गेल्या काही काळापासून गडचिरोली जिल्ह्यात सुरू असलेल्या भूखंड घोटाळ्या विषयी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
गडचिरोलीच्या जंगलकिनारी हिरव्यागार वादळात गुंतलेल्या या जिल्ह्यात, शासकीय आणि आदिवासींच्या रक्ताने ओली जमिनी आता भूमाफियांच्या लोभी चरकांतून सापडल्या आहेत. काही वर्षांपूर्वी वाटप झालेल्या या भूखंडांचा अवैध सौदा उघड झाला. तेव्हापासून हा घोटाळा जिल्ह्याच्या हृदयात विषारी सापासारखा पसरला आहे. नगररचना विभाग, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि भूमाफियांचे जाळे इतके घट्ट विणले गेले की, कोट्यवधींच्या विक्रीतून उभे राहिलेले ‘लेआउट’ हे साधे भूखंड नव्हते, तर एका काळ्या साम्राज्याचे चिन्ह होते. शुक्रवारी (19 सप्टेंबर रोजी), महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या दौऱ्याने हा काळोख थोडासा फुटला.
सामाजिक कार्यकर्ते चंद्रशेखर भडांगे आणि प्रकाश ताकसांडे यांनी पुरावे घेऊन तक्रार दाखल केली, तेव्हा बावनकुळे यांच्या डोळ्यांत आश्चर्य आणि रागाची लाट उसळली. त्यांनी तात्काळ जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखालील विशेष तपास पथक (एसआयटी) गठित करण्याची घोषणा केली. ज्यात मंत्रालयीन अधिकारीही सामील असतील. हे पथक केवळ कागदोपत्री चौकशी नव्हे, तर खऱ्या अर्थाने भ्रष्टाचाराच्या मुळापर्यंत खणणार आहे. या घोटाळ्याची सुरुवात वाटली तशी साधी होती. आदिवासींच्या हक्काच्या जमिनींची चोरट्या पद्धतीने विक्री. पण हळूहळू ती एका मोठ्या षडयंत्रात बदलली. भूमाफिया, नगरपंचायतचे अधिकारी आणि ग्रामपंचायतींचे प्रतिनिधी एकत्र येऊन बनावट दस्तऐवज तयार करत, नियमितीकरणाची खेळी करत आणि मोक्याच्या जागांवर अवैध बांधकामे उभी करत.
Corporation Election : पक्षांतराच्या मायाजाळात ठाकरेंची मशाल पुन्हा पेटणार?
चौकशीच्या मार्गावर अडथळे
गडचिरोलीच्या दुर्गम भागातून सुरू झालेला हा प्रकार आता जिल्हाभर पसरला आहे. अद्यापही तो थांबण्याचे नाव घेत नाही. नगररचना विभागाच्या सहायक संचालक अर्चना मनीष पुट्टेवार (पार्लेवार) यांच्या अटकेनंतर सासऱ्याच्या हत्येच्या आरोपासह घोटाळ्याचे धागेदोरे उघड झाले. मात्र, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या छायेत ही चौकशी थंडबस्त्यात पडली. आता, बावनकुळे यांच्या या ठाम भूमिकेमुळे, त्या छायेत लपलेले चेहरे प्रकाशात येतील का? हे पाहणे रोचक ठरेल.दुर्लक्षित पण रणनीतिक जागांवर असलेल्या या जमिनींच्या हेराफेरीने भूमाफियांनी गडचिरोलीत तब्बल २ हजार कोटींचा भूखंड घोटाळा उभा केला आहे.
महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी स्वतः या आकड्याचा उल्लेख करताना राग व्यक्त केला. हा केवळ पैशांचा खेळ नव्हे, तर आदिवासींच्या जगण्याच्या अधिकारांचा विश्वासघात आहे. बनावट कागदपत्रे, नियमितीकरणाची खोटी शिक्के आणि विक्रीचे जाळे इतके जटिल विणले गेले की, यंत्रणेचे सर्व थर या घोटाळ्यात अडकले आहेत. एसआयटीसमोर हे आव्हान मोठे आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांना केवळ पुरावे गोळा करणे नव्हे, तर भ्रष्टाचाराच्या मुळाशी जावे लागेल. तक्रारदारांनी दावा केला आहे की, प्रामाणिक चौकशी झाल्यास मोठे नावे आणि घबाड बाहेर येतील. कदाचित ते राजकीय पातळीवरही पोहोचतील.या घोटाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर गडचिरोलीची आदिवासी संस्कृती धोक्यात आहे. जंगल आणि जमिनी हे त्यांचे जीवन आहेत. पण लोभाच्या आगीत ते भस्म होत आहेत. एसआयटीची स्थापना हा एक चांगला पाऊल आहे, पण केवळ घोषणांपुरता मर्यादित राहिला तर निराशा होईल.
