नागपूरच्या राजकीय रणभूमीत निवडणूकीनंतरही खळबळ उडवणाऱ्या घडामोडी घडत आहेत. हिंगणा व काटोलमधील भाजप आमदारांना न्यायालयाने नोटिस बजावली आहे. महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूकीनंतर नागपूर जिल्ह्याच्या राजकारणात एक मोठा वळण घेणारा घटनाक्रम घडला.
अनियंत्रित प्रशासन आणि बेलगाम अधिकाऱ्यांनी आता भंडारा जिल्ह्याचा धसका घेतला आहे. नागरिकांची कामं टाळत आपलं हित साधणाऱ्या चार अधिकाऱ्यांची भंडाऱ्यात विकेट गेली आहे. भाजपचे नेते माजी मंत्री आमदार डॉ. परिणय.
एक दुर्दैवी घटनेनंतर मुख्यमंत्र्यांच्या तातडीच्या मदतीमुळे एका मुलीला नवसंजीवनी मिळाली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संवेदनशीलतेने तिला मृत्युच्या दारातून वाचवले. बुलढाणा जिल्ह्यातील एका लहानशा गावात, वडिलांच्या निधनानंतर कुटुंबाची जबाबदारी खांद्यावर घेतलेल्या.
भंडाऱ्यात बेकायदेशीर वाळू तस्करीविरोधात प्रशासनाने थेट मैदानात उतरून कारवाईचा धडका दिला आहे. नियमभंग करणाऱ्या वाळू डेपोंवर अचानक छापे टाकून काटेकोर तपासणी सुरू झाली आहे. वाळू तस्करी आणि त्यातील अनियमितता रोखण्यासाठी.
बिहारच्या रस्त्यांवर गुन्हेगारांना थरथर कापवणारा ‘IPS सिंघम’ आता जनतेच्या मनात परिवर्तन घडवण्यासाठी राजकारणात उतरला आहे. शिवदीप लांडे यांनी ‘हिंद सेना’ पक्षाची स्थापना करून नव्या राजकीय प्रवासाला सुरुवात केली आहे. एकेकाळी.
नियंत्रण हरवलेली भरधाव कार, आणि अकोल्यात पुन्हा एकदा हिट अँड रनचा थरार आढळून येत आहे. पोलीस कर्मचाऱ्याच्या वाहनाने घडवलेला हा जीवघेणा प्रकार प्रशासनाच्या निष्काळजीपणावर खोल प्रश्न उपस्थित करतोय. अकोला शहर.
भंडारा जिल्ह्यातील तुमसर उपविभागात अवैध वाळू उत्खन प्रकरणात महसूल विभागाच्या दोन अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आलं आहे. ‘द लोकहित लाइव्ह’ने ही कारवाई होणार असल्याचं वृत्त प्रकाशित केलं होतं. भंडारा जिल्ह्यातील तुमसर.
नागपूर रेल्वे विभागात दीपचंद्र आर्य यांच्या नेतृत्वाखाली रेल्वे सुरक्षा विभागाने तस्करीविरोधात ठोस पावलं उचलली आहेत. गोंदिया स्थानकावर दहा किलोहून अधिक चांदीसह दोघांची अटक करत प्रशासनाने दक्षतेचे प्रत्यंतर घडवले. दक्षिण पूर्व.
नागपूरच्या विकासाच्या नकाशावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आणखी एक ठसा उमटवला आहे. आपत्ती व्यवस्थापनाच्या दिशेने घेतलेला हा निर्णय, शहराला प्रशासकीय बळकटी आणि भविष्यातील सुरक्षिततेचं आधुनिक कवच देणारा ठरणार आहे. महाराष्ट्राचे.
राज्यपाल आणि राज्य सरकारांमधील संघर्षाला लगाम घालणारा सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय आता देशभरात नवा अध्याय सुरू करणार आहे. विधेयकांवरील विलंब आता सहन केला जाणार नाही, असा स्पष्ट इशारा न्यायालयाने दिला.
