चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नागपूरमधील एका अधिकाऱ्याच्या निष्काळजी कारभारावर संताप व्यक्त केला आहे. फाईल बारमध्ये वाचल्याचा आरोप करत त्यांनी कठोर कारवाईची मागणी केली आहे.
नागपूरच्या मनीषनगर परिसरातील एका बारमध्ये तीन व्यक्ती महाराष्ट्र शासनाच्या फाईल्ससह बसल्याचा व्हिडीओ समाजमाध्यमांवर वाऱ्याच्या वेगाने पसरला आणि संपूर्ण प्रशासन यामुळे हादरून गेले. व्हिडीओमध्ये एका व्यक्तीला या फाईल्सवर स्वाक्षऱ्या करताना स्पष्टपणे पाहता आले. ही घटना रविवारी, म्हणजेच सुट्टीच्या दिवशी घडली. या गोंधळात फाईल्सवर ‘महाराष्ट्र शासन’ असे स्पष्टपणे लिहिलेले दिसून आले.
घडलेल्या प्रकाराची गांभीर्याने दखल घेत, राज्याचे ऊर्जामंत्री आणि नागपूरचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी तात्काळ विभागीय आयुक्त आणि सायबर शाखेला चौकशीचे आदेश दिले आहेत. वर्धा येथे भाजपच्या बैठकीसाठी गेले असताना पत्रकारांनी त्यांचे लक्ष या घटनेकडे वेधले. त्यांनी सांगितले की, या प्रकारावर तीन दिवसांत कारवाई दिसून येईल. सायबर शाखेला संबंधित व्हिडीओ आणि घटनेचा तपशीलवार अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
Parinay Fuke : डॉ. फुके यांचा दणका, सोशल बेशिस्तीवर शिस्तीचा शिक्का
गोपनीयतेवर गंभीर आघात
महाराष्ट्र शासनाच्या नावाने सजवलेल्या फाईल्स घेऊन बारमध्ये बसण्याचा प्रकार केवळ प्रशासनाच्या शिस्तशून्यता दाखवत नाही, तर हा प्रकार सरकारी गोपनीयतेवरही थेट आघात करत आहे. यामुळे नागपूरच्या प्रशासनाचे लक्तरे वेशीवर टांगले गेल्याचे चित्र सध्या स्पष्ट होत आहे. सर्वात गंभीर बाब म्हणजे नागपूर हा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचा स्वतःचा जिल्हा असून देखील असे प्रकार घडत असल्याने संपूर्ण यंत्रणेच्या जबाबदारीवर बोट ठेवले जात आहे. मुख्यमंत्री स्वतः शहरात असतानाही, सरकारी कागदपत्रे कार्यालयाच्या बाहेर नेऊन अशा ठिकाणी बसणे ही बाब गंभीरपणे पाहिली जात आहे.
घडलेल्या घटनेनंतर सर्वत्र या कर्मचाऱ्यांची ओळख, त्यांचा विभाग आणि त्या फाईल्सचे स्वरूप काय होते, याबाबत तर्कवितर्क लावले जात आहेत. रविवारी कार्यालये बंद असतानाही त्या व्यक्तींकडे फाईल्स कशा पोहोचल्या, हेही एक गूढ आहे. या प्रकारातून प्रशासनातील सैल धोरण, आस्थापनातील शिस्तीचा अभाव आणि गोपनीयतेच्या बाबतीतील बेपर्वा वर्तन स्पष्ट होते. एकीकडे सरकार माहिती तंत्रज्ञान, पारदर्शकता आणि भ्रष्टाचारमुक्त व्यवहार यावर भर देत असताना, दुसरीकडे अशा घटनांमुळे या उद्दिष्टांना गालबोट लागतो. सार्वजनिक ठिकाणी सरकारच्या फाईल्सवर ‘बार टेबल’वर स्वाक्षऱ्या होत असतील, तर शासनातील शिस्त आणि सुरक्षितता यांचे मोल कमी होत असल्याच चित्र दिसते.
आदेशानंतर कारवाईची प्रतिक्षा
प्रकरणाची चौकशी सायबर शाखेच्या माध्यमातून होत असून विभासून विभा्तांच्या देखरेखीखाली अहवाल सादर होणार आहे. त्यानंतर संबंधित दोषींवर कारवाई केली जाईल, असे प्रशासनातून सांगण्यात आले आहे. पालकमंत्री म्हणून बावनकुळे यांनी हा प्रकार गंभीरतेने घेत राज्यात अशा घटना पुन्हा घडू नयेत, यासाठी काटेकोर उपाययोजना करण्यात येणार असल्याचे संकेत दिले आहेत. घटनेनंतर नागपूर प्रशासनासमोर सर्वसामान्यांचा विश्वास पुन्हा मिळवण्याचे आव्हान निर्माण झाले आहे. नागपूर हे शासकीय पातळीवर महत्त्वाचे केंद्र असून, अशा घटनांमुळे संपूर्ण यंत्रणेची विश्वासार्हता धोक्यात येऊ शकते. त्यामुळे ही घटना केवळ एक अपवाद म्हणून न पाहता, ती संधी मानून शिस्तबद्ध, जबाबदार आणि पारदर्शक प्रशासन घडविण्यासाठी कठोर उपाययोजना होणे आवश्यक आहे.
