(लेखक हे नागपूर जिल्ह्यातील सावनेर-कळमेश्वर विधानसभा मतदारसंघाचे भाजप आमदार आहेत.)
राज्य सरकारने नुकतेच शालेय शिक्षणात काही बदल केले आहेत. यावर राज्यभरात विचारमंथन केले जात आहे. करण्यात आलेल्या या बदलांवर टाकलेला हा दृष्टिक्षेप
आगामी शैक्षणिक वर्षापासून महाराष्ट्र राज्य मंडळाच्या इयत्ता पहिलीच्या विद्यार्थ्यांकडे राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषद (NCERT) अभ्यासक्रमावर आधारित नवीन पाठ्यपुस्तके असतील. ही पुस्तके प्रामुख्याने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाशी (CBSE) संलग्न शाळांद्वारे वापरली जातात. महाराष्ट्रात महायुती सरकारचा हा व्यापक उपक्रम आहे. या उपक्रमातून शालेय शिक्षणाचे सीबीएसई मॉडेल स्वीकारले जाईल. हे मॉडेल एनसीईआरटी अभ्यासक्रमाचे अनुसरण करेल.
सरकारचा हा निर्णय शाळा, शिक्षक आणि पालकांनी अवगत करून घेणे गरजेचे आहे. या निर्णयामुळे महाराष्ट्र राज्य मंडळाला खरंच धोका आहे का? याचा विचार आपण करणार आहोत. त्याचं उत्तर आहे कोणताही धोका निश्चितच नाही. महायुती सरकार आपल्या सकारात्मक भूमिकेवर ठाम आहे. एनसीईआरटी अभ्यासक्रमासह सीबीएसई मॉडेल राज्यातील शालेय शिक्षणात गुणवत्ता आणेल.
महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषद शाळांमध्ये देखील सकारात्मक बदल यानिमित्ताने घडणार आहे. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना याचा फायदा होणार आहे. मराठी भाषा देखील अनिवार्य राहणार आहे. महाराष्ट्राच्या शालेय शिक्षणासाठी सीबीएसई मॉडेलचे रुपांतर करण्याच्या सरकारच्या या योजनेबद्दल सर्वांना माहिती असणे आवश्यक आहे. त्यातून अनेक संभ्रम दूर होतील.
BJP : स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणूकीमध्ये झळकणार नवे चेहरे
असं आहे सीबीएसई मॉडेल
सीबीएसई शाळांचा एक नमुना आहे, जो एनसीईआरटी ने विकसित केलेल्या अभ्यासक्रमावर आधारित आहे. राज्य सरकार शालेय शिक्षणासाठी त्याच अभ्यासक्रमाचे पालन करणार आहे. गणित आणि विज्ञान या विषयांसाठी एनसीईआरटीची पाठ्यपुस्तके राज्य मंडळाच्या शाळांसाठी तयार केली जातील. स्थानिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक संदर्भ आवश्यक असलेल्या भाषा, सामाजिक विज्ञानासाठी, राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषद अभ्यासक्रम विकसित करेल. महाराष्ट्र राज्य मंडळाच्या शाळांमध्ये टप्प्याटप्प्याने हे मॉडेल लागू केले जाईल.
2025-26 शैक्षणिक वर्षात सुरू होणाऱ्या इयत्ता पहिली पासून आणखी तीन टप्पे राहतील. 2026 मध्ये इयत्ता दुसरी, तिसरी, चौथी आणि सहावीसाठी अभ्यासक्रमात बदल केले जातील. 2027 मध्ये, इयत्ता पाचवी, सातवी, नववी आणि अकरावीच्या अभ्यासक्रमात बदल केले जातील. 2028 मध्ये शेवटच्या टप्प्यात इयत्ता आठवी, दहावी आणि बारावी या वर्गांचा समावेश केला जाईल.
Sanjay Meshram : उमरेडच्या आमदाराची जलसंपदा विभागाला थेट तंबी
चर्चेचं गुऱ्हाळ
अशी चर्चा होती की, सीबीएसई मॉडेलच्या रुपांतरामुळे महाराष्ट्र राज्य बोर्डाच्या शाळांना सीबीएसई बोर्डाच्या शैक्षणिक वर्षाच्या चक्राची प्रतिकृती करावी लागेल. जिथे शाळा एप्रिलमध्ये त्यांचे शैक्षणिक वर्ष सुरू करतात. परंतु महाराष्ट्राची हवामान परिस्थिती आणि शैक्षणिक वर्षाच्या चक्रातील प्रस्थापित पद्धती लक्षात घेऊन महाराष्ट्र राज्य मंडळाच्या शाळांमध्ये सध्या नियमित सुरू असल्याप्रमाणे जूनपासूनच नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
राज्य सरकारच्या शालेय शिक्षण विभागानुसार, गुणवत्ता आणणे आणि विद्यार्थ्यांना शाळांमध्ये एनसीईआरटी अभ्यासक्रम शिकण्याची परवानगी देणे, हा या उपक्रमामागील उद्देश आहे. इयत्ता 12 नंतरच्या हव्या असलेल्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी विविध स्पर्धात्मक परीक्षांसाठी हे फायदेशीर आहे.
नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या स्पष्टीकरणामध्ये महाराष्ट्राचे शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी सीबीएसई मॉडेल अंगीकारण्याचे विविध फायदे नमूद केले आहेत. अभ्यास लक्षात ठेवण्याऐवजी संकल्पना समजून घेण्यावर भर दिला जाणार आहे. सतत आणि सर्वसमावेशक मूल्यमापन असेल. विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण व्यक्तिमत्व विकासावर भर देण्यात येणार आहे. सीबीएसई अभ्यासक्रमाला स्पर्धात्मक JEE, NEET सारख्या विविध अभ्यासक्रमांना जोडले जाईल. ज्यात महाराष्ट्र राज्य मंडळातील अनेक विद्यार्थी या परीक्षांसाठी प्रवेश घेतात.
विद्यार्थ्यांना फायदा
शालेय शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले की, नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी (NEP) 2020 वर आधारित हा निर्णय स्टेट करिक्युलम फ्रेमवर्क (SCF) विकसित करण्यासाठी स्थापन केलेल्या सुकाणू समितीने घेतला आहे. या कमिटीत आधीच शालेय शिक्षणातील तज्ज्ञांचा समावेश होता. विविध मान्यवरांकडून सूचना देखील मागविण्यात आल्या होत्या. संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतरच नवीन अभ्यासक्रमाच्या फ्रेमवर्कला अंतिम रूप देण्यात आले. त्यानुसार आता टप्प्याटप्प्याने बदल अंमलात आणले जातील.
शाळा महाराष्ट्र राज्य मंडळाच्या शाळांशी संलग्न राहतील. याला केवळ एनसीईआरटी अभ्यासक्रमाचा वापर केल्यामुळे सीबीएसई मॉडेल म्हटले जाते. यात सतत सर्वसमावेशक मूल्यमापनाचाही समावेश आहे. जे सीबीएसई शाळांचे वैशिष्ट्य आहे. तयाचा अर्थ असा आहे की, महाराष्ट्र राज्य मंडळाच्या शाळा आता एनसीईआरटी अभ्यासक्रम आणि मूल्यमापन पद्धतींचे पालन करतील.
राज्याच्या शालेय शिक्षण व्यवस्थेची अद्वितीय ओळख असलेल्या महाराष्ट्र राज्य मंडळाला बंद करण्याचे कोणतेही कारण नाही. राज्य शालेय शिक्षण विभागाने देखील ही बाबत स्पष्ट केली आहे. महाराष्ट्र राज्य मंडळाला मोठा इतिहास आणि संस्कृती लाभली आहे. त्यामुळं राज्य मंडळाला कोणताही धोका आहे, असं अजिबात नाही. एसएससी, बारावीच्या परीक्षांबाबत आता विचार करू. दोन्ही परीक्षा जशा आहेत तशाच सुरू राहतील. या परीक्षा आयोजित करण्याची जबाबदारी महाराष्ट्र राज्य मंडळाची असेल.
Parinay Fuke : शेतकऱ्यांसाठी सुवर्णसंधी, डॉ. परिणय फुके यांच्या प्रयत्नांमुळे जलक्रांती
नेमका वाद काय?
शालेय शिक्षणाचे सीबीएसई मॉडेल आणण्याची राज्याची योजना आहे. त्यामुळे राज्याच्या शालेय शिक्षणात महत्त्वाची भूमिका बजावणारे महाराष्ट्र राज्य मंडळ एकतर विसर्जित किंवा बंद करेल, असा अनेकांचा गैरसमज आहे. महाराष्ट्राचा समृद्ध सांस्कृतिक इतिहास आहे. राज्य मंडळाद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या मराठी माध्यमाच्या शाळांद्वारे तो जपला जातो.
सार्वजनिक शिक्षणात आणि इतर माध्यमांच्या शाळांमध्ये त्याचा वापर आहे. या इतिहासाला राष्ट्रीयस्तरावरील अभ्यासक्रम लागू केल्याने धोका निर्माण होईल, असा वाद असण्याचे काहीच कारण नाही. त्याला कारण म्हणजे महाराष्ट्र सरकारचा शिक्षणाच्या दृष्टीने सर्वहिताचा हा व्यापक उपक्रम आहे. त्याबद्दल महाराष्ट्राच्या महायुती सरकारचे अभिनंदन करायला हवे.
