भारत सरकारने सोळाव्या जनगणनेची अधिकृत घोषणा केली असून, ही प्रक्रिया दोन टप्प्यांत 2026 आणि 2027 मध्ये राबवली जाणार आहे. यावेळी देशाची पहिलीच डिजिटल आणि जातीगटानुसार वर्गीकृत जनगणना होणार आहे.
देशाच्या लोकशाही व्यवस्थेचा कणा असलेल्या जनगणनेचा नवा अध्याय सुरू होतो आहे. केंद्र सरकारने आज अधिकृत राजपत्र अधिसूचना जारी करत सोळाव्या जनगणनेची औपचारिक घोषणा केली आहे. ही जनगणना दोन टप्प्यांमध्ये पार पडणार आहे. 1 ऑक्टोबर 2026 आणि 1 मार्च 2027 पासून देशभरात राबवली जाणार आहे. तब्बल 21 महिन्यांत ही विस्तृत प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार आहे. यावेळी जनगणना पूर्णपणे डिजिटल माध्यमातून होणार असल्यामुळे ती ऐतिहासिक ठरणार आहे.
ही जनगणना फक्त आकड्यांची मोजणी नाही, तर भारताच्या सामाजिक-आर्थिक प्रवासाचे डिजिटल आरसापण ठरणार आहे. विशेष म्हणजे, 1931 नंतर पहिल्यांदाच या जनगणनेत जातनिहाय माहिती संकलित केली जाणार आहे. त्यामुळे सामाजिक योजनांच्या नव्या मांडणीसाठी हा एक क्रांतिकारी टप्पा ठरणार आहे.
डिजिटल नवतेकडे वाटचाल
2027 मधील ही जनगणना भारताच्या इतिहासातील पहिलीच पूर्ण डिजिटल जनगणना असणार आहे. यात नागरिकांना स्वतःच ऑनलाइन माध्यमातून माहिती भरता येणार असून, मोबाईल अ‍ॅप्सच्या साहाय्याने सहज व अचूक माहिती संकलित होणार आहे. एकदा माहिती भरल्यावर, प्रणाली ‘युनिक आयडी’ निर्माण करेल. या आयडीच्या आधारेच जनगणक केवळ माहितीची पडताळणी करतील. ज्या ठिकाणी नागरिक स्वतः माहिती भरू शकले नाहीत, तिथे जनगणकच माहिती जमा करतील. त्यामुळे प्रत्येक व्यक्तीची माहिती नोंदवली जाण्याचे सुनिश्चित होईल.
जनगणकांकडून पारंपरिक कागदी फॉर्म ऐवजी हँडहेल्ड डिव्हाईस, स्मार्टफोन किंवा टॅब वापरून माहिती संकलित केली जाईल. ही डिव्हाइसेस जनगणना अ‍ॅप्सने सुसज्ज असतील. ही प्रणाली त्रुटी कमी करेल, माहिती वेगाने अपलोड होईल आणि माहितीची अचूकता अधिक सुनिश्चित होईल. डिजिटल प्रणालीमुळे हे संपूर्ण काम ‘रिअल-टाईम मॉनिटरिंग’च्या चौकटीत राहणार आहे. त्यामुळे चुकांवर त्वरीत उपाय आणि अधिक पारदर्शक कामकाज शक्य होईल.
बदलांची दिशा
1931 नंतर पहिल्यांदाच यंदाच्या जनगणनेत जातीगटांनुसार माहिती घेतली जाणार आहे. सामाजिक न्याय, आरक्षणाचे फेरमूल्यांकन, आणि समाजघटकांच्या स्थितीचा अचूक अभ्यास करण्याच्या दृष्टीने ही बाब अत्यंत महत्त्वाची आहे. यामुळे अनेक वर्षांपासून मागणी असलेली जातनिहाय जनगणना अखेर वास्तवात उतरत आहे.
जनगणना ही केवळ आकडेवारी नाही, ती आपल्या समाजाची सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय नाडी मोजणारी प्रक्रिया असते. याच आकड्यांच्या आधारावर शिक्षण, आरोग्य, जलसंधारण, आणि रोजगार यांसारख्या शासकीय योजना आखल्या जातात. मतदारसंघांची पुनर्रचना आणि राजकीय प्रतिनिधित्वाच्या आराखड्याला ही जनगणना दिशा देते. विकासासाठी केंद्र व राज्य सरकारे निधी वाटपही याच माहितीनुसार करतात. लिंग प्रमाण, स्थलांतर, साक्षरता, बेरोजगारी यांसारख्या संवेदनशील मुद्द्यांची आकडेवारीदेखील याच प्रक्रियेतून मिळते.
भारताची शेवटची जनगणना 2011 मध्ये पार पडली होती. ही होती स्वातंत्र्योत्तर सातवी आणि एकूण पंधरावी जनगणना. त्यानंतर 2021 मध्ये पुढील जनगणना अपेक्षित होती, पण कोविड-19 महामारीमुळे ती वारंवार पुढे ढकलली गेली. आजच्या अधिसूचनेमुळे तब्बल 16 वर्षांनंतर देश पुन्हा एकदा व्यापक जनगणनेच्या दिशेने पाऊल टाकतो आहे. आणि या वेळी, ही जनगणना पेपरलेस, डिजिटल आणि पूर्णपणे तंत्रज्ञानाधारित असणार आहे.
