महायुती सरकार छत्रपती शिवरायांचा अपमान करणाऱ्यांना जाणीवपूर्वक पाठीशी घालत असून, या प्रवृत्तीचा काँग्रेस नेते सतेज पाटील यांनी तीव्र निषेध केला आहे. विधानभवनाच्या पायऱ्यांवर आंदोलन करत त्यांनी सरकारला कडक इशारा दिला.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे माजी सहकार्यवाह भैय्याजी जोशी यांच्या “मुंबईत प्रत्येकाने मराठी शिकणे गरजेचे नाही” या वक्तव्यावरून राजकीय वादंग निर्माण झाले आहे. महाविकास आघाडीने या विधानावर तीव्र प्रतिक्रिया देत संघ आणि.
तुमसर तालुक्यातील आमदार राजू कोरेमरे यांनी तहसीलदारांना दिलेलं पत्र अधिवेशनात पोहोचलं आहे. जयंत पाटील यांनी या पत्रावरून विधानसभेत तुफान फटकेबाजी केली. वाळू माफियांविरोधात सत्ताधारी आमदार कसे तडफडत आहेत, हे पाटील.
सुधीर मुनगंटीवार हे सात वेळा आमदार राहिलेले अनुभवी, अभ्यासू आणि शेतकऱ्यांचे खरे कैवारी नेते म्हणून ओळखले जातात. त्यांनी आजवर शेतकऱ्यांच्या अनेक प्रश्नांवर आवाज उठवत शेतकऱ्यांचा खरा मित्र ही ओळख निर्माण.
भंडारा जिल्ह्यातील वाळू माफियांना टार्गेट करताना महायुती सरकारमधील आमदारानं चक्क स्वत:च्याच सरकारमधील सर्व विभागांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं केलं आहे. गेल्या काही दिवसांपासून वाळू माफियांचा मुद्दा भंडारा-गोंदिया जिल्ह्यात ऐरणीवर आहे. मोहाडी.
कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांना सदनिका गैरव्यवहार प्रकरणात कनिष्ठ न्यायालयाने दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. मात्र, जिल्हा व सत्र न्यायालयाने या शिक्षेला तूर्तास स्थगिती दिली आहे. महाराष्ट्राच्या राजकीय बिग बॉस घरात.
राजकारणात नाती तितकीच नाजूक असतात, जितकी मैत्री घट्ट वाटते, तितक्याच वेगाने ती तुटण्याची शक्यता असते. रोहित पवार आणि अमोल मिटकरी यांची दोस्तीही अशीच होती. एकेकाळी एकत्र लढणारे, एकमेकांची प्रशंसा करणारे.
महाराष्ट्रातील राजकारणाला काळिमा फासणाऱ्या घटना समोर येत असून, गुन्हेगारांना सरकारचे अभय मिळत असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. न्यायालयाने दोषी ठरवलेल्या मंत्र्यांना पदावरून काढून टाकण्याऐवजी सत्ताधारी त्यांचे संरक्षण करत असल्याने लोकशाहीच.
मुघल सम्राट औरंगजेब यांच्याबद्दल दिलेल्या वक्तव्यावरून समाजवादी पक्षाचे आमदार अबू आझमी यांना संपूर्ण महाराष्ट्र अर्थसंकल्पीय अधिवेशनासाठी निलंबित करण्यात आले. महाराष्ट्र विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात एक मोठा वाद उसळला आहे. समाजवादी पक्षाचे.
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शासकीय दाखल्यांसाठी लागणाऱ्या पाचशे रुपयांच्या मुद्रांक शुल्काची संपूर्ण माफी जाहीर केली. यामुळे विद्यार्थ्यांसह सर्वसामान्य नागरिकांचा हजारोंचा खर्च वाचणार आहे. महाराष्ट्र सरकारने एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे,.
