राज्यात बांगलादेशी घुसखोरांच्या बनावट जन्मप्रमाणपत्रांवर कारवाईचा निर्णय घेत महसूल विभागाने टास्कफोर्सची स्थापना केली आहे. शेतकऱ्यांना रस्ता, घरोघरी मालमत्तापत्र, अतिक्रमणविरुद्ध मोहीम आणि डिजिटल सर्वेक्षणाने विभागाने व्यापक पावलं उचलली आहेत.
स्वातंत्र्यदिनासह आता क्रांतिकारी महसूल दिन साजरा होतोय, अशी भावना निर्माण करणारी घोषणा महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी 30 जुलै रोजी मंत्रालयात पत्रकार परिषदेत केली. त्यांच्या नेतृत्वाखाली महसूल विभागाने राज्यातील अनेक गुंतागुंतीच्या समस्या सोडवण्यासाठी व्यापक निर्णय घेतले आहेत. या निर्णयांमुळे बेकायदेशीर घुसखोरी, शेतविवाद, अतिक्रमण, शासकीय जमिनींचा गैरवापर, विस्थापितांचा हक्क आणि प्रलंबित प्रकरणांवरील दुर्लक्ष, यावर एकाच वेळी ठोस कारवाई सुरू झाली आहे.
राज्यात बेकायदेशीररीत्या राहणाऱ्या बांग्लादेशीयांनी बनवलेली बोगस जन्मप्रमाणपत्रे 15 ऑगस्टपूर्वी रद्द करण्यात येणार आहेत. यासाठी विशेष टास्कफोर्स स्थापन करण्यात आली असून प्रत्येक प्रकरणाचे बारकाईने परीक्षण करून ही प्रक्रिया पार पाडली जाणार आहे. ही कारवाई देशाच्या सुरक्षेशी संबंधित असल्याने सरकारने याला सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे.
मालमत्तापत्र देणार
दुसरीकडे, राज्यातील 35 शहरांमध्ये सुमारे पाच लाख विस्थापित सिंधी कुटुंबे राहतात. या कुटुंबांना त्यांच्या घरांचा अधिकृत हक्क देण्यासाठी मालमत्तापत्र देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आहे. वर्षानुवर्षे बिनधास्त राहत असलेल्या या नागरिकांना आता सरकारकडून कायदेशीर आधार मिळणार आहे.
शेतकऱ्यांसाठी सरकारने आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील प्रत्येक शेताला पुढील पाच वर्षांत 12 फुटांचा रस्ता मिळवून देण्यासाठी एक कार्यपद्धती ठरवण्यात आली आहे. शेताच्या बांधावरून जाणारे रस्ते निश्चित करून त्यांना क्रमांक दिला जाणार आहे. तहसीलदार व उपविभागीय अधिकारी यांच्या दोन स्तरांवरील सुनावण्यांनंतर 3 ऑगस्टला अंतिम निर्णय घेण्यात येईल. या रस्त्यांच्या दुतर्फा झाडे लावली जाणार असून कोणत्याही झाडाची तोड झाल्यास वनकायद्यानुसार गुन्हा दाखल केला जाईल.
प्रलंबित प्रकरणांवर निर्णय
राज्यात महसूल विभागांतर्गत शेकडो प्रकरणे केवळ सुनावणीअभावी वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहेत. यावर तोडगा काढण्यासाठी 4 ऑगस्ट रोजी ‘छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियान’ अंतर्गत राज्यभर महसुली मंडळांमध्ये शिबिरे भरवण्यात येणार आहेत. या शिबिरात तहसीलदार स्तरावरील प्रलंबित प्रकरणांवर निर्णय घेतला जाईल. डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (DBT) अंतर्गत लाभ मिळवण्यात अडचण येणाऱ्या लाभार्थ्यांना आता प्रत्यक्ष त्यांच्या घरी तलाठी भेट देणार आहे. 5 ऑगस्ट रोजी प्रत्येक गावात तलाठी घरोघरी जाऊन नागरिकांच्या अडचणी सोडवतील, असेही बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
शासकीय जमीन कोणत्या उद्देशासाठी दिली गेली आणि त्याचा उपयोग योग्य प्रकारे होतोय का, यासाठी ६ ऑगस्ट रोजी राज्यभरात सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. जर कोणत्याही संस्था किंवा व्यक्तींनी शासनाच्या अटींना न जुमानता गैरवापर केला असेल, तर जिल्हाधिकारी निर्णय घेऊन ती जमीन परत शासनाकडे घेतली जाईल.
कायदेशीर हक्क मिळणार
2 ऑगस्ट रोजी शासकीय जमिनीवर अतिक्रमण करून राहत असलेल्या आणि 31 डिसेंबर 2011 पूर्वी वास्तव्य करणाऱ्या नागरिकांना त्यांच्या घराचे पट्टे वाटप करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे हजारो कुटुंबांना आपल्या घराचा कायदेशीर हक्क मिळणार आहे. 1 ते 7 ऑगस्ट दरम्यान ‘महसूल सप्ताह’ साजरा करण्यात येणार आहे. या सप्ताहात महसूल विभागाच्या विविध योजनांचे लाभ वितरण, मार्गदर्शन शिबिरे, मालमत्तापत्र वाटप आणि उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचा सन्मान समाविष्ट असणार आहे. 1 ऑगस्ट रोजी निवृत्त व सेवारत अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचा सत्कार होईल.
फेस अ‍ॅपद्वारे उपस्थिती
17 सप्टेंबर ते 2 ऑक्टोबर या कालावधीत ‘राष्ट्रनेता ते राष्ट्रपिता’ अभियान राबवले जाणार आहे. महसूल विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी या कालावधीत प्रत्यक्ष कामाच्या क्षेत्रात जाऊन फेस अ‍ॅपद्वारे आपली उपस्थिती नोंदवतील. त्याचबरोबर प्रत्येक गावठाणाचे ड्रोन सर्वेक्षण करून ग्रामीण भागातील प्रत्येक घराला मालमत्तापत्र दिले जाणार आहे. हे काम येत्या दोन वर्षांत पूर्ण केले जाईल. शहरी भागातील प्रॉपर्टी कार्डसाठीही अभ्यास सुरू आहे.
या निर्णयांमुळे महसूल विभाग केवळ महसूल वसुलीपुरता मर्यादित न राहता जनतेच्या हक्कांचे रक्षण करणारा खरा लोककल्याणकारी विभाग बनत आहे. चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या नेतृत्वात सुरू असलेले हे धोरणात्मक आणि वास्तववादी बदल महाराष्ट्राच्या प्रशासनाचा नवा चेहरा घडवत आहेत.
