कामठीत काँग्रेसच्या ‘वोट चोर गद्दी छोड’ मेळाव्याने विदर्भात राजकीय तापमान चढले. भाजप-आरएसएसच्या कथित मतचोरीविरोधात काँग्रेसने लोकशाही रक्षणाचा ठाम बिगुल वाजवला.
नागपूर जिल्ह्यातील कामठी येथे काँग्रेस पक्षाने आयोजित केलेल्या ‘वोट चोर गद्दी छोड’ निषेध मेळाव्याने राजकीय वातावरण तापावले आहे. या मेळाव्याचे मुख्य उद्देश भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कथित मतचोरीच्या कारवायांना उघड करणे आणि लोकशाहीच्या रक्षणासाठी जनजागृती घडवणे हा आहे. माजी मंत्री सुनील केदार यांच्या नेतृत्वाखालील या आंदोलनाने केंद्र आणि राज्य सरकारच्या धोरणांवर कठोर टीका केली आहे. ते जनतेच्या मताधिकाराच्या हक्कांना धोका निर्माण करणाऱ्या षडयंत्रांना आव्हान देत आहेत. या मेळाव्याने काँग्रेस पक्षाची एकजूट दिसून आली. ज्यात प्रमुख नेत्यांनी मतदारांच्या यादीतील अनियमिततांवर प्रकाश टाकला आणि निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर शंका उपस्थित केली. हा मेळावा केवळ निषेधापुरता मर्यादित न राहता, जिल्हा परिषद निवडणुकीत काँग्रेसला एकहाती विजय मिळवण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरला आहे.
सुनील केदार हे विदर्भातील काँग्रेसचे एक प्रमुख चेहरा आहेत. त्यांच्या या आंदोलनाने भाजप नेत्यांना आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना इशारा दिला आहे की, सत्तेच्या नशेत माजलेल्या या लोकांना जनतेच्या दारात उभे करूनच शांत करता येईल. मेळाव्यात केंद्र सरकारच्या संविधान बदलण्याच्या कथित प्रयत्नांवर आणि 2019 मधील लोकसभा निवडणुकीतील पुलवामा हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर भावनिक राजकारणावर टीका करण्यात आली. या आंदोलनाचा उद्देश लोकशाही आणि संविधानाच्या संरक्षणासाठी जनतेला एकत्र आणणे हा आहे. ज्यामुळे काँग्रेस पक्षाला ग्रामीण भागात मजबूत आधार मिळेल. प्रमुख नेत्यांच्या सहभागाने हा मेळावा एक सामूहिक प्रतिकाराचे प्रतीक बनला. ज्यात मतचोरीच्या मुद्द्यावर भाजप आणि निवडणूक आयोगावर तोफ डागली गेली.
Devendra Fadnavis : बाह्यवळणमार्गाने नागपूर होणार आधुनिक महानगर
केदारांचा ठाम इशारा
मेळाव्यात माजी मंत्री सुनील केदार यांनी भाजप नेत्यांना आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना चांगला दम दिला आहे. सत्तेच्या अभिमानाने माजलेल्या या लोकांना जनतेच्या दारात उभे करण्याचा ठाम संकल्प व्यक्त केला. काँग्रेस कार्यकर्त्यांना त्रास देणाऱ्या अधिकाऱ्यांना मुजरे करण्याची धमकी देत त्यांनी लोकशाहीच्या हक्कांसाठी लढण्याचा निर्धार दाखवला. या आंदोलनाने नागपूर जिल्हा परिषदेत काँग्रेसला एकहाती विजय मिळवण्याचा विश्वास व्यक्त केला. ज्यामुळे ग्रामीण मतदारांमध्ये उत्साह संचारला. केंद्र सरकारच्या धोरणांवर टीका करत 2024 मधील लोकसभा निवडणुकीत संविधान बदलण्याच्या उद्देशाने 400 हून अधिक खासदार मिळवण्याचा प्रयत्न असल्याचे सांगितले, परंतु जनतेने वेळीच जागे होऊन त्यांना रोखले. 2019 मधील निवडणुकीत पुलवामा हल्ल्याचा वापर करून भावनिक राजकारण केले गेल्याचा दावा करत, या कारवायांना उघड करण्याचा प्रयत्न केला गेला. या इशार्याने भाजपला लोकशाहीच्या मूल्यांचा आदर करण्यास भाग पाडण्याचा उद्देश स्पष्ट झाला, तर काँग्रेस पक्षाची जनकेंद्रित रणनीती स्पष्ट झाली.
विधिमंडळ पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी मेळाव्यात भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर कठोर प्रहार केले आहेत. सरसंघचालक मोहन भागवत यांच्या लोकसंख्या वाढीच्या विधानाचा उल्लेख करत चंद्रपूर जिल्ह्यातील मतदार यादीतील अनियमिततांचा बाबित केला. एका घरात 56 मुले आणि 10 बाय 10 च्या खोलीत 109 मतदार दाखवले गेले असल्याचा दावा करत, भाजपने मतचोरी करून महाराष्ट्रात 132 आमदार निवडून आणल्याचे सांगितले. हे भित्रे लोक मतचोरी करून सत्तेत आले असल्याचे म्हणत, कामठीतील मतचोरीचा बाजार सुरू झाल्याचा उल्लेख करत राहुल गांधींच्या विधानाचा आधार घेतला. भाजपाच्या सत्तेमुळे मतचोरांना शिक्षा होत नसल्याचे सांगत, जनतेने या मतचोरांना धडा शिकवावा असे आवाहन केले. जिल्हा परिषद निवडणुकीत मतचोरी करणाऱ्यांना औकात दाखवण्याचा संकल्प व्यक्त करत, लोकशाहीवर होणाऱ्या हल्ल्याला रोखण्यासाठी एकजुटीने लढण्याची प्रेरणा दिली. या टीकेने मतचोरीच्या मुद्द्याला अधिक गंभीरता प्राप्त झाली, तर काँग्रेस पक्षाची निवडणूक आयोगावरील शंका स्पष्ट झाली.
काँग्रेस कार्य समितीचे सदस्य बाळासाहेब थोरात, माजी मंत्री यशोमती ठाकूर, खासदार प्रतिभा धानोरकर यांसह प्रमुख नेत्यांनी मेळाव्यात सहभाग घेत मतचोरीच्या मुद्द्यावर भाजप आणि निवडणूक आयोगावर कठोर शब्दांत टीका केली. लोकशाही आणि संविधानावर होत असलेल्या हल्ल्याला प्रतिकार करण्यासाठी जनतेला एकत्र येण्याचे आवाहन केले गेले. या नेत्यांनी मतदारांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी काँग्रेस पक्षाची भूमिका स्पष्ट करत, भाजपच्या कारवायांना उघड करण्याचा प्रयत्न केला. मेळाव्यातील या एकजुटीने काँग्रेसला मजबूत स्थिती मिळाली आहे. जिल्हा परिषद निवडणुकीत विजयाची आशा वाढली. हा लढा केवळ राजकीय नसून, सामान्य जनतेच्या मताधिकाराच्या हक्कांसाठीचा असल्याचे स्पष्ट करत, नेत्यांनी संविधानाच्या संरक्षणासाठी ठामपणा दाखवला. या आंदोलनाने विदर्भातील राजकीय समीकरणे बदलण्याची शक्यता निर्माण झाली, तर काँग्रेस पक्षाची जनाधार वाढण्यास मदत होईल.
