(या लेखातील मते ही लेखकाची आहेत. त्यांच्याशी ‘द लोकहित लाईव्ह’ सहमत असेलच असे नाही.)
भारताच्या विकासाच्या नावाखाली हजारो आदिवासींचं जीवन उध्वस्त झालं. ऑपरेशन ग्रीन हंट ही लढाई नक्षलवादाविरुद्ध नव्हती, तर माणुसकीविरुद्ध होती.
‘ब्लू स्टार’ आणि ‘ग्रीन हंट’ या दोन्ही मोहिमांनी भारतातील लोकशाही आणि मानवाधिकारांबाबतच्या विश्वासाला मोठा धक्का दिला आहे. ‘राष्ट्रीय सुरक्षा’ आणि ‘विकास’ यांच्या नावाखाली नागरिक स्वातंत्र्य संकुचित करण्यात आली होती. दोन्ही वेळा सत्ताधारी काँग्रेसने समस्येकडे सामाजिक समस्या म्हणून न पाहता, ती सोडविण्यासाठी सैनिकी बळाचा वापर केला. त्यांनी आपल्याच देशाच्या नागरिकांविरुद्ध सैन्य वापरले होते. त्यामुळे 1984 आणि 2009 मध्ये दोन्ही कार्यवाहीत नरसंहार करण्यात आला होता. इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री असताना जून 1984 मध्ये लष्करी कारवाई केली. सेनेने सुवर्ण मंदिरात प्रवेश भिंद्रनवाले आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांचा बिमोड केला होता. त्यात सुमारे हजार लोकांचा मृत्यू झाला. ज्यात निर्दोष नागरिक आणि भाविकांचा समावेश होता. त्या ऑपरेशन ब्लू स्टारची उपरती माजी गृहमंत्री आणि काँग्रेस नेते पी. चिदंबरम यांना शनिवारी झाली.
हिमाचल प्रदेशातील कसौली येथे खुशवंत सिंह साहित्य महोत्सवात पत्रकार हरिंदर बावेजा यांच्या ‘दे विल शूट यू, मॅडम’ या पुस्तकावरील चर्चेत भाग घेतला. बावेजा टिप्पणी करताना म्हणाले की, इंदिरा गांधींनी ऑपरेशन ब्लू स्टार सुरू करण्याच्या निर्णयाची किंमत त्यांच्या जीवाने चुकवली. यावर चिदंबरम यांनी उत्तर दिले, ‘कोणत्याही लष्करी अधिकाऱ्याचा अपमान न करता, मी असे म्हणू इच्छितो की सुवर्ण मंदिर परत मिळवण्याचा हा चुकीचा मार्ग होता. काही वर्षांनंतर, आम्ही लष्कराशिवाय ते परत मिळवण्याचा योग्य मार्ग दाखवला. ब्लू स्टार हा चुकीचा मार्ग होता. मला वाटते की, श्रीमती गांधींनी त्यांच्या जीवाने त्या चुकीची किंमत चुकवली! हा कबुली जवाब देताना चिदंबरम यांना ऑपरेशन ग्रीन हंट का आठवले नाही?
काँग्रेसचे सुरक्षा अपयश
2009 वर्षाचे ऑपरेशन ग्रीन हंट हे नक्षलवाद बिमोड करण्याच्या नावाखाली खनिज संपत्ती लूट आणि आदिवासी विस्थापनाचे सर्वात मोठे दुष्कृत्य ठरले. त्या अपराधाची उपरती पी. चिदंबरम यांना कधी होणार आहे? ब्लू स्टार हा चुकीचा मार्ग असेल आणि लष्कराशिवाय शांतता प्रस्थापित होणार होती. तर मग ऑपरेशन ग्रीन हंट कारवाई खरोखरच राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी होती का? की त्या खनिज संपत्तीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठीचे आर्थिक अभियान होते? बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना दिलेल्या खाणपट्टे संरक्षित करण्यासाठी ऑपरेशन ग्रीन हंट लष्करी अभियानात झालेले मृत्यू आणि विस्थापनाची संख्या अतिशय चिंताजनक आणि अवस्थ करणारी होती.ऑपरेशन ग्रीन हंट हा देखील चुकीचा मार्ग होता ह्याची कबुली पी चिदंबरम कधी देणार आहेत? ह्याचा खुलासा काँग्रेसने केला पाहिजे.
