महाराष्ट्र

Buldhana : आरक्षण विभाजनासाठी मातंग समाजाचा फडणवीसांना अल्टिमेट

Matang Samaj : नोकरभरती थांबवा, आधी योग्य पुनर्नियोजन करा

Author

बुलढाणा जिल्ह्यात अनुसूचित जातीतील आरक्षणाच्या सामान विभाजनासाठी सकल मातंग समाजाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन दिले.

बुलढाणा जिल्ह्यातील मेहकर नगर परिषदेत अनुसूचित जातीतील आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून सकल मातंग समाजाने आवाज उठवला आहे. आरक्षणाचे योग्य विभाजन व्हावे, या मागणीसाठी लोणार आणि मेहकरमधील समाजबांधवांनी एकत्र येत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना शिफारस केले. मातंग समाजाच्या प्रमुख नेत्यांनी स्थानिक उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून हे शिफारस 28 मार्च रोजी दिले.

शिफारशीत त्यांनी स्पष्ट केले की, सर्वोच्च न्यायालयाने 1 ऑगस्ट 2024 रोजी ऐतिहासिक निकाल देत आरक्षण विभाजनाचे अधिकार राज्य शासनाला दिले आहेत. यानंतर महाराष्ट्र सरकारने सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती अनंत बदर यांच्या अध्यक्षतेखाली 15 ऑक्टोबर 2024 रोजी समिती गठीत केली. मात्र, अद्याप या समितीचा अहवाल सादर झालेला नाही. त्यामुळे अनुसूचित जातीतील आरक्षणाचे विभाजन रखडले आहे.

Gondia : उन्हाच्या तापात अधिकाऱ्यांना घामाची सबसिडी

अंमलबजावणी महत्वाची

सकल मातंग समाजाने आरक्षणाच्या विभाजनासाठी ठोस निर्णय घेतला नाही, तर 20 मे रोजी मुंबईतील आझाद मैदानावर तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला आहे. या आंदोलनात राज्यभरातील समाजबांधव सहभागी होतील, असे शिफारशीत स्पष्ट करण्यात आले आहे.

राष्ट्रीय लहू शक्तीचे प्रदेशाध्यक्ष समाधान साठे, ज्ञानदेव मानवतकर, डॉ. कीर्तीकुमार कांबळे, प्रदीप कांबळे आणि डॉ. भालेराव यांच्या नेतृत्वाखाली हा लढा सुरू आहे. त्यांचा ठाम विश्वास आहे की, क्रांतिवीर लहूजी साळवे मातंग अभ्यास आयोगाने केलेल्या शिफारशींची अंमलबजावणी केल्याशिवाय समाजाला न्याय मिळणार नाही.

Atul Londhe : खोटं वक्तव्य केल्याने भाजपकडून गुन्हा दाखल

न्यायाची मागणी

सकल मातंग समाजाने त्यांच्या न्याय्य मागण्यांसाठी सरकारकडे ठोस भूमिका घेण्याचे आवाहन केले आहे. त्यांनी अनुसूचित जातीतील आरक्षणाचे विभाजन करण्याची मागणी केली आहे. क्रांतिवीर लहूजी साळवे मातंग अभ्यास आयोगाच्या शिफारसींची त्वरित अंमलबजावणी करण्यावर भर दिला आहे.

आरक्षण वर्गीकरण पूर्ण होईपर्यंत येत्या जूनमध्ये होणारी सरकारी नोकरभरती तातडीने स्थगित करावी. अर्थसंकल्पात यासाठी तरतूद आवश्यक करावी आणि परिपत्रक जाहीर करावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. या मागण्यांकडे सरकारने गांभीर्याने लक्ष द्यावे, अशी स्पष्ट भूमिका या समाजबांधवांनी मांडली आहे. आता सरकार यावर काय भूमिका घेते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. मात्र, जर त्यांच्या मागण्यांची दखल घेतली गेली नाही, तर हा लढा आणखी तीव्र होईल, हे निश्चित आहे.

व्हाॅट्सअप चॅनेल फॉलो करा
error: Content is protected !!