विदर्भातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये अवकाळी पावसाने थैमान घातले आहे, त्यातच वारंवार होणाऱ्या विजेच्या खंडामुळे शेतकरी संतप्त झाले आहेत. यामुळे बुलढाणा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी आंदोलन छेडले आहे.
महाराष्ट्रात गेले काही दिवस अवकाळी पावसाने थैमान घातले असतानाच, आता वीजपुरवठ्याचा खोळंबा शेतकऱ्यांच्या अडचणींमध्ये भर घालत आहे. विशेषतः विदर्भातील अकोला, अमरावती, नागपूर, बुलढाणा आणि गडचिरोली यांसारख्या जिल्ह्यांमध्ये विजेच्या वारंवार खंडित होण्याच्या घटना समोर येत आहेत. या प्रश्नाकडे प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे नागरिकांचा संताप वाढू लागला आहे.महावितरणकडून ठोस पावले उचलली जात नसल्याने नागरी आणि ग्रामीण भागातील जनतेत तीव्र नाराजी निर्माण झाली आहे. याच पार्श्वभूमीवर बुलढाणा जिल्ह्यातील सुलतानपूर तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी थेट आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला.
शिवणी पिसा, राजनी, धानोरा, कळपविहीर व सायाळा या गावांतील शेतकऱ्यांनी १८ जून रोजी स्थानिक वीज वितरण कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन पुकारले.सुलतानपूर परिसरातील पाच गावांचा वीजपुरवठा गेल्या महिन्याभरापासून पूर्णपणे बंद आहे. यामुळे सिंचन ठप्प झाल्याने उभ्या पिकांवर मरण्याची वेळ आली आहे. आधीच अवकाळी पावसाने नुकसान झालेले असताना, आता पावसाने देखील चार-पाच दिवस दडी मारली आहे. परिणामी, शेतकऱ्यांची चिंता वाढली आहे. विहिरींमध्ये पाणी असले तरी विजेशिवाय ते वर काढणे अशक्य असल्याने शेतमाल वाचवण्याचा प्रयत्नही अडकलाय.
Nagpur : मुख्यमंत्र्यांच्या बालेकिल्ल्यात एव्हिएशनचा झेंडा फडकणार
सिंचनासाठी वीज आवश्यक
गेल्या अनेक वेळा शेतकऱ्यांनी वीज वितरण कंपनीकडे तक्रारी, अर्ज आणि विनंत्या केल्या, परंतु प्रतिसाद शून्य. अधिकारी व कर्मचारी या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करत आहेत. त्यामुळे अखेर शेतकरी एकवटले आणि वीज कार्यालयावर ठिय्या आंदोलन छेडले. या आंदोलनात महिलांचा सहभागही लक्षणीय होती.शेतकऱ्यांच्या मते, विदर्भातील मागासलेल्या भागांकडे प्रशासनाचे आणि स्थानिक नेत्यांचे दुर्लक्ष होत आहे. निवडणुकीनंतर मतदारसंघातील प्रश्नांचे समाधान करण्याऐवजी केवळ आश्वासनांचा पाऊस पाडला जातो. प्रत्यक्षात मात्र ना वीज आहे, ना सिंचनाची सुविधा. हे केवळ शेतीसाठीच नाही तर संपूर्ण ग्रामीण जीवनासाठी गंभीर संकट निर्माण करणारे आहे.
पावसाळ्याची चाहूल लागली असतानाच अशा वीज खंडिततेने शेतकऱ्यांच्या पाठीवर आणखी एक ओझं टाकलं आहे. शेती म्हणजे फक्त शेती नव्हे ती अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. परंतु तीच शेती जर अंधारात जात असेल, तर विकासाचं स्वप्न खऱ्या अर्थाने ब्लॅकआउट मध्ये जाते.या आंदोलनानंतर प्रशासन हालचाल करते का, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. कारण वीज ही केवळ सुविधा नसून ग्रामीण जनतेच्या रोजच्या जगण्याची गरज बनली आहे. शेतकऱ्यांनी आता पुन्हा एकदा आपल्या हक्कासाठी रस्त्यावर उतरून प्रशासनाला जागं करण्याचा प्रयत्न केला आहे. विदर्भातील विकासाची गाडी खचून राहणार की पुन्हा रुळावर येणार, हे येणाऱ्या काही दिवसांत स्पष्ट होईल. पण जर सत्ताधारी आणि यंत्रणा अद्यापही डेड वायर सारख्याच राहिल्या, तर नागरिकांचा संयम देखील कधीतरी संपेल आणि तो करंट सरकारला लागल्याशिवाय राहणार नाही.’
