वक्फ विधेयकावरून सुरू झालेला वाद थांबण्याचं नाव घेत नाहीये. काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी पुन्हा एकदा सरकारवर तीव्र टीका करत त्यांना धारेवर धरलं आहे.
केंद्र सरकारने आणलेला वक्फ सुधारणा कायदा 2025 सध्या देशभरात आणि विशेषतः महाराष्ट्रात मोठ्या राजकीय चर्चेचा विषय ठरत आहे. 2 एप्रिल रोजी मध्यरात्री संसदेच्या गोंधळात मंजूर झालेल्या या विधेयकाने देशाच्या राजकीय पटावर नवे रंग चढवले आहेत. विरोधकांचा प्रखर विरोध आणि सत्ताधाऱ्यांचा ठाम पाठिंबा, या दोन ध्रुवांमध्ये आता देशातील राजकारण अधिकच तप्त झालं आहे. काँग्रेसने सुरुवातीपासून या विधेयकाला जोरदार विरोध केला. आता काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी परत एकदा यावर आक्रमक भूमिका घेतली आहे.
शिवसेना उद्धव ठाकरे गट यांनीही आक्रमक भूमिका घेत विधेयकाविरोधात आवाज बुलंद केला होता. काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी या कायद्यावर सडकून टीका करत केंद्र सरकारवर थेट आरोप केला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, या विधेयकाने संपूर्ण देश अस्थिर केला आहे. अशा कायद्याची काय गरज होती? एखाद्याने धार्मिक हेतूने दान केलेली जमीन सरकारच्या अधिकारात आणणे हे अन्यायकारक आहे. केंद्र सरकारने दोन समुदायांमध्ये भेदभाव करणारे काम टाळायला हवं. सत्ताधारी पक्ष आपली पोळी भाजून घेण्याचे काम करीत आहे.
Nagpur : बनावट कागदपत्र, अनुभवही खोटा, मुख्याध्यापकाने मात्र खऱ्या घेतल्या नोटा
भाजपचा संख्याबळावर मत
विरोधकांकडून जरी विरोध होत असला तरी, भाजपने ठामपणे विधेयकाच्या बाजूने उभं राहत अखेर संसदेत बहुमताने त्यास मंजुरी मिळवून दिली. हे विधेयक आता कायद्यात रूपांतरित झालं असून आठ एप्रिलपासून संपूर्ण देशभरात अंमलातही आणलं गेलं आहे. राज्यसभेत 128 सदस्यांनी या विधेयकाच्या बाजूने मतदान केलं, तर 95 सदस्यांनी विरोध केला. लोकसभेतही भाजपने संख्याबळावर मात करत 288 मतांनी विधेयक मंजूर करून घेतलं, तर 232 सदस्यांनी त्याला विरोध दर्शवला.
देशभरातच नव्हे तर महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळातही प्रचंड खळबळ माजली आहे. विरोधकांचा आरोप आहे की हा कायदा मुस्लिम समाजाच्या हक्कांवर गदा आणणारा आहे आणि त्याच्या मालमत्तेवर सरकारचा हस्तक्षेप वाढवणारा ठरू शकतो. तर सत्ताधारी पक्ष याला वक्फ मालमत्तेच्या कार्यक्षम व्यवस्थापनासाठी आणि मुस्लिम समाजाच्या विकासासाठी एक दृढ पाऊल म्हणून सादर करत आहेत. वडेट्टीवार यांच्या विधानाने काँग्रेसचा विरोध अधिक तीव्र झाला आहे. विधेयकाच्या विरोधातील लढाई संसदेबाहेरही चालू राहणार असल्याचे संकेत दिसून येत आहेत.
संघर्षाची नांदी
अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालयाने या कायद्याची अधिसूचना जारी करत अधिकृत अंमलबजावणी सुरू केली होती. केंद्र सरकारच्या मते, वक्फ मालमत्तेच्या योग्य वापरासाठी आणि गैरवापर थांबवण्यासाठी हा कायदा एक प्रभावी उपाय ठरणार आहे. मात्र, प्रत्यक्षात काय परिणाम होतात आणि स्थानिक पातळीवर काय प्रतिक्रिया उमटतात, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. महाराष्ट्रात याचं राजकीय प्रतिबिंब अधिक तीव्र होण्याची शक्यता असून आगामी काळात या मुद्द्यावरून आणखी राजकीय संघर्ष होणार हे निश्चित आहे.
