चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर ठाम भूमिका घेतली आहे. बोगस कुणबी प्रमाणपत्र जारी करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याचे स्पष्ट संकेत दिले आहेत. त्यांनी राज्यातील ओबीसी संघटनांना 10 ऑक्टोबरच्या मोर्चा रद्द करण्याचे आवाहन केले.
राज्यातील सामाजिक समतोल राखण्यासाठी आणि सर्व समाजघटकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी अथक प्रयत्न करणारे ओबीसी उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पुन्हा एकदा आपली दृढ भूमिका स्पष्ट केली आहे. मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्राद्वारे ओबीसी आरक्षणाचा लाभ देण्याच्या प्रक्रियेत कोणताही गैरप्रकार खपवून घेतला जाणार नाही, असे त्यांनी ठामपणे नमूद केले. यासोबतच, पूरग्रस्त परिस्थितीचा विचार करून ओबीसी संघटनांना १० तारखेचा नियोजित मोर्चा रद्द करण्याचे आवाहनही त्यांनी केले आहे. सामाजिक सलोखा आणि प्रशासकीय पारदर्शकता यांचे रक्षण करण्यासाठी बावनकुळे यांनी घेतलेली ही भूमिका सर्वांचे लक्ष वेधून घेत आहे.
राज्य सरकारने मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षणाचा लाभ देण्यासाठी जी काही पावले उचलली आहेत. त्यावर ओबीसी नेत्यांनी तीव्र आक्षेप नोंदवले आहेत. याच पार्श्वभूमीवर सरकारने ओबीसी नेत्यांची बैठक बोलावून त्यांचे मत जाणून घेतले. या बैठकीत बावनकुळे यांनी मध्यस्थी करत सर्व मुद्द्यांवर सखोल चर्चा घडवून आणली. त्यांनी खोट्या प्रमाणपत्रांना आळा घालण्यासाठी कठोर कारवाईचे संकेत दिले. ओबीसी समाजाच्या हक्कांचे संरक्षण करण्याचे आश्वासन दिले. त्यांच्या या पावलांनी सामाजिक समन्वय आणि न्यायाची हमी देण्याचा प्रयत्न दिसून येतो.
IPS Ravindra Singhal : महिला पोलिसांसाठी सुरु झाले ‘चिमणीघर’
बोगस प्रमाणपत्रांना चाप
बैठकीत छगन भुजबळ यांनी काही अधिकाऱ्यांनी खोटी प्रमाणपत्रे जारी केल्याचा गंभीर मुद्दा उपस्थित केला. यावर बावनकुळे यांनी तत्काळ प्रतिसाद देत अशा गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी कठोर कारवाईचे आश्वासन दिले. कोणत्याही अधिकाऱ्याने खाडाखोड किंवा चुकीच्या पद्धतीने प्रमाणपत्र दिल्यास त्याला जबाबदार धरले जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. यामुळे प्रशासकीय स्तरावर पारदर्शकता आणि जबाबदारी सुनिश्चित होईल, अशी अपेक्षा आहे.
बावनकुळे यांनी ठामपणे सांगितले की, कोणत्याही परिस्थितीत ओबीसी समाजावर अन्याय होऊ देणार नाही. मराठा आणि ओबीसी समाजात कोणताही संघर्ष निर्माण होऊ नये, यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. खोट्या प्रमाणपत्रांना आळा घालण्यासाठी कडक उपाययोजना केल्या जातील. जीआरचा दुरुपयोग रोखला जाईल. यासोबतच, पूरग्रस्त परिस्थिती लक्षात घेता, ओबीसी संघटनांनी नियोजित मोर्चा रद्द करावा, अशी विनंती त्यांनी केली.
पंकजा मुंडे यांनी उपस्थित केलेल्या श्वेतपत्रिकेच्या मागणीवर बावनकुळे यांनी सावध प्रतिसाद दिला. खोट्या प्रमाणपत्रांबाबत सर्व जिल्ह्यांतून माहिती गोळा करूनच अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असे त्यांनी नमूद केले. ओबीसी उपसमिती या प्रकरणाची सखोल चौकशी करेल आणि गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी कठोर पावले उचलेल. बावनकुळे यांच्या नेतृत्वाखाली सामाजिक न्याय आणि प्रशासकीय प्रामाणिकपणा यांचा समतोल राखण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.
