2027 मध्ये केंद्र सरकारने डिजिटल पद्धतीने होणाऱ्या जनगणनेची अधिसूचना जाहीर केली असली, तरी त्यात जातनिहाय जनगणनेचा स्पष्ट उल्लेख नसल्याने काँग्रेसने केंद्रावर टीका केली आहे.
देशात जातनिहाय जनगणनेचा मुद्दा पुन्हा एकदा राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरत आहे. नुकत्याच जाहीर झालेल्या राजपत्र अधिसूचनेनुसार, केंद्र सरकारने 2027 मध्ये देशव्यापी जनगणना होणार असल्याची अधिकृत घोषणा केली आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी यासंदर्भात माहिती देताना सांगितले की, या जनगणनेची प्रक्रिया दोन टप्प्यांत पार पडणार असून ती डिजिटल स्वरूपात म्हणजेच मोबाईल अ‍ॅप्लिकेशनच्या माध्यमातून केली जाणार आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारकडून जनतेच्या सर्व स्तरांवरून माहिती संकलन केलं जाणार आहे. या प्रक्रियेतील महत्त्वाच्या दहा बाबी लक्षात घेण्याचा सल्ला देखील अधिकाऱ्यांना देण्यात आला आहे.
याच घोषणेमुळे राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांना नवा वावटळ मिळाला आहे.या अधिसूचनेवर प्रतिक्रिया देताना काँग्रेस नेत्या यशोमती ठाकूर यांनी केंद्र सरकारवर थेट टीका केली आहे. सरकारने अधिसूचना तर काढली, पण त्यात कुठेही ‘जातनिहाय जनगणना होईल’ असं स्पष्ट नमूद केलेलं नाही, असा प्रश्न ठाकूर यांनी उपस्थित केला. काँग्रेसचे नेते आणि लोकसभा विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी मागासवर्गीय, वंचित, गरीब घटकांना न्याय देण्यासाठी जातनिहाय जनगणनेची सातत्याने मागणी केली असल्याचे त्यांनी नमूद केले. लोकसभा निवडणुकीत INDIA आघाडीने सत्तेत आल्यास ती जनगणना करणार असल्याचे आश्वासन देखील काँग्रेसने दिले होते.
नव्या वादाला तोंड
मागणीला लोकांचा चांगला प्रतिसाद मिळाल्यानंतर केंद्र सरकारने दबावाखाली येत जातनिहाय जनगणनेची घोषणा केली. पण आता अधिकृत अधिसूचनेत जात या मुद्द्याचा उल्लेख टाळल्याने संशय गडद होतोय, असं ठाकूर म्हणाल्या. त्या पुढे म्हणाल्या की, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भाजपने पूर्वीपासूनच जातनिहाय जनगणनेला विरोध दर्शवलेला आहे. मंडल आयोगाच्या शिफारशींवरूनही भाजपने व्ही.पी. सिंह सरकार पाडलं होतं, अशी आठवण त्यांनी करून दिली. 2011 मध्ये काँग्रेसच्या युपीए सरकारने केलील्या जनगणनेचा डेटा अद्याप जाहीर झालेला नाही, ही बाब ठाकूर यांनी सांगितली.
काँग्रेसशासित कर्नाटक व तेलंगणात राज्य सरकारांनी पुढाकार घेत जातनिहाय जनगणना केली होती, हे त्यांनी नमूद केले. त्यामुळे आता केंद्र सरकारच्या अधिसूचनेत जात याचा उल्लेख टाळण्यामागे संघाचा दबाव आहे का? मोदी सरकार जात गणनेपासून कोणाला घाबरतंय? असे थेट सवाल काँग्रेसकडून उपस्थित करण्यात आले आहे. शोषित, पिडित, वंचित समाजासाठी काँग्रेस आणि राहुल गांधी लढतच राहतील. केंद्र सरकारने जातनिहाय जनगणनेपासून पळ काढण्याचा प्रयत्न केला, तरी काँग्रेस त्यांना हे करायला भाग पाडेल, असा निर्धार यशोमती ठाकूर यांनी व्यक्त केला. या वादात आता केंद्र सरकार पुढे काय भूमिका घेते आणि खरंच 2027 मध्ये ‘जात’ या मुद्द्याचा समावेश होणार की नाही, हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरणार आहे.
Indigo Airlines : बॉम्बच्या सावटाखालील विमान आकाशातून नागपूरच्या जमिनीवर
