महाराष्ट्रातील शैक्षणिक मंडळात 1 हजार 56 पेक्षा जास्त बनावट शिक्षकांची नियुक्ती आणि त्यातून सुरू असलेल्या भ्रष्टाचाराचा प्रकरण समोर आले आहे. ज्यामुळे शिक्षण सेवा राजपत्रित अधिकाऱ्यांनी राज्यभर सामूहिक रजा आंदोलन सुरू केले आहे.
महाराष्ट्रातील शैक्षणिक मंडळाची विश्वासार्हता आता मोठ्या संकटात सापडली आहे. राज्यभरातील शाळांमध्ये बनावट ओळखपत्रांचा वापर करून 1 हजार 56 पेक्षा जास्त बोगस शिक्षकांनी नोकऱ्या मिळवल्या आहेत, अशी धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. ही फसवणूक केवळ नियुक्तीपुरती मर्यादित न राहता, या शिक्षकांच्या पगारातून टक्केवारी वसूल करणाऱ्या भ्रष्टाचाराच्या साखळीसाठी कारणीभूत ठरली आहे. या प्रकरणामुळे शैक्षणिक व्यवस्थेवर संशयाचा डोंगर कोसळला आहे. शाळांतील विद्यार्थ्यांचे भविष्य आणि शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. या घोटाळ्याच्या मागे मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचाराची साखळी असल्याचेही संशोधनात समोर आले आहे.
राज्यभरात गाजत असलेल्या या बोगस शिक्षक प्रकरणावर शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी गंभीर प्रतिक्रिया दिली आहे. आरोपी अधिकाऱ्यांवर अटक झाल्याच्या निषेधार्थ, राज्यभरातील शिक्षण सेवा राजपत्रित अधिकाऱ्यांनी 8 ऑगस्टपासून सामूहिक रजा आंदोलन सुरू केले आहे. शासनाने या प्रकरणासाठी SIT (विशेष तपास संघ) स्थापन केली आहे. या समितीचा अहवाल येईपर्यंत कोणतीही कारवाई टाळावी, अशी मागणी आंदोलनात केली जात आहे. बुलढाणा जिल्ह्याचे शिक्षण विभागातील अधिकारीही या आंदोलनात सामील झाले आहेत. त्यांनी आपले ठिकाण या संघर्षासाठी दिले आहे.
Harshwardhan Sapkal : मुख्यमंत्र्यांची भूमिका दलालीपेक्षा कमी नाही
लेखी संरक्षण मागणी
मागील काही महिन्यांपासून नागपूर विभागात बोगस शालार्थ आयडी प्रकरण चर्चेत आहे. या प्रकरणात काही अधिकाऱ्यांना चौकशी न करता अटक करण्यात आल्याने संघटनेतून तीव्र निषेध नोंदवण्यात आला आहे. संघटनेचा दावा आहे की, राजपत्रित अधिकारी प्रामाणिकपणे शासनाचे काम करत आहेत. दोष आढळल्यास नियमानुसार विभागीय चौकशी करणे गरजेचे आहे. पण, तपास यंत्रणा काहीसे न्याय्य नसल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. संघटनेच्या निवेदनात यापुढे विना चौकशी अटकेपासून संरक्षण मिळावे यासाठी लेखी आश्वासन द्यावे आणि SIT अहवाल येईपर्यंत शिक्षकांच्या वेतनावर सह्या करणे थांबवावे अशी मागणी केली आहे.
सुट्टीच्या दिवसांमध्ये लादण्यात येणाऱ्या अतिरिक्त कामाचा ताण कमी करावा अशी देखील मागणी आंदोलनात समोर आली आहे. बुलढाणा जिल्ह्यातील शिक्षण अधिकारी आणि कर्मचारी सामूहिक रजा आंदोलनात सहभागी झाले असून, जिल्हाधिकारी आणि इतर उच्च पदस्थांना निवेदनाद्वारे आंदोलनाची कारणे कळवण्यात आली आहेत. या निवेदनावर अनेक प्रमुख अधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. त्यामुळे जिल्हा तसेच राज्यातील शिक्षण विभागाचे दैनंदिन कामकाज प्रभावित झाले आहे. या आंदोलनामुळे पुढील काही दिवसांत प्रकरण अधिक तीव्र होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. शैक्षणिक मंडळ आणि शासन यांच्यातील तणाव वाढण्याची शक्यता आहे. या प्रकरणाचा निकाल काय असेल. शैक्षणिक व्यवस्थेतील विश्वास पुनर्संचयित कसा होईल, हे पुढील SIT अहवालावर अवलंबून राहील.
Nagpur : मृतदेह झाला साक्षीदार, महापालिका विरोधात कुटुंबाचे आंदोलन
