महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या निर्देशांनुसार राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी सुरक्षित वसतिगृह उभारणीसाठी जागा निश्चित करण्याची प्रक्रिया तातडीने सुरू करण्यात आली आहे. 28 ऑक्टोबरपर्यंत सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी कार्यवाही पूर्ण करण्याचा अल्टिमेटम त्यांनी दिला आहे.
राज्यातील ओबीसी समाजातील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीसाठी आणि सामाजिक समानतेसाठी राज्य शासनाने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. शिक्षणाच्या प्रवासात विद्यार्थ्यांना निवास आणि अभ्यासाच्या सुविधा मिळाव्यात. यासाठी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या नेतृत्वाखाली एक दूरदर्शी योजना आकार घेत आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात वसतिगृह उभारण्याच्या या संकल्पनेला गती देण्यासाठी मंत्रालयात उच्चस्तरीय बैठक पार पडली. या बैठकीत बावनकुळे यांनी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना जागा निश्चिती आणि कार्यवाहीसाठी 28 ऑक्टोबरपर्यंत मुदत दिली. ज्यामुळे ओबीसी विद्यार्थ्यांचे स्वप्न साकारण्याच्या दिशेने एक भक्कम पायरी ठरेल.
बाबू जगजीवनराम छात्र आवास योजनेअंतर्गत वसतिगृहांच्या उभारणीसाठी शासकीय जमिनींचा वापर करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे आणि विभागाचे सचिव ए.बी. धुळाज यांच्यासह सर्व जिल्हाधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे या चर्चेत सहभागी झाले. वसतिगृह, कार्यालय आणि अभ्यासिका यांच्या निर्मितीला गती देण्याचा संकल्प बावनकुळे यांनी व्यक्त केला. त्यांनी स्पष्ट केले की, ही केवळ इमारती नाहीत, तर सामाजिक न्याय आणि शिक्षणाच्या समान संधींचे प्रतीक आहे.
Devendra Fadnavis : तीन दिवस, दोन जिल्हे, एकच ध्येय निवडणूक जिंकणे
जागा निश्चितीसाठी कार्यवाही
बावनकुळे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना तातडीने जागा निश्चित करून प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश दिले. ज्या जिल्ह्यांमध्ये जागा निश्चिती प्रलंबित आहे. तिथे त्वरित निर्णय घेण्याचे निर्देश देण्यात आले. जमीन हस्तांतरणात विलंब टाळण्यासाठी मोजणी शुल्क माफ करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णयही घेण्यात आला. दुग्धविकास विभागाच्या मालकीच्या जागांचा वापर करून नांदेड, धुळे, सिंधुदुर्ग, सोलापूर, सांगली, धाराशिव, अमरावती, अकोला, यवतमाळ, वाशिम, चंद्रपूर आणि गोंदिया या जिल्ह्यांमध्ये वसतिगृहे उभारली जाणार आहेत. सातारा येथे पशुसंवर्धन विभागाची जमीन. तर लातूर आणि हिंगोली येथे गायरान आणि जीएसटी विभागाच्या जागांचा उपयोग होणार आहे.
Randhir Sawarkar : राज राजेश्वर मंदिरासाठी कोट्यवधींचा प्रस्ताव मंजूर
नागपूर जिल्ह्यात ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या वाढत्या संख्येला लक्षात घेऊन शहर आणि ग्रामीण भागासाठी स्वतंत्र वसतिगृहे उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळे विदर्भातील विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळेल. मुंबई शहर आणि उपनगरातही वसतिगृह उभारण्यासाठी सिडकोशी चर्चा सुरू आहे. विमुक्त जाती आणि भटक्या जमातींच्या विद्यार्थ्यांना ओळखपत्रे आणि योजनांचा लाभ वेळेत मिळावा. यासाठीही बावनकुळे यांनी अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या. या सर्व उपाययोजनांमुळे ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी शहरात येताना सुरक्षित निवास आणि अभ्यासाची सोय उपलब्ध होईल. ज्यामुळे त्यांचे शैक्षणिक स्वप्न साकार होण्यास मदत होईल.