कारण ऑपरेशन ग्रीन हंट ही भारत सरकारने सप्टेंबर 2009 मध्ये सुरू केलेली नक्षलवादी (माओवादी) विद्रोहाविरुद्धची मोठी लष्करी मोहीम होती. जी मुख्यतः छत्तीसगढ, झारखंड, ओडिशा, बिहार आणि आंध्र प्रदेशसारख्या आदिवासी भागात केंद्रित होती. ही मोहीम 2010 पर्यंत तीव्र होती. त्यातील लष्करी अभियानात झालेल्या मृत्यूंची आकडेवारी मुख्यतः दक्षिण आशिया दहशतवाद पोर्टल (SATP) आणि मानवाधिकार संस्थांच्या अहवालांवर आधारित आहे. 2009 – 2010 कालावधीत सुरक्षा दलाच्या जवानाचे 602, 2008 मध्ये 317 आणि 2010 मध्ये 285 असे होते. 2005 – 2016 पर्यंतच्या नक्षलविरोधी कारवायांमध्ये 1 हजार 959 सुरक्षा दलाचे जवान मारले गेले. ज्यातील बहुसंख्य ऑपरेशन ग्रीन हंटशी संबंधित होते. यात सीआरपीएफ (CRPF), कोब्रा कमांडो आणि राज्य पोलिसांचा समावेश आहे. 2010 मधील दंतेवाडा हल्ल्यात 76 जवान मारले गेले. जो हा मोहिमेचा सर्वात वाईट प्रसंग होता. तर 2009 पासून आतापर्यंतच्या मोहिमेत 2 हजार 266 नक्षलवादी मारले गेले किंवा आत्मसमर्पण केले किंवा अटक करण्यात आली.
खनिज संपत्ती युद्ध
मंत्रालय स्तरावर याची आकडेवारी उपलब्ध नाही. सरकारी आकडेवारीत हे आकडे जास्त असू शकतात, कारण काही ‘एनकाउंटर’ खोटे असल्याचा आरोप मानवाधिकार संघटनांनी केला होता. उदा., 2016 मध्ये 31 पैकी 9 आदिवासी मारले गेले होते. विस्थापित आदिवासी संख्या पाहिली तर 2005 – 2010 या काळात अंदाजे 3 लाख 50 हजार आदिवासी (दंतेवाडा जिल्ह्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या अर्ध्याहून अधिक) विस्थापित झाले. यात 670 हून अधिक गावे जाळली गेली. 60 हजारहून अधिक लोकांना ‘शरणार्थी शिबिरां’मध्ये (कॅम्प्स) हलवण्यात आले. 2013 पर्यंतच्या संघर्ष क्षेत्रात किमान 1 लाख 48 हजार अंतर्गत विस्थापित (IDPs)झाले. ज्यातील बहुसंख्य छत्तीसगढ आणि आंध्र प्रदेशमधील आदिवासी होते. एकूण 1950 पासून 21 दशलक्ष आदिवासी विस्थापित झाले असल्याचा अंदाज आहे. पण ग्रीन हंटशी थेट जोडलेले 3 लाखांहून अधिक आहेत. ही ग्रीन हंटची पूर्वसूरी होती. ज्यात आदिवासींना जबरदस्तीने कॅम्प्समध्ये हलवले गेले. गावे जाळली गेली. बलात्कार/हिंसाचार झाला. हे खाणकाम आणि विकास प्रकल्पांसाठी जमीन हस्तगत करण्याशी जोडलेले आहे.
विकासप्रक्रियेत एकीकडे उद्योग, पायाभूत सुविधा आणि आर्थिक प्रगतीचा वेग वाढत आहे. तर दुसरीकडे आदिवासी आणि ग्रामीण समाज आपले जमीनहक्क, सांस्कृतिक ओळख आणि अस्तित्व टिकवण्यासाठी संघर्ष करत आहे. या दोन प्रवाहांच्या संघर्षाचे केंद्र म्हणजे नक्षलवाद आणि त्यावर उत्तर म्हणून राबवलेले ऑपरेशन ग्रीन हंट. यामुळे आदिवासी भागात 2005 – 2010 दरम्यान अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना खाणपट्टे देण्यात आले होते. त्यात वेदातां, एस्सार, पोस्को, टाटा आणि अदानी इत्यादी कंपन्यांना खाणपट्टे देण्यात आले होते.2009 मध्ये केंद्र सरकारने सुरू केलेली ही कारवाई भारतातील सर्वात मोठ्या आंतरिक सुरक्षा मोहिमांपैकी एक होती. ऑपरेशन ग्रीन हंट हे सरकारने नक्षलवादविरोधी कारवाई म्हणून मांडले असले. तरी त्यामागे खनिज संपत्ती व औद्योगिक स्वार्थ लपलेले होते. ही कारवाई आदिवासींच्या जमिनींवर कब्जा करण्याची योजना होती. त्यात खनिज संपत्ती आणि आर्थिक हितसंबंध गुंतले होते. कारण भारताच्या मध्यभागी, छत्तीसगड, झारखंड, ओडिशा, गडचिरोली हे प्रदेश खनिजसंपन्न आहेत.
