महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जनसुरक्षा विधेयकाचा मुद्दा पुन्हा तापला आहे. त्याचे थेट प्रतिसाद पूर्व विदर्भात दिसून आले आहेत.
महाराष्ट्राच्या राजकीय क्षितिजावर पुन्हा एकदा वादळ उठले आहे. जनसुरक्षा विधेयक, ज्याने संसदेपासून ते विधानसभेपर्यंत सर्वत्र खळबळ माजवली, त्याला आता महाराष्ट्राच्या रस्त्यांवर तीव्र विरोध होत आहे. सुधारित तरतुदींसह मंजूर झालेल्या या विधेयकाने विरोधकांचा संताप ओढवून घेतला आहे. विशेषत: भंडारा जिल्ह्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार गटाने या विधेयकाविरोधात जोरदार आंदोलन छेडले आहे. माजी आमदार चरण वाघमारे यांच्या नेतृत्वाखाली भंडाऱ्यात रस्त्यावर उतरलेल्या कार्यकर्त्यांनी सरकारच्या या कृतीला लोकशाहीचा गळा घोटणारा कायदा असा ठपका ठेवला आहे.
संपूर्ण महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीने या विधेयकाविरोधात मोर्चे, आंदोलने आणि निदर्शने केली आहेत. भंडारा जिल्ह्यात चरण वाघमारे यांनी कार्यकर्त्यांसह रस्त्यावर उतरून जनतेला या विधेयकाचे दुष्परिणाम समजावून सांगितले. हा कायदा म्हणजे लोकशाहीच्या आत्म्यावर घाला आहे. सरकारला आपल्या चुका दाखवणारी जनता नको आहे. त्यांना हवे आहे इंग्रजकालीन गुलामगिरीचे युग, असा घणाघाती आरोप वाघमारे यांनी केला. त्यांच्या मते, हे विधेयक लागू झाल्यास सामान्य नागरिकांना आपल्या समस्या मांडण्यासाठी रस्त्यावर उतरणे, आंदोलन करणे, उपोषण करणे किंवा मोर्चा काढणे अशक्य होईल.
महायुती सरकारवर आरोप
एखाद्या अधिकाऱ्याच्या मर्जीवर तुमचे स्वातंत्र्य अवलंबून असेल, असे त्यांनी ठणकावले. महाविकास आघाडीने या आंदोलनाला लोकशाही वाचवा असे नाव दिले आहे. भंडारा जिल्ह्यातील आंदोलनात सहभागी झालेल्या कार्यकर्त्यांनी या विधेयकाला काळा कायदा संबोधत सरकारवर हल्ला चढवला. हा कायदा म्हणजे जनतेच्या आवाजाला दाबण्याचा डाव आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक गेल्या चार वर्षांपासून रखडलेली आहेत. जिल्हा परिषद, नगरपरिषदांवर प्रशासकांचे राज आहे. लोकप्रतिनिधी नाहीत आणि आता हा कायदा आणून जनतेचा आवाजही दडपला जाणार आहे, असे वाघमारे यांनी सांगितले. त्यांनी इंग्रजकालीन शासनाशी तुलना करत म्हटले, इंग्रजांनी दीडशे वर्षे आपल्याला गुलाम ठेवले.
आता महायुती सरकार तेच गुलामगिरीचे धोरण राबवत आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक लवकरच होणार आहे. अशा वेळी जनसुरक्षा विधेयकाचा मुद्दा राजकीयदृष्ट्या पेट घेण्याची शक्यता आहे. कार्यकर्त्यांनी भंडाऱ्यातील रस्त्यांवर घोषणा देत सरकारच्या धोरणांचा निषेध केला. हा कायदा लागू झाला, तर कोणत्याही अधिकाऱ्याला वाटले की तुम्ही आंदोलन करू शकत नाही, उपोषण करू शकत नाही. मग लोकशाही कशी जिवंत राहील? असा सवाल वाघमारे यांनी उपस्थित केला. या आंदोलनामागे केवळ विधेयकाचा विरोध नाही, तर आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची रणनीतीही दिसून येते. भंडारा-गोंदिया जिल्ह्यात शरद पवार गटाने या मुद्द्यावर जनजागृती करत आपली ताकद दाखवण्याचा प्रयत्न केला आहे.
