महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळात मराठा आरक्षणाला मार्ग मिळाल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा प्रश्न पुन्हा उभा राहिला आहे.
महाराष्ट्राच्या राजकारणात सध्या वादळी वारे वाहत आहेत. एकीकडे मराठा आरक्षणाचा वाद अखेर शांत झाला आहे. मराठा बांधवांनी शासनाच्या ताज्या जीआरवर जल्लोष साजरा केला आहे. पण, या सगळ्या आनंदाच्या लाटेत शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा मुद्दा पुन्हा एकदा डोकं वर काढतोय. हा मुद्दा उचलून धरणारे आहेत प्रहार जनशक्ती पक्षाचे नेते, शेतकऱ्यांचा आवाज बनलेले बच्चू कडू. त्यांनी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि भाजप सरकारवर जोरदार टिप्पणी करत शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी लढण्याचा इशारा दिला आहे.
शेतकऱ्यांसाठी कोणतेही सरकार नाही, मग ते कोणाचेही असो असे म्हणत बच्चू कडूंनी राजकीय नेत्यांच्या डबल गेमवर बोट ठेवले आहे. त्यांनी सवाल उपस्थित केला, महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांना हमीभाव का मिळत नाही? जिथं छोट्याशा छत्तीसगडमध्ये शेतकऱ्यांना प्रतिक्विंटल 3 हजार 100 रुपये मिळतात, तर महाराष्ट्रात शेतकरी का उपाशी? विदर्भातून येणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांच्या गडातही तूर, कापूस, भात उत्पादक शेतकरी दुखावले जात असल्याचा आरोप कडूंनी लावला. फडणवीसांनी सांगावे, केंद्रात आणि राज्यात सत्ता असताना शेतकऱ्यांसाठी नेमके काय केले? असा थेट सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.
OBC Protest : दोन दिवसांत मराठा आरक्षणाचा निर्णय मागे घ्या, नाही तर…
मच्छीमार-दिव्यांगांचे प्रश्न
आरक्षणाच्या नावावर गावागावात वाद पेटवायचा आणि मग राजकारण चमकवायचे, हा खेळ बंद झाला पाहिजे, असे सांगत त्यांनी भाजपच्या राजकीय समीकरणांवर हल्ला चढवला. कडू म्हणाले, जाती जातीत, धर्माधर्मात वाद पेटवायचा आणि शेतकऱ्यांचे हक्क बाजूला ठेवायचे, हे चालणार नाही. देवेंद्र फडणवीस आणि त्यांचे सहकारी जर ईडीच्या खेळात पटाईत आहेत, तर मग आरक्षण आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवरही तेच कौशल्य का दाखवत नाहीत? कडूंनी मच्छीमार, दिव्यांग आणि शेतमजुरांच्याही व्यथा मांडल्या. महाराष्ट्रात मच्छीमारांसाठी काय केले? दिव्यांगांना 6 हजार रुपये देण्याची मागणी असताना फक्त 1 हजार रुपये वाढ दिली.
सरकार कोणासाठी? अब्जोपतींसाठी की शेतकऱ्यांसाठी? असा सवाल करत त्यांनी सरकारच्या प्राधान्यांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. विशेष म्हणजे, त्यांनी छत्तीसगडच्या हमीभावाची तुलना करत महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या दयनीय अवस्थेवर प्रकाश टाकला. केंद्रात धान 8 हजार रुपये प्रतिक्विंटलने विकले जाते. पण शेतकऱ्यांकडून 2 हजार 300 रुपयांना खरेदी केले जाते. ही लूट नाही तर काय? असं म्हणत कडूंनी सरकारच्या धोरणांना धारेवर धरले. त्यांनी मराठा आणि ओबीसी नेत्यांना एकत्र आणून सर्वसमावेशक व्यवस्था निर्माण करण्याचे आवाहन केले आहे. कोणाचेही नुकसान न होता, कोणाचे हक्क हिसकावले जाऊ नयेत, असा तोडगा काढा, असे बच्चू कडू म्हणाले.
