राज्याच्या नव्या वाळू धोरणामुळे घरकुल लाभार्थ्यांना दहा टक्के मोफत वाळू मिळणार आहे. यामुळे बांधकाम खर्चात मोठी बचत होणार आहे.
महाराष्ट्राच्या महसूल खात्याने वाळू धोरणात अभूतपूर्व बदल घडवून आणले आहेत. ज्यामुळे घरकुल योजनेच्या लाभार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. या धोरणाचे शिल्पकार, महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आपल्या दूरदृष्टीने आणि कणखर नेतृत्वाने गरिबांच्या घरांच्या स्वप्नांना नवे पंख दिले आहेत. नव्या धोरणामुळे बांधकामाचा खर्च कमी होणार आहे. पर्यावरण संरक्षण आणि वाळू व्यवस्थापनाला चालना मिळणार आहे. या सुधारित धोरणामुळे सामान्य माणसाच्या आयुष्यात सकारात्मक बदल घडण्याची अपेक्षा आहे.
धोरणाची घोषणा यापूर्वी झाली असली, तरी आता स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वांसह ते प्रत्यक्षात उतरले आहे. विशेषतः प्रधानमंत्री आवास योजना आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना याचा थेट फायदा होणार आहे. चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या आदेशानंतर सुधारित शासन निर्णय जारी झाले आहे. यामुळे वाळू व्यवस्थापनात पारदर्शकता आणि गतिमानता येणार आहे. या धोरणामुळे वाळूच्या लिलाव प्रक्रियेतही मोठे बदल करण्यात आले आहेत. ज्यामुळे घरकुल योजनेच्या लाभार्थ्यांचे स्वप्न पूर्ण होण्याचा मार्ग सुकर होणार आहे.
IPS Rushikesh Reddy : आयर्नमॅनच्या नेतृत्वात पोलिसांचा सर्जिकल स्ट्राइक
लाभार्थ्यांच्या घरांना आधार
नव्या वाळू धोरणानुसार, घरकुल योजनेच्या लाभार्थ्यांना दहा टक्के वाळू मोफत मिळणार आहे. यासाठी पाच ब्रास वाळूचे मोफत वितरण आणि 31.675 ब्रास वाळू राखीव ठेवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. लिलाव धारकांचा आर्थिक बोजा आता सरकार उचलणार आहे. यामुळे लाभार्थ्यांना बांधकाम खर्चात लक्षणीय कपात होईल. तहसीलदारांना अर्ज प्राप्त झाल्यावर 15 दिवसांत वाळू उपलब्ध करून देण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे. या आदेशाचे पालन न झाल्यास तहसीलदारांवर कठोर कारवाईचा इशारा बावनकुळे यांनी दिला आहे.
नैसर्गिक वाळूच्या अतिउत्खननामुळे पर्यावरणावर होणारा परिणाम लक्षात घेतले. यामुळे सरकारने कृत्रिम वाळूच्या उत्पादनाला प्राधान्य दिले आहे. डोंगर उत्खननातून मिळणाऱ्या दगडांपासून क्रशरद्वारे तयार होणारी कृत्रिम वाळू नैसर्गिक वाळूला उत्तम पर्याय ठरेल, असा विश्वास सरकारने व्यक्त केला आहे. यासाठी क्रशर उद्योगाला प्रोत्साहन देण्यासाठी त्यांना उद्योगाचा दर्जा देण्यात येणार आहे. तसेच, स्वामित्वधन 600 रुपयांवरून 200 रुपये प्रति ब्रास करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सार्वजनिक बांधकामांमध्ये कृत्रिम वाळूचा वापर वाढवण्यासाठी प्रोत्साहनपर उपाययोजना राबवल्या जाणार आहेत.
Chandrapur : आरक्षणाचा पासा पलटला, वरोरात महिलांचा राजकीय रणसंग्राम
वाळू लिलावाची प्रक्रिया आता तीन वर्षांऐवजी दरवर्षी होणार आहे. यामुळे खाणकाम आराखडा, पर्यावरण परवानगी आणि इतर परवानग्या वार्षिक पुनरावलोकनातून सुनिश्चित होणार आहेत. या बदलांमुळे वाळू व्यवस्थापन अधिक कार्यक्षम आणि पारदर्शक होईल. चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या नेतृत्वाखाली हे धोरण सामान्य माणसाच्या हितासाठी आणि पर्यावरण संरक्षणासाठी मैलाचा दगड ठरेल.