नक्षलवाद आणि विस्थापन
येथे लोखंड, कोळसा, बॉक्साइट, मॅंगनीज आणि युरेनियमसारख्या खनिजांचा प्रचंड साठा आहे. 2005 – 2010 दरम्यान अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना खाणपट्टे देण्यात आले होते. याच काळातच ‘ऑपरेशन ग्रीन हंट’ सुरू करण्यात आले होते. हा योगायोग नसून, या कारवाईने त्या भागात औद्योगिक गुंतवणुकीसाठी ‘सुरक्षित वातावरण’ तयार केले. त्याचा परिणाम आदिवासी आणि मानवाधिकार दोन्ही वर झाला. अनेक गावांतील लोकांना विस्थापित व्हावे लागले. काही ठिकाणी सुरक्षा दलांनी सामान्य नागरिकांवर कारवाई केली. तर ‘सलवा जुडूम’सारख्या गटांनी जबरदस्तीने लोकांना नक्षलविरोधी मोहिमेत सहभागी केले. सर्वोच्च न्यायालयाने 2011 मध्ये या कारवाया ‘संविधानविरोधी’ ठरवल्या. या संघर्षात ना नक्षलवादी जिंकले, ना सरकार जिंकले. त्यात हारणारी होती ती फक्त आणि फक्त आदिवासी जनता.
कोल बेरिंग एरियाज ऍक्ट 1957 आणि माईन्स अँड मिनरल्स ऍक्ट 1957 या कायद्याचे कायदेशीर आणि धोरणात्मक विश्लेषण केले तर ह्यात सामाजिक न्यायाचे संरक्षण होतच नसल्याचे श्रीवास्तव आणि सिंह यांनी 2023 साली दाखवले आहे. नक्षलविरोधी धोरणांमध्ये संवाद आणि विकास याऐवजी सैनिकी दृष्टिकोन वरचढ राहिला. त्याकाळी आणि आताच्या सरकारने विकासाचे जे चित्र मांडले, त्यात रस्ते, उद्योग आणि गुंतवणूक दाखविली जाते. मात्र मानवीय दृष्टीने विकास म्हणजे मानवी सन्मान, जमीनहक्क आणि स्वराज्य. हा संघर्ष म्हणजे ‘दोन भारतांमधील संघर्ष’ आहे. एक जो विकासाच्या नकाशावर आहे. दुसरा जो त्याच नकाशाच्या काठावर जगतो. ग्रीन हंट ऑपरेशनने मुळ समस्या सुटली नाही. या कारवाईने औद्योगिक हितांना चालना दिली. मात्र त्यातून आदिवासींच्या हक्कांना जबर धक्का पोहोचला आहे.
जर सरकारला नक्षलवाद संपवायचा असेल, तर केवळ बंदुकीने नव्हे. तर न्याय, विकास आणि संवादाच्या माध्यमातून ते करावे लागेल. भारताचा खरा विकास म्हणजे सुरक्षा आणि उद्योग नव्हे. तर लोकशाही, मानवता आणि न्यायाचा समतोल आहे. मात्र सरकार कोणतेही असू द्या त्यांना आदिवासी, अल्पसंख्यांक आणि अनुसूचित जाती जमाती, भटके विमुक्त यांचे काही सोयरसुतक नाही. त्यामुळे पी. चिदंबरम यांना ऑपरेशन ब्लू स्टार हा चुकीचा मार्ग वाटला. मात्र हा हजारो वर्ष जल, जमीन, जंगल याची जोपासना करणारे लाखो आदिवासी मारणारे, विस्थापित करणारे ऑपरेशन ग्रीन हंट हे ‘आदिवासी हंट’ होते हे या जन्मात तरी काँग्रेसी पी. चिदंबरम मान्य करणे शक्य नाही. कारण काँग्रेस ही स्थापनेपासून राजे महाराजे, उद्योजक आणि सवर्ण यांच्या ताब्यात राहिली आहे. भाजप आणि संघ त्याचे बाय प्रॉडक्ट आहेत. देशाची फाळणी करणारे जिना असो की संघाचे श्यामा प्रसाद मुखर्जीपासून इतर सर्व. हे काँग्रेसच्या मुशीतूनच घडलेले आहेत.
