महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळात आरक्षण सोडतीने अनेकांचे लक्ष वेधले आहे. स्थानिक निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ही सोडत अनेक नेत्यांसाठी त्रासदायक ठरत आहे. तर पक्ष आता नव्या रणनीतीसह सज्ज झाला आहे.
महाराष्ट्राच्या राजकीय पटलावर एक नवीन वळण येत आहे, जिथे पक्षासाठी रात्रंदिवस झटणारे, पण पदाच्या उंबरठ्यापर्यंत पोहोचू न शकलेले कार्यकर्ते आता केंद्रस्थानी येणार आहेत. भारतीय जनता पक्ष भाजप आता अशा निष्ठावान नेत्यांसाठी एक क्रांतिकारी रणनीती आखत आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकींच्या पार्श्वभूमीवर, नगर परिषदेनंतर जिल्हा परिषदेच्या आरक्षण सोडतीने अनेकांच्या महत्वाकांक्षा धुळीला मिळवल्या आहेत. पण भाजप मात्र या संधीचा फायदा घेऊन, पक्षवाढीसाठी खस्ता खाणाऱ्या कार्यकर्त्यांना उमेदवारी देण्याच्या दिशेने पावले टाकत आहे. हे केवळ राजकीय खेळ नाही, तर पक्षाच्या मुळाशी असलेल्या कार्यकर्त्यांना न्याय देण्याचा प्रयत्न आहे. ज्यामुळे ग्रामीण भागातील राजकारणात नवीन ऊर्जा येईल.
वर्षानुवर्षे पक्षासाठी झटणारे, गावोगाव फिरून लोकांना जोडणारे, पण तरीही कोणत्याही राजकीय पदापासून वंचित राहिलेले कार्यकर्ते आता फडणवीस सरकारच्या दृष्टीक्षेपात आले आहेत. महापालिका आणि नगरपालिकांप्रमाणेच जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीमध्ये स्वीकृत सदस्यांची नेमणूक करण्याची मागणी जोर धरत आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना एक भावपूर्ण पत्र लिहिले आहे. या पत्रात ते म्हणतात, की अशा कार्यकर्त्यांना विकास प्रक्रियेत सहभागी करण्याची ही संधी आहे. मुख्यमंत्र्यांनी या प्रस्तावाला सकारात्मक प्रतिसाद देत ग्रामविकास विभागाला तातडीने कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. बावनकुळे यांच्या पत्रात ग्रामीण स्तरावरील कार्यकर्त्यांना प्रतिनिधित्व देण्याच्या दृष्टिकोनातून एक महत्त्वपूर्ण मागणी आहे.
ग्रामीण विकासाची दिशा
विद्यमान महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अधिनियमात सुधारणा करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली आहे. सध्याच्या तरतुदींनुसार स्वीकृत सदस्यांची नियुक्ती शक्य आहे. पण ती मर्यादित स्वरूपात आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने अधिनियमात बदल करून जिल्हा परिषदेसाठी पाच आणि पंचायत समितीसाठी दोन स्वीकृत सदस्य नेमण्याची तरतूद करावी, अशी त्यांची नम्र विनंती आहे. यामुळे जे कार्यकर्ते समाजाभिमुख काम करतात, पण निवडणूक लढवण्याची आर्थिक किंवा राजकीय क्षमता नसते, त्यांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात येण्याची संधी मिळेल. स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार अधिक प्रभावी आणि सर्वसमावेशक होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे. या सुधारणेच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील राजकारणात एक नवीन अध्याय सुरू होण्याची शक्यता आहे.
आतापर्यंत निवडणुकीच्या मैदानात उतरणारे उमेदवार हे प्रामुख्याने आर्थिकदृष्ट्या सक्षम किंवा प्रभावशाली पार्श्वभूमीचे असतात. पण पक्षासाठी खस्ता खाणारे सामान्य कार्यकर्ते मागे राहतात. बावनकुळे यांच्या प्रस्तावामुळे हे चित्र बदलू शकते. एखादा गावातील कार्यकर्ता जो वर्षानुवर्षे पक्षाच्या कार्यक्रमांत सक्रिय असतो, पण पदवीरहित राहतो, त्याला आता जिल्हा परिषदेत स्वीकृत सदस्य म्हणून स्थान मिळू शकते. यामुळे पक्षाची अंतर्गत एकजूट मजबूत होईल आणि कार्यकर्त्यांमध्ये नवीन उत्साह निर्माण होईल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या पत्रावर तातडीने प्रतिसाद देत ग्रामविकास विभागाला कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. हे दर्शवते की फडणवीस सरकार कार्यकर्त्यांच्या योगदानाला किती महत्त्व देत आहे. या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातील विकास प्रक्रिया अधिक लोकाभिमुख होईल.
Corporation Elections : ‘आरक्षणाच्या वाऱ्याने’ उडालं सत्तेचं गारुड
समाजाभिमुख कार्यकर्त्यांना संधी मिळाल्याने, गावोगावातील समस्या थेट सत्तेच्या केंद्रापर्यंत पोहोचतील. या रणनीतीमुळे भाजप इतर पक्षांपासून वेगळी ठरेल. आतापर्यंत पक्षांतर्गत राजकारणात कार्यकर्ते हे केवळ मतदारसंघ तयार करण्याचे साधन म्हणून वापरले जातात. पण आता त्यांना प्रत्यक्ष सत्तेत सहभागी करण्याचा हा प्रयत्न म्हणजे एक क्रांतिकारी पाऊल आहे.
