मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली जलसंपदा विभागाच्या सिंचन आणि उदंचन जलविद्युत प्रकल्पांच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यात आला.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याच्या विकासचक्राला गती देण्यासाठी सिंचन प्रकल्प आणि उदंचन जलविद्युत प्रकल्पांची कामे ठरलेल्या वेळेत आणि नियोजनबद्ध पद्धतीने पूर्ण करण्याचे स्पष्ट निर्देश संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले आहे. मुंबईच्या सह्याद्री अतिथीगृहात एक महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. ज्यामध्ये महाराष्ट्राच्या सिंचन आणि जलविद्युत विकासाच्या नव्या दिशेचा ध्यास घेण्यात आला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत जलसंपदा विभागाच्या विविध प्रकल्पांना दिलेल्या प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली.
सुधारित मंजुरी आणि महत्त्वाकांक्षी उदंचन साठवण धोरणाच्या (Pumped Storage Policy) प्रगतीचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. बैठकीच्या प्रारंभी मुख्यमंत्र्यांनी जलसंपदा विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून प्रकल्पांचा आढावा घेतला. राज्यात जल व्यवस्थापनाच्या दृष्टिकोनातून 381 सिंचन प्रकल्पांना आतापर्यंत प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली आहे. या प्रकल्पांमुळे तब्बल 30.68 लाख हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे, अशी माहिती फडणवीसांनी दिली. या प्रकल्पांचा मुख्य उद्देश म्हणजे शेतकऱ्यांचे जीवन सुसह्य करणे आणि शेतीच्या उत्पादनात वाढ घडवून आणणे.
कृषी विकासाला चालना
ऊर्जा आत्मनिर्भरतेकडे वाटचाल करताना राज्य शासनाने एक महत्वाचा पाऊल उचलले आहे. फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं की, जलविद्युत ऊर्जा निर्मितीसाठी 15 खाजगी आणि सार्वजनिक कंपन्यांसोबत एकूण 3.41 लाख कोटी रुपयांचे 24 सामंजस्य करार करण्यात आले आहे. यामध्ये 45 उदंचन जलविद्युत प्रकल्पांचा समावेश असून, यामुळे 62 हजार 125 मेगावॅट इतकी पर्यावरणपूरक वीज निर्मिती होणार आहे. यात विशेष बाब म्हणजे, या प्रकल्पांमुळे सुमारे 96 हजार 190 नव्या रोजगारांच्या संधी निर्माण होतील.
मुख्यमंत्री फडणवीसांनी यावेळी स्पष्ट निर्देश दिले की, राज्याच्या आर्थिक आणि कृषी विकासाला चालना देण्यासाठी हे प्रकल्प वेळेत पूर्ण होणे अत्यंत आवश्यक आहे. विलंब नको, विकास हवा, हा त्यांचा स्पष्ट संदेश होता. गेल्या दोन वर्षांत सरकारने सिंचन प्रकल्पांमध्ये प्रगतीसाठी मोठे पावले उचलली आहे. या काळात 185 कामांना प्रशासकीय किंवा सुधारित मंजुरी देण्यात आली असून, त्यामार्फत 26.65 लाख हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. विशेष दुरुस्तीच्या अनुषंगाने 196 नव्या कामांनाही मंजुरी देण्यात आली असून, त्यामुळे आणखी 4.02 लाख हेक्टर क्षेत्र सिंचनास जोडले जाणार आहे.
Akola : दादांनी वाळलेली झाडं पाहिली अन् अख्ख्या यंत्रणेला पाणी पाजलं
बैठकीत जलसंपदा विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव यांनी प्रकल्पांचे सादरीकरण केले. त्यामध्ये प्रत्येक खोऱ्याचा सविस्तर आढावा मांडण्यात आला. या वेळी जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, गिरीश महाजन, तसेच विभागीय महामंडळांचे अधिकारीही उपस्थित होते.
