अकोला..हे नाव काढलं की आजकाल अनेकांच्या चेहऱ्यावरचे भाव बदलतात. अकोल्यातून आलो, अकोल्याचा मूळ रहिवासी आहे, असं म्हटलं की लोक एखाद्या भिकारचोट गावातून आल्यासारखं दाखवतात. त्याला कारणही तसेच आहे.
अकोलसिंह राजाचं नाव अन् गाव अकोला. राजा असलेल्या पतीनं चारित्र्यावर संशय घेतला म्हणून हाकेला धावत साक्षात महादेवानं शिवलिंग दुभागुन राणीला शरण दिली, असं राजराजेश्वराचं हे गाव. मात्र विकासाच्या बाबतीत अकोला दरीद्रीच. जातीय दंगल, पाणी नसल्यानं घशाला पडणारी कोरड, तुंबलेल्या नाल्या, रस्त्यांवर अतिक्रमण, डुकरांचा मुक्तसंचार, सगळीकडे कचऱ्याचे ढिग, ट्रॅफिक जाम असं बघायला मिळालं की समजायचं अकोला आलं. विनयकुमार पाराशय यांच्यानंतर अनेक वर्षांपासून या गावाला असं एकही खमकं नेतृत्व मिळालं नाही, ज्यानं गावाचं रुप बदललं.
अकोल्यात नगरपालिका असताना मध्यंतरी गावाचं नशिब थोडं फळफळलं होतं. हरीश अलीमचंदानी यांनी नगराध्यक्षपदाच्या आपल्या कार्यकाळात अकोल्याचा विकास करण्याचा भरपूर प्रयत्न केला. व्यावसायिक असल्यानं आणि आधीच भरपूर धनसंपदा असल्यानं अलीमचंदानी यांनी कधी भ्रष्टाचार केला नाही. तसे आरोप किंवा ठोस पुरावेही अद्यापपर्यंत कुणी सादर करू शकलेलं नाही. त्यामुळं अलीमचंदानी यांनी त्यांच्या शरीरावर असणाऱ्या पांढऱ्या कपड्यांप्रमाणे स्वच्छ विकास करण्याचा प्रयत्न केला, असं म्हटलं तरी अतिशयोक्ती होणार नाही. त्यानंतर मात्र अकोला विकासाच्या बाबतीत मागं पडलं. अकोल्यात अनेक तास वीज पुरवठा खंडीत होऊ लागला. पाच ते आठ दिवस आड पाणी मिळायला लागलं. रस्त्यांचं बांधकाम अर्धवट पडायला लागलं. अकोल्यातील तरुणांच्या हाताला काम देईल, असा एकही उद्योग आला नाही. सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल धुळीत गेलं. विमानतळाचं स्वप्न क्रॅश झालं.
अकोल्यातील तरुणांना उच्च शिक्षणाची सोय होऊ शकेल अशी एकही संस्था अकोल्यात आली नाही. वाईट वाटलं तरी चालेल, पण अकोल्याचे माजी खासदार संजय धोत्रे हे केंद्रात राज्यमंत्री होते. मंत्री असतानाही ते अकोल्यात केंद्राची एक साधी उच्च शिक्षण संस्था आणू शकले नाहीत. विशेष म्हणजे ते मानव संसाधन खात्याचेच मंत्री होते. आता त्यांचे सुपुत्र अनुप धोत्रे हे खासदार आहेत. नव्या दमाचे आणि तरुण रक्ताचे अनुप यांनी कामाला सुरुवात केली आहे. त्यामुळं ते नक्कीच काही तरी करतील, असा विश्वास आहे. अनुप यांचे तसे जोरदार प्रयत्नही सुरू आहेत. अर्थात एका रात्रीतून जादुची काडी फिरवल्यासारखा अनुप धोत्रे हे देखील विकास करू शकणार नाही, ही वस्तुस्थिती देखील नाकारून चालणार नाही. त्यामुळं या नव्या गड्याला पुरेसा वेळ देणं गरजेचंच आहे.
