महाराष्ट्रात हैदराबाद गॅझेटियरच्या जीआरमुळे ओबीसी आणि मराठा समाजांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. सरकारने ओबीसींच्या हक्कांचे रक्षण करत समाजातील संतुलन राखण्याचा प्रयत्न केला आहे.
महाराष्ट्राच्या राजकारणात हैदराबाद गॅझेटियरच्या जीआरने समाजातील विविध घटकांमध्ये खळबळ माजवली. ओबीसी आणि मराठा समाजांच्या हितांचा समतोल साधण्याच्या प्रयत्नातून सरकारने घेतलेला हा निर्णय रद्द करण्याची मागणी बीडमधील महाएल्गार सभेतून होणार आहे. छगन भुजबळ यांच्या नेतृत्वात पंकजा मुंडे, धनंजय मुंडे, गोपीचंद पडळकर आणि लक्ष्मण हाके यांसारखे नेते एकत्र येऊन अन्यायाच्या विरोधात आवाज बुलंद करणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर सरकारची भूमिका स्पष्ट करताना ओबीसींच्या ताटातील हक्काला धक्का न लागण्याची ग्वाही देण्यात आली. ज्यामुळे राजकीय वातावरणात संवादाची नवी लहर उसळली. हा जीआर संतुलित असल्याचे सांगितले जात असले, तरी समाजातील शंकांचे मळभ दूर करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.
ओबीसी समाजावर अन्याय होणार नसल्याचे ठाम प्रतिज्ञा करताना मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीच्या बैठकीत समजूत घालण्याचे यशस्वी प्रयत्न झाले. तरी काही संभ्रम कायम राहिल्याने मोर्चाची तयारी दिसते. सरकारकडून चुकीचे पाऊल उचलले जाणार नसल्याचे आवाज उठवताना समाजाच्या एकतेला बळकटी देण्याचा प्रयत्न केला गेला. ओबीसींच्या हक्कांना मजबुती देण्याची ही कृती राजकीय संवादाची चमकदार उदाहरण ठरली.
शेतकरी कल्याण
राज्याचे महसूल मंत्री तथा ओबीसी उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शुक्रवारी माध्यमांशी संवाद साधताना छगन भुजबळ यांची समजूत काढल्याचे सांगितले. उपसमितीच्या चर्चेतून जीआरमुळे ओबीसींवर अन्याय होणार नाही हे पटवून देण्याचा प्रयत्न केला, तरी काही शंका कायम आहेत. ओबीसींच्या ताटातून कुणी काही काढणार नाही आणि मराठा समाजावरही अन्याय होणार नाही, अशी पुस्ती जोडत बावनकुळे यांनी सरकारची भूमिका ठामपणे मांडली. त्यांच्या या शब्दांनी ओबीसी समाजात सुरक्षिततेची भावना दृढ झाली. ज्यामुळे राजकीय षड्यंत्रांच्या छायेतून सत्याचा उजेड पसरला.
Local Body Election : शिंदे गट विदर्भात उभारतोय ‘स्वतंत्र साम्राज्य’
बावनकुळे यांनी पूरग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीला प्राधान्य देताना दिवाळीपूर्वी पॅकेज वितरणाची गती वाढवली. जिल्हाधिकाऱ्यांशी सातत्याने चर्चा करून केवायसी पूर्ण झालेल्या शेतकऱ्यांना तात्काळ मदत मिळेल यासाठी तहसीलदारांना निर्देश दिले. तांत्रिक अडथळे दूर करून प्रशासनाला सज्ज ठेवण्याचे त्यांचे प्रयत्न शेतकऱ्यांच्या चेहऱ्यावर आनंदाची झळक आणणारे ठरले. सरकारच्या या कृतीतून बावनकुळे यांचे शेतकरीहितैषी स्वरूप उजळून निघाले. ज्यामुळे ग्रामीण महाराष्ट्रात आशेची नवीन पहाट उगवली. बावनकुळे यांच्या या बहुआयामी भूमिकेमुळे ओबीसी संरक्षण आणि शेतकरी कल्याणाची नवी आखणी दिसते. समाजातील प्रत्येक घटकाच्या हितांचा विचार करताना त्यांनी राजकीय नेतृत्वाची नवी व्याख्या रेखाटली. हे प्रयत्न महाराष्ट्राच्या सामाजिक न्यायाच्या प्रवाहाला बळकटी देणारे ठरतील, ज्यामुळे एकतेच्या बंधनांना अधिक मजबुती मिळेल.
