महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी तुकडेबंदी कायद्याच्या जुन्या चौकटी मोडीत काढल्या आहेत. त्यांच्या या दूरदृष्टीपूर्ण निर्णयामुळे लाखो नागरिकांना दस्त नोंदणी व मालकी हक्काची नवी संधी मिळणार आहे.
महाराष्ट्राच्या हिरवीगार शेतांपासून ते शहरांच्या काँक्रीटच्या जंगलांपर्यंत, जमिनीच्या तुकड्यांतून उभी राहिलेल्या संघर्षांची कथा ही नेहमीच भावनिक असते. राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी राज्यस्तरीय सेवा पंधरवडा अभियानात, जमिनीच्या तुकडेबंदीच्या जुन्या साखळ्यांना तोडण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. या निर्णयाने, शहरी भागातील लाखो कुटुंबांच्या व्यवहारांना नवे जीवन मिळण्याची आशा जागवली आहे. कायद्याच्या कठोर बंधनांमुळे थांबलेली नोंदणी आणि मालकी हक्कांची प्रक्रिया आता सुलभ होण्याच्या दिशेने वाटचाल सुरू झाली आहे, ज्यामुळे सामान्य माणसाच्या दैनंदिन जीवनात सकारात्मक बदल घडणार आहेत.
या पावलाची पार्श्वभूमी 1947 मधील अधिनियमात रुजलेली आहे. ज्याने धारण जमिनींच्या तुकडेबंदीला प्रतिबंध घातला होता. पण वाढत्या शहरीकरणाने या कायद्याच्या चौकटीला आव्हाने उभी राहिली. बावनकुळे यांनी घोषित केले की, महानगरपालिका, नगरपरिषद आणि नगरपंचायतीच्या हद्दींमध्ये हा कायदा लागू राहणार नाही. ज्यामुळे निवासी आणि व्यावसायिक वापराच्या जमिनींना मुक्ती मिळेल. याशिवाय, प्रादेशिक आराखडा लागू असलेल्या क्षेत्रात आणि गावांच्या सीमेपासून 200 मीटरच्या आतल्या भागातही हे नियम शिथिल होत आहेत. या बदलाने, राज्यातील सुमारे 50 लाख नागरिकांच्या थांबलेल्या व्यवहारांना गती मिळेल. तसेच दस्त नोंदणीची प्रक्रिया वेगवान होईल.
नियमितीकरणाचा सुलभ मार्ग
तुकडेबंदी कायद्यातील उल्लंघन करणाऱ्या तुकड्यांचे नियमितीकरण करण्यासाठी महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली नऊ सदस्यांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ही समिती तपासणीनंतर, येत्या पंधरा दिवसांत कार्यपद्धती जाहीर करेल. ज्यामुळे प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि सोपी होईल. कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेशाच्या धर्तीवर, जमाबंदी आयुक्तालयांच्या अखत्यारीत 10 ते 15 खासगी एजन्सींच्या भूकरमापकांची नियुक्ती होणार आहे. त्यांच्या माध्यमातून जमिनीची अचूक मोजणी होईल. दस्त नोंदणीसाठी ही मोजणी अनिवार्य राहील. नोंदणीनंतर फेरफारांना आळा घालण्यासाठीही कठोर नियम अवलंबले जातील. ज्यामुळे येत्या महिन्याभरात ही प्रक्रिया राबविली जाईल.
Kiran Sarnaik : रस्ता ओलांडताना संकट; आमदाराच्या गाडीने तरुण कोमात
निर्णयाचा उद्देश केवळ कायद्याचे शिथिलीकरण नाही, तर शहरी आणि ग्रामीण भागातील जमीन व्यवहारांना गती देणे आहे. महानगरपालिकांच्या सीमेलगत दोन किलोमीटरपर्यंतचा भाग समाविष्ट करून, बांधकाम परवानग्या आणि मालकी हक्क मिळवणे सोपे होईल. तुकडेबंदी कायद्याची अंमलबजावणी आता आदर्श कार्यपद्धतीनुसार होईल. ज्यामुळे शेतकरी आणि शहरवासी दोघांनाही न्याय मिळेल. या बदलाने, राज्याच्या आर्थिक विकासाला चालना मिळेल आणि सामान्य नागरिकांच्या स्वप्नांना पंख लागतील. बावनकुळे यांच्या या दूरदृष्टीपूर्ण पावलाने, महाराष्ट्राच्या जमिनीच्या इतिहासाला नवे अध्याय जोडले जातील. ज्यामुळे लाखो कुटुंबांना स्थैर्याची हमी मिळेल.