अकोल्यातील अन्य लोकप्रतिनिधींनी मात्र विकासाच्या बाबतीत आता गंभीर होणे गरजेचं आहे. देवेंद्र फडणवीस पहिल्यांदा मुख्यमंत्री झाले, त्यावेळी अकोल्याचे डॉ. रणजित पाटील मंत्री होते. त्यांनी किती निधी आणला हे सर्वश्रूत आहे. पण त्याचं पुढं काय झालं? केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचे नीकटवर्तीय असलेले सराफा व्यावसायिक वसंत खंडेलवालही विधान परिषदेचे आमदार आहेत. गडकरी स्वत: भेटायला वसंतबाबू यांच्याकडे जातात. यावरून त्यांचं वजन लक्षात येतं. खंडेलवाल यांनी मनात आणलं तर ते एकटेच केंद्र आणि राज्य सरकारकडून अकोल्यासाठी काहीही मागू शकतात. मग ते अकोल्याचा पूर्ण विकास व्हावा, यासाठी वरिष्ठ नेत्या्रंना शब्द का टाकत नाहीत, असा प्रश्न जनतेकडून उपस्थित होत आहे.
Akola Congress : पराभवाच्या कटुतेतून विजय अग्रवालांची बेताल विधानं
ससा झोपला, कासव जिंकला
अनेकांनी कासव आणि सशाच्या शर्यतीची गोष्ट ऐकली असेल. या गोष्टीत ससा खुपच अहंकारी, हेकेखोर आणि ‘ओव्हरकॉन्फीडन्स’मध्ये असतो. कासवाला काय, आपण चुटकीसरशी हरवू शकतो, असा त्याचा गोड गैरसमज. त्यामुळं शर्यतीत तो झोपतो. इतका गाढ झोपतो अन् घोरायला लागतो, की कासव केव्हा पुढं निघुन जात शर्यत जिंकतो, हे त्याला कळतही नाही. अशीच अवस्था सध्या अकोल्याच्या भाजपची आहे. अकोल्यातील लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीपर्यंत प्रचंड भाजप हवेत होती. या दोन्ही निवडणुकीत मतदारांनी त्यांच्या हवेचा फुगा फोडला. विधानसभा निवडणुकीतील भाजपचा पराभव तर लाज वाटावी असाच झाला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या सारखे ‘मोस्ट पावरफुल’ नेते आल्यावरही भाजपचा पराभव ऐतिहासिक असाच आहे. याला कारण म्हणजे विकासाच्या मुद्द्यांकडे झालेले दुर्लक्ष. मतदारांना गृहित धरणं.
विधानसभा निवडणुकीत तोंडावर आपटल्यानंतरही भाजप शहाणी झालेली दिसत नाही. मूलभूत विकासासह अकोल्याच्या वीज पुरवठ्याच्या मुद्द्याला भाजपच्या अनेक लोकप्रतिनिधींनी गंभीरतेने घेतलेले दिसत नाही. महाराष्ट्राच्या टोकावर असलेल्या गडचिरोली आणि अमरावतीच्या दुर्गम मेळघाटातही खंडीत होत नाही, इतके वेळा अकोल्यातील वीज पुरवठा खंडीत होते. केवळ संताप व्यक्त करण्यापलीकडे सत्ताधारी नेत्यांनी काहीच केले नाही. यातून अधिकारी सत्ताधारी लोकप्रतिनिधींना अजिबातच जुमानत नाहीत. अधिकाऱ्यांनी सत्ताधारी आमदारांना गुंडाळून ठेवले आहे, असाच संदेश लोकांमध्ये गेला. याचा फायदा काँग्रेसचे आमदार साजिद खान पठाण यांनी घेतला. त्यांनी महावितरणवर धडक दिली. आता अधिकारी कामालाही लागले. त्यामुळं साजिद यांनी टायमिंग साधलं. साजिद खान यांची आमदार म्हणून ही पहिलीच टर्म आहे. पण ते अकोलेकरांना होत असलेला त्रास पाहुन पुढे आले, हे नशिब आहे, अशी चर्चा सध्या अकोल्यात आहे.
शिवसेना निद्रेत
भाजप इतकीच अकोल्यातील दोन्ही शिवसेना देखील अकोलेकरांची दोषी आहे. महायुतीत असतानाही अकोल्यात एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेकडून लोकहिताच्या आणि विकासच्या मुद्द्याकडं दुर्लक्ष होत आहे. शिंदेची ही शिवसेना फक्त भाजपच्या नावानं खडे फोडत बसली आहे. आम्हाला काम देत नाही, आम्हाला निधी देत नाही, असं रडत बसली आहे. निधीसाठी शिंदेंच्या शिवसेनेचे नेते केंद्रीय मंत्री प्रतापराव जाधव यांना भेटले. जाधवांकडून त्यांनी अकोल्याचे पालकमंत्री अॅड. आकाश फुंडकर यांना फोन करून घेतला. पण अकोल्यातील पाणी पुरवठा, मोर्णा नदीची स्वच्छता, केंद्राकडून अकोल्यासाठी खास प्रकल्प किंवा निधी, अखंड वीज पुरवठा, सोलर योजना, एखादा मोठा उद्योग, एखादी मोठी सरकारी शिक्षण संस्था, एखादा मोठा दवाखाना मागण्याचे शहाणपण शिवसेनेला सुचले नाही. याला काय म्हणावं?
