मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नागपूर दक्षिण-पश्चिम मतदारसंघातील विजयाला आता सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आलं आहे. काँग्रेसचे उमेदवार प्रफुल्ल गुडधे यांनी हायकोर्टाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा याचिका दाखल केली आहे.
नागपूर दक्षिण-पश्चिम विधानसभा मतदारसंघातून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मिळवलेल्या विजयानंतर, आता हा विजय पुन्हा एकदा न्यायालयाच्या कसोटीत सापडला आहे. काँग्रेसचे उमेदवार प्रफुल्ल गुडधे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात नव्याने निवडणूक याचिका दाखल करून बॉम्बे हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाच्या निर्णयाला थेट आव्हान दिलं आहे. विशेष म्हणजे या याचिकेचं प्रतिनिधित्व देशाचे दिग्गज आणि खंदे कायदेतज्ज्ञ अभिषेक मनु सिंघवी करू शकतात, अशी जोरदार चर्चा आहे.
या प्रकरणात याआधी नागपूर खंडपीठाने गुडधे यांची याचिका फेटाळून लावली होती. कारण याचिकाकर्ता गुडधे हे सुनावणीस अनुपस्थित राहिले होते आणि निवडणूक याचिकेअंतर्गत असलेल्या भारतीय निवडणूक कायद्याच्या कलम 81 अन्वये आवश्यक ती प्रक्रिया आणि कागदपत्रे वेळेत सादर करण्यात अपयश आलं होतं. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने ही याचिका तांत्रिक कारणांवर बाद केली होती. त्यामुळे मुख्यमंत्री फडणवीस यांचा विजय कायदेशीरदृष्ट्या अबाधित राहिला.
नियमनांचे उल्लंघन
मात्र आता प्रफुल्ल गुडधे यांनी पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात या निकालाला आव्हान दिलं आहे. त्यांचा आरोप आहे की संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेमध्ये गंभीर प्रकारच्या अनियमितता झाल्या आहेत. अर्ज छाननीपासून मतमोजणीपर्यंत सर्व टप्प्यांमध्ये नियमनांचे उल्लंघन झाले असून, निवडणूक आयोगाच्या प्रक्रियांचे योग्य पालन झालेलं नाही, असं त्यांनी म्हटलं आहे.
या प्रकरणात विशेष लक्ष वेधून घेणारी गोष्ट म्हणजे सुप्रीम कोर्टात या याचिकेचं प्रतिनिधित्व अभिषेक मनु सिंघवी यांच्यासारखा वरिष्ठ वकील करणार असल्याची शक्यता. यामुळे याचिकेला आता अधिकच गती मिळण्याची शक्यता आहे आणि याचा राजकीय परिणामही मोठ्या प्रमाणात होऊ शकतो.
Maharashtra : अनुकंपेची ज्योत, आता विभागनियुक्तीच्या वाऱ्यावर
कारकीर्दीची केंद्रबिंदू
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे विदर्भातले अत्यंत प्रभावशाली नेते असून नागपूर ही त्यांची मजबूत राजकीय कारकीर्दीची केंद्रबिंदू मानली जाते. त्यामुळे त्यांचा विजय न्यायालयात आव्हानासमोर येणं ही केवळ एक कायदेशीर लढत नसून, एकप्रकारे प्रतिष्ठेची लढत ठरणार आहे. याचिकेवर प्राथमिक सुनावणी लवकरच होण्याची शक्यता आहे. या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय घेते, याकडे राज्यातील राजकीय वर्तुळाचे आणि नागपूरकरांचे विशेष लक्ष लागले आहे. याच वेळी फडणवीसांच्या कायदेशीर टीमकडून कोणती भूमिका घेतली जाईल, याकडेही सगळ्यांचे लक्ष लागून राहील.
ही लढत न्यायालयात पोहोचली असली तरी तिचं प्रतिबिंब पुन्हा नागपूरच्या राजकारणात उमटणार हे निश्चित आहे. निवडणुकीत मिळवलेला विजय आणि त्याला मिळालेली कायदेशीर मान्यता यामध्ये पुन्हा एकदा फरक पडतो का, हे पाहणं रंजक ठरणार आहे. हे प्रकरण आता केवळ कायद्याचा विषय न राहता, नागपूरच्या राजकीय भवितव्यावर परिणाम करणारा मुद्दा बनला आहे.
