एकापाठोपाठ एक अनुकंपा नियुक्तीच्या याचिका येत असताना, सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट संदेश दिला आहे अनुकंपा ही ‘हक्काची नोकरी’ नसून गरजांवर आधारित सवलत आहे. सुबत्तेच्या सावलीत ती मिळू शकत नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच एक ऐतिहासिक आणि मार्गदर्शक ठरणारा निकाल दिला आहे. ज्यात अनुकंपा नियुक्तीच्या संकल्पनेची व्याख्या आणि मर्यादा पुन्हा एकदा स्पष्ट करण्यात आली. वडिलांच्या निधनानंतर नोकरीसाठी अर्ज करणाऱ्या एका तरुणाला न्यायालयाने ठाम शब्दांत नकार दिला, कारण त्याच्या कुटुंबाकडे गरजेपेक्षा अधिक आर्थिक संपत्ती, मालमत्ता आणि स्थैर्य आहे. या प्रकरणात याचिकाकर्ता रवी कुमार जेफ यांनी त्यांच्या वडिलांच्या निधनानंतर सीजीएसटी आणि केंद्रीय उत्पादन शुल्क (जयपूर झोन) विभागात अनुकंपा नियुक्तीची मागणी केली होती.
रवी कुमार यांचे वडील तत्कालीन प्रधान आयुक्त यांचे निधन ऑगस्ट 2015 मध्ये झाले होते. त्यानंतर रवी यांनी सरकारी नोकरी मिळावी अशी विनंती केली. परंतु या प्रकरणाचा सखोल आढावा घेतल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती उज्जल भुईयान आणि न्यायमूर्ती मनमोहन यांच्या खंडपीठाने ही याचिका फेटाळली. न्यायालयाने म्हटले की, अनुकंपा ही कोणाचाही हक्क नाही. ती केवळ गरजू कुटुंबाला दिली जाणारी एक सवलत आहे. आर्थिक दृष्ट्या स्थिर असलेल्या कुटुंबासाठी अशा सवलतीची गरजच काय?
दया अपात्र ठरली
या प्रकरणात याचिकाकर्त्याचे कुटुंब आर्थिक दृष्ट्या प्रगल्भ असल्याचे स्पष्ट झाले. त्यांच्या नावावर 33 एकर जमीन, दोन घरे, आणि दरमहा मिळणारी 85 हजार पेन्शन असल्याचे नोंदवण्यात आले. इतकंच नव्हे, तर जयपूरमध्ये उच्चभ्रू भागात स्वतःचं निवासस्थान असून गावातही मोठं घर आहे. या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने स्पष्ट केलं की, अनुकंपा नियुक्ती ही गरजांवर आधारित असते, नाहीतर इतर पात्र, पण अधिक गरजू उमेदवारांचं नुकसान होईल.
या नियुक्तीसाठी विभागीय समितीकडून 19 अर्ज तपासण्यात आले होते. त्यातील फक्त तीन उमेदवारांना गरज आणि पात्रतेच्या निकषांनुसार योग्य समजले गेले. उर्वरित सर्वांच्या याचिका, त्यांचं आर्थिक स्थैर्य, मालमत्ता आणि उत्पन्न पाहून फेटाळण्यात आल्या. रवी कुमार यांची याचिका यापूर्वी राजस्थान उच्च न्यायालय व केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणात (CAT) देखील फेटाळण्यात आली होती. विभागाच्या दाव्याला दुजोरा देत, दोन्ही संस्थांनी स्पष्ट केलं की या कुटुंबाला “रोजमर्रा जगण्यासाठी किंवा सामाजिक जबाबदाऱ्यांसाठी कोणतीही आर्थिक अडचण भासत नाही.
गरजांवर आधारित सवलत
हा निकाल केवळ एका व्यक्तीसाठी नसेल, पण हजारो अशा प्रकरणांकरिता दिशादर्शक ठरेल, जिथे आर्थिक सुबत्ता असूनही सरकारी अनुकंपेच्या नावाखाली नोकरीसाठी अर्ज होत असतात. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे ‘अनुकंपा’ ही दया नसून ‘न्याय्य गरज’ असल्याचं अधोरेखित झालं आहे. या निर्णयाने पुन्हा एकदा स्पष्ट केलं आहे की सरकारी सेवेत अनुकंपा नियुक्ती म्हणजे गरजूंसाठीचा दिलासा आहे, सुव्यवस्थित आणि संपन्न कुटुंबासाठी नोकरीचा पर्याय नाही. आर्थिक स्थैर्य हीच आजच्या काळात ‘अपात्रतेची’ खूण ठरत आहे आणि हीच बाब समाजात समजणे अत्यावश्यक आहे.