ठाकरेंची शिवसेनाही यापेक्षा वेगळी नाही. या शिवसेनेकडून केवळ भाजपला अडचणीत पकडण्यासाठी चमकोगिरी केली जात असल्याचा आरोप आता होत आहे. त्यांच्या आंदोलनातून केवळ भाजप कशी वाईट आहे, हेच दाखवून दिले जात आहे. महाविकास आघाडीची सत्ता असताना याच शिवसेनेच्या नेत्यांनी अकोल्यासाठी काय केलं, किती निधी आणला? अकोल्याचा किती कायापालट केला? हा प्रश्न विचारला तर त्यांच्याजवळ उत्तर नाही. महाविकास आघाडीच्या सत्ताकाळात बच्चू कडू अकोल्याचे पालकमंत्री होते. अनेक महिने ते गायब होते. तेव्हा पालकमंत्री गायब झाले, म्हणून शिवसेनेला आंदोलन करण्याची बुद्धी झाली नाही.
भाजपच्या कोट्यातून राधाकृष्ण विखे पाटील अकोल्याचे पालकमंत्री झालेत. विखे अनेक दिवस अकोल्यातून गायब होते. हे सत्यच आहे. त्यांच्या सारखा उदासीन पालकमंत्री आजपर्यंत अकोल्यानं पाहिला नाही. ध्वजारोहणाला देखील विखे आले नव्हते. त्यांना आणण्यासाठी बाळापूरचे आमदार नितीन देशमुख जाणार होते. आघाडीची सत्ता असताना ते मात्र बच्चू कडू यांना अमरावतीला आणायला गेले नाहीत. असं का, असा सवाल अकोलेकरांच्या मनात आहे.
राष्ट्रवादीचं अस्तित्वच नाही
विकासाच्या बाबतीत उदासीनतेचा मुद्दा दोन्ही राष्ट्रवादीला देखील लागू पडतो. महायुतीसोबत सत्तेत असलेल्या दादांच्या राष्ट्रवादीकडून आमदार अमोल मिटकरी हे विधान परिषदेत आहेत. मिटकरी हे देखील अकोल्याच्या विकासाबाबत दादांकडून खास पॅकेज आणू शकले असते. महायुती सरकारमध्ये दादांसारख्या सुपर पावर व्यक्तीमत्वाचे ते खंदे समर्थक आहे. आमदार मिटकरी म्हणजे दादांची ढाल. दादांबाबत कुणी एखादा वाकडा शब्दही काढला, तर आमदार मिटकरी लगेच अशांना चोख प्रत्युत्तर देतात. यावरून आमदार मिटकरी दादांच्या किती जवळचे आहेत, याची प्रचिती येते. मात्र अकोल्याचा पूर्ण ‘मेकओव्हर’ होईल, असं मिटकरींनी दादांकडून काय आणलं, याचाही विचार करावा लागेल.
साहेबांच्या राष्ट्रवादीला तर अकोल्यातील समस्या अलीकडच्या काळात दिसेनाशा झाल्या आहेत. कोणत्याही मुद्द्यावर या राष्ट्रवादीकडून आक्रमक ‘तुतारी’ फुंकल्याचे दिसत नाही. या राजकीय उदासीनतेमुळेच विकासाच्या बाबतीत अकोल्याची पुंगी वाजली आहे. या सगळ्यात वंचित बहुजन आघाडी देखील कुठे पुढे दिसत नाही. अकोल्यातील प्रचंड मोठ्या ग्रामीण भागावर वंचित बहुजन आघाडीचे प्रभुत्व आहे. अकोल्यातील ज्या भागांमध्ये समस्यांचा डोंगर आहे, त्यातील बहुतांश भागात गरीब, वंचित घटकांचे वास्तव्य आहे. मात्र ही जनता विकासापासून वंचित राहात असल्याची वेदना आघाडी का शांतपणे पाहात आहे, या मुद्दाही अनाकलनीय आहे. त्यांनीही विकासाच्या मुद्द्यावर आग्रही आणि आक्रमक व्हावं, ही अकोलेकरांची कळकळ आहे.
