मराठा आरक्षणाचा वाद पुन्हा उफाळून येत असून महाराष्ट्रात सामाजिक आणि राजकीय तणावाची नवी ठिणगी पडली आहे. छगन भुजबळांनी सरकारच्या नव्या जीआरला न्यायालयात आव्हान देण्याची घोषणा केली आहे.
महाराष्ट्राच्या राजकीय क्षितिजावर मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा तीव्रतेने उफाळून येण्याची चिन्हे दिसत आहेत. राज्य सरकारच्या अलीकडील शासकीय निर्णयाने (जीआर) मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. असे असले तरी हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाला छेद देणारा असल्याचा दावा करत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांनी तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे. या निर्णयाविरोधात न्यायालयात दाद मागण्याची तयारी भुजबळ यांनी सुरू केली आहे. कागदपत्रांची बारकाईने पडताळणी करण्यात येत आहे. दुसरीकडे, मराठा समाजानेही आपली बाजू मांडण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल केले आहे. ज्यामुळे हा वाद अधिकच चिघळण्याची शक्यता आहे.
या निर्णयाने मराठा समाजात समाधानाचे वातावरण पसरले आहे. तरीही ओबीसी समाजात असंतोषाचे सूर उमटू लागले आहेत. भुजबळ यांनी यापूर्वीही मराठा आरक्षणाला विरोध करताना ओबीसींच्या हक्कांवर गदा येईल, अशी भीती व्यक्त केली होती. आता त्यांनी पुन्हा एकदा आपली भूमिका ठामपणे मांडत सरकारच्या या निर्णयाला न्यायालयाच्या कसोटीवर तपासण्याची घोषणा केली आहे. यामुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात नवे वादळ निर्माण होण्याची शक्यता आहे. जे सामाजिक आणि राजकीय समतोलावर परिणाम करू शकते.
सामाजिक तणावाची शक्यता
छगन भुजबळ यांनी सरकारच्या ताज्या जीआरवर तीव्र टीका करताना म्हटले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देण्यास संवैधानिक आधार नसल्याचा स्पष्ट निकाल दिला आहे. अशा परिस्थितीत सरकारने नव्याने काढलेला हा जीआर हा न्यायालयाच्या आदेशाचे उघड उल्लंघन आहे, असा त्यांचा दावा आहे. भुजबळ यांनी यापूर्वीही अनेकदा मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आपली नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांच्या मते, मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देण्याचा प्रयत्न हा ओबीसी समाजाच्या हक्कांवर अतिक्रमण करणारा आहे. त्यामुळे हा निर्णय रद्द करण्यासाठी ते कायदेशीर लढाई लढणार आहेत.
मराठा आरक्षणाच्या या निर्णयामुळे एकीकडे मराठा समाजात आनंदाचे वातावरण आहे, तर दुसरीकडे ओबीसी समाजात असंतोष खदखदत आहे. मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांगे यांनी सरकारला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया तातडीने सुरू करण्याची मागणी केली आहे. त्यांनी चेतावणी दिली आहे की, जर मराठा समाजाची हेळसांड झाली, तर त्यांना तीव्र पावले उचलावी लागतील. त्यांच्या मते, मराठवाड्यातील मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची मागणी केल्यावर विरोधकांचा तीव्र प्रतिकार होत आहे. परंतु मराठवाडा पूर्णपणे आरक्षणाच्या बाजूने आहे. या विधानाने सामाजिक तणाव वाढण्याची शक्यता आणखी बळावली आहे.
Political Drama : महाराष्ट्र ते कर्नाटक, मतदान घोटाळ्याने डगमगला लोकशाहीचा पाया
मराठा आरक्षणाचा मुद्दा हा केवळ सामाजिक प्रश्न न राहता राजकीय रणभूमीवरील एक महत्त्वाचा मुद्दा बनला आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यातील संघर्ष तीव्र होण्याची शक्यता आहे. भुजबळ यांच्या कायदेशीर आव्हानामुळे हा वाद आता न्यायालयात पोहोचेल, जिथे मराठा आणि ओबीसी समाजाच्या हितसंबंधांचा समतोल राखण्याचे मोठे आव्हान असेल. येत्या काळात हा मुद्दा महाराष्ट्राच्या राजकारणाला नवी दिशा देऊ शकतो, आणि सामाजिक एकता तपासणारा हा एक महत्त्वाचा टप्पा ठरू शकतो.
