महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्ववभूमीवर नागपूर जिल्हा परिषदेच्या सर्कल पुनर्रचनेत एक सर्कल कमी केल्यामुळे राजकीय गोंधळ उडाला आहे.
जिल्हा परिषदेच्या सर्कल रचनेत होणारे बदल सध्या नागपूर जिल्ह्यात मोठा राजकीय गोंधळ निर्माण करत आहेत. अलीकडेच झालेल्या सर्कल पुनर्रचनेत एक सर्कल कमी करण्यात आला आहे. यामुळे अनेक राजकीय नेत्यांना मोठा धक्का बसला आहे. ज्या भागातील सर्कल काढून टाकले गेले आहेत, त्या भागातील स्थानिक नेत्यांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
जिल्हा प्रशासनाकडे आतापर्यंत 53 हरकती नोंदवण्यात आल्या आहेत. ज्यामध्ये सर्व संबंधित पक्षांनी बदलाच्या निर्णयावर पुनर्विचाराची मागणी केली आहे. निवडणूक आयोगाने याच संदर्भात 5 ऑगस्ट रोजी सुनावणीची तारीख ठरवली आहे. ही तारीख जिल्ह्यातील राजकारणाला नव्याने रंग देणारी ठरू शकते. कारण या मुद्द्यावर सखोल चर्चेला सुरुवात झाली आहे.
सर्कल पुनर्रचनेमुळे मतदारांच्या तोलात बिघाड झाला असल्याची चर्चा मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहे. ज्या क्षेत्रांमध्ये नेत्यांचा प्रभाव मोठा होता, त्या क्षेत्रांना इतर भागात विलीन करण्यात आले आहे. त्यामुळे या बदलामुळे काही नेत्यांची राजकीय घडी विस्कटली आहे. त्यांना त्यांच्या आगामी रणनीतीवर पुन्हा विचार करावा लागेल. यामुळे ते आता स्वतःला नवीन मतदारांसोबत एकत्रित करून, एकजूट करण्यासाठी नवे उपाय शोधत आहेत.
Devendra Fadnavis : तुम्ही कायद्याचे पालन करत असाल तर चिंता नको
आयोगाच्या सुनावणीची प्रतीक्षा
स्थानिक नेते याच मुद्द्यावर प्रचंड नाराज असून, ते या सर्कल रचनेच्या बदलावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न करत आहेत. काही नेत्यांनी या सर्कल्सची नावे बदलण्याची मागणी देखील केली आहे. विशेषतः ज्या सर्कल्समध्ये मतदारसंख्या खूप जास्त आहे. यामुळे सर्कल काढून टाकण्याच्या किंवा नाव बदलण्याच्या शक्यतेविषयी चर्चेला उधाण आले आहे.
निवडणूक आयोगाच्या पुढील निर्णयावर जिल्ह्यातील सर्व राजकीय पक्षांचे लक्ष लागून राहिले आहे. आयोगाच्या सुनावणीच्या दृष्टीने दोन महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत. सर्कल रचनेतील फेरफारांचा परिणाम आणि या बदलांचे राजकारणावर होणारे प्रभाव. आता पाहायला हवयं की आयोग ५ ऑगस्टनंतर कोणत्याही बदलाची परवानगी देतो का, किंवा तो या सर्कल पुनर्रचनेला पूर्णपणे मंजुरी देतो का.
या घटना क्रमामुळे जिल्ह्यात राजकारणामध्ये एक नवा वळण येण्याची शक्यता आहे. ज्यामुळे निवडणुकींच्या आधीच सर्व पक्षांमध्ये प्रचंड चुरस आणि गोंधळ निर्माण होईल. शासकीय निर्णयांचा परिणाम कसा होईल आणि राजकीय परिषदेतील विविध नेता कशा प्रकारे त्यावर प्रतिक्रिया देणार हे पाहणं मनोरंजक ठरेल.