काँग्रेसला फुरसत नव्हती
1952 ते 1989 पर्यंत अकोल्यावर राज्य करणाऱ्या काँग्रेसमध्ये सुरुवातीपासून अंतर्गत लाथाडी आहे. स्वातंत्र्य लढ्यातील सहभागामुळं नशिबानं जे दिलं ते अकोल्यात काँग्रेसनं कर्मानं गमावलं. लोकसभा, विधानसभा, महापालिका काँग्रेसच्या हातून गेली. पण एक जबाबदार विरोधी पक्षाची भूमिका काँग्रेसला कधीच निभावता आली नाही. आजही अकोल्यात काँग्रेस विकासाच्या बाबतीत आग्रही नाही. काँग्रेसमधील काही नेत्यांचे काम सुस्त आहे. काहींचे चमकोगिरीचे. या सगळ्यात भरडला जात आहे तो सामान्य अकोलेकर. कितीही मतभेद असले तरी विकासाच्या मुद्द्यावर पश्चिम महाराष्ट्रातील नेते एकत्र येतात. आपापल्या मतदारसंघाचा कायापालट करतात. मात्र अकोल्याच्या कुंडलीत विकासाचे सुखच नाही का? असा प्रश्न आता सगळ्यांना पडायला लागला आहे.
अकोल्यातील अनेक रस्ते अर्धवट आहेत. शहरात कचऱ्याचे ढिग साचले आहेत. सुपर स्पेलशालिटी हॉस्पिटल श्रेयवादात अडकले आहे. विमानतळाचे स्वप्न कागदी विमान ठरले आहे. अमरावतीनंतर आता अकोल्याचे विमानतळ सुरू होण्यासाठी आणखी 10 वर्ष लागतील. विमानतळ सुरू झाले, तरी तेथुन विमान उडेलच याची खात्री नाही. त्याला कारण म्हणजे अमरावतीच्या तुलनेत अकोला, बुलढाणा, वाशीम, यवतमाळ या जिल्ह्यातून विमान प्रवास करणाऱ्यांची संख्या बोटावर मोजण्याइतकी आहे. केंद्रात आणि राज्यात एकाच पक्षाची सत्ता असतानाही विमानतळ सुरू न होणे ही देखील शरमेची बाब आहे. अकोल्याचे मॉडेल रेल्वे स्टेशन अमरावतीच्या आधी मंजूर झाले होते. अमरावतीत सुसज्ज इमारत झाली. अकोल्यात फक्त झेंडा लागला. ऑटोमॅटिक जीना लागला. काही तुटपुंजी सुधारणा होत आहे. पण हे किती काळ टिकेल. अकोल्याला दर पाच वर्षांनी बदलणारे वाहतूक सिग्नल सोडले तर फारसं काही नवीन दिसत नाही.
संपूर्ण अकोला जिल्ह्याचा विचार केला, तर सत्ताधारी महायुतीचे पाच आमदार आहेत. खासदारही भाजपचा आहे. त्यांना भाजपच्याच पालकमंत्री अॅड. आकाश फुंडकर यांची साथ आहे. अशात भाजपनं विकासाच्या मुद्द्यावर ‘हम सात साथ है’ हे एकदिलानं दाखवून दिलं तर अकोल्याचं नशिब विकासाच्या बाबतीत सोन्यापेक्षाही अधिक चमकू शकते. दोन आमदार महाविकास आघाडीतील आहेत. हे दोन्ही आमदार काही परग्रहावरून अकोल्यात ओलेले नाहीत. ते अकोल्याच्या मातीतच जन्मलेले आहेत. अकोल्यातच लहानाचे मोठे झाले आहेत. त्यामुळं विकासाच्या मुद्द्यावर त्यांनी पक्षभेद विसरून एकत्र येणं गरजेचं आहे. विकासाच्या बाबतीत असं झालं तर उत्तमच. पण बसं काहीच घडलं नाही तर, भविष्यात विकास न झाल्यामुळं हाल सोसणाऱ्या या नेत्यांच्या व अकोलेकरांच्या भावी पिढ्या सगळ्यांना हा प्रश्न नक्कीच विचारतील की, ‘जिन गलियों में पले-बढे, मिट्टी को उस भुल गए. जिसने पाला पोसा, वही शमशान बसा गए.’
