सोमनाथ सूर्यवंशी यांच्या कोठडीतल्या मृत्यूने न्यायव्यवस्थेवर आणि सरकारच्या विश्वासार्हतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. या प्रकरणात ॲड. प्रकाश आंबेडकरांनी घेतलेल्या ठाम भूमिकेमुळे संघर्षाला नवे वळण मिळाले आहे.
परभणीतील सोमनाथ सूर्यवंशी यांच्या मृत्यू प्रकरणाने सामाजिक आणि कायदेशीर पडसाद उमटवले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात नुकत्याच झालेल्या सुनावणीने या विषयाला नवे वळण मिळाले आहे. न्यायालयाने सरकारच्या ढिसाळ कारभारावर ताशेरे ओढत, गृहखात्याच्या मुख्य सचिवांना 3 ऑक्टोबरपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले. या प्रकरणाने कायदेशीर प्रक्रियेत पारदर्शकतेचा आणि जबाबदारीचा मुद्दा ऐरणीवर आणला आहे. ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी पीडितांच्या बाजूने ठामपणे उभे राहून सरकारच्या चालढकलीवर प्रकाश टाकला आहे. पुढील सुनावणी 10 ऑक्टोबरला होणार आहे. या प्रकरणाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
सोमनाथ सूर्यवंशी यांच्या न्यायालयीन कोठडीतील मृत्यूने अनेक प्रश्न निर्माण केले आहे. समाजात संतापाची लाट उसळली आहे. या प्रकरणात कायद्याच्या अंमलबजावणीत मार्गदर्शक तत्त्वांचा अभाव असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. सरकारने या प्रकरणात आपली भूमिका स्पष्ट करण्यास टाळाटाळ केल्याने न्यायालयाने कठोर पावले उचलली आहेत. हे प्रकरण आता केवळ एका व्यक्तीच्या मृत्यूपुरते मर्यादित नसून, कायदेशीर आणि सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे बनले आहे.
सरकारची टाळाटाळ
न्यायालयाने सरकारला या प्रकरणातील मार्गदर्शक तत्त्वांबाबत स्पष्टता मागितली होती, परंतु सरकारने ‘ही धोरणात्मक बाब आहे’ असे सांगत वेळकाढूपणा केला. यावर न्यायालयाने गृहखात्याच्या मुख्य सचिवांना स्वतःहून प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले. चौकशी अहवाल सादर झाला असला, तरी अटक झालेल्या इतर व्यक्तींच्या साक्षी नोंदवण्यात आलेल्या नाहीत. सरकारच्या या निष्क्रियतेमुळे न्यायालयाचा रोष वाढला आहे.
Ajit Pawar : प्रत्येक समाजघटकाच्या हितरक्षणासाठी सरकार कटिबद्ध
गेल्या वर्षी परभणी येथे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्यापुढील संविधानाच्या विटंबनेच्या घटनेनंतर आंदोलने उसळली. पोलिसांनी केलेल्या कारवाईत सोमनाथ सूर्यवंशी यांच्यासह अनेकांना अटक झाली. कोठडीतील सूर्यवंशी यांच्या मृत्यूबाबत प्रारंभिक दावा हृदयविकाराचा होता. परंतु पोस्टमॉर्टम अहवालाने मारहाण हे मृत्यूचे कारण असल्याचे उघड केले. या घटनेने देशभर संताप पसरला. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी पीडित कुटुंबाला भेट दिली, तर प्रकाश आंबेडकर यांनी कायदेशीर लढाईत पाठबळ दिले. हे प्रकरण सरकारच्या विश्वासार्हतेची आणि कायद्याच्या अंमलबजावणीची कसोटी ठरले आहे.
