नागपुरात नो डेव्हलपमेंट झोनमध्ये नियम व न्यायालयाचे आदेश धाब्यावर बसवून आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शना केंद्राचे बेकायदेशीर बांधकाम सुरू असल्याचे प्रकरण उघडकीस आले आहे.
एकीकडे गरीबांचा आश्रय उद्ध्वस्त, तर दुसरीकडे नियम धाब्यावर बसवून खासगी फायद्यासाठी सरकारी यंत्रणा राबवली जात आहे. असा आरोप करत नागपूर पश्चिमचे काँग्रेस आमदार विकास ठाकरे यांनी डाभा परिसरातील वादग्रस्त बांधकामावर सरकारला कडक शब्दांत धारेवर धरले आहे. ठाकरे यांनी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, नागपूर सुधार प्रन्यास (NIT) आणि भारतीय वायुसेनेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे तक्रारी पाठवत, या बांधकामावर तात्काळ बंदी घालण्याची आणि दोषींवर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी केली आहे.
विकास ठाकरे यांच्या मते, डाभा येथील खसरा क्र. 175 या भूखंडावर, जे नो डेव्हलपमेंट झोन आणि सार्वजनिक सुविधांसाठी राखीव आहे, त्या जागेवर कोणतीही कायदेशीर परवानगी न घेता आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शना केंद्राचे बांधकाम MSIDC (महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ) तर्फे सुरू आहे. या प्रकल्पाचे काम एनसीसी लिमिटेड या खासगी कंपनीमार्फत सुरू आहे. हे संपूर्ण प्रकरण खासगी फायद्यासाठी सरकारी नियमांचं उल्लंघन असल्याचा गंभीर आरोप ठाकरे यांनी केला आहे.या वादग्रस्त जमिनीची नोंद महसूल खात्यात झुडपी जंगल म्हणून आहे.
Akola : भाजप, राष्ट्रवादी न सेना; लोकांचे प्रश्न कुणी गांभीर्याने घेईना
कृषी संशोधन धोक्यात
डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या (PDKV) मालकीची ही जागा आहे. ही जमीन कृषी अभ्यास आणि संशोधनासाठी राखीव असून, सामाजिक वनीकरण विभागानेही येथे वृक्षारोपण केले होते. नागपूर महानगराच्या विकास आराखड्यानुसारदेखील ही जमीन स्मशानभूमी, सार्वजनिक सेवा सुविधा, शाळा, रस्ते आणि मैदाने यासाठी राखीव आहे. तरीदेखील येथे व्यवसायिक हेतूचा प्रकल्प रेटण्यात येत असल्याने संशय अधिकच वाढतो.उच्च न्यायालयानेदेखील नुकत्याच दिलेल्या आदेशांमध्ये या जमिनीवर कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम न करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.
पीआयएल क्रमांक 16/2025 मध्ये उच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे नमूद केले की कृषी विद्यापीठाची जमीन इतर कोणत्याही कारणासाठी वापरता येणार नाही. त्यामुळे चालू असलेले हे बांधकाम न्यायालयाच्या आदेशाचा स्पष्ट अवमान ठरतो. ठाकरे यांनी यासंदर्भात अनेक गंभीर मुद्दे उपस्थित केले. या बांधकामासाठी ना अग्निशमन विभागाची ना एनओसी, एनआयटी कडून आराखड्याची मंजुरी, ना प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची ‘Consent to Establish’, आणि ना पर्यावरण खात्याची मान्यता घेतलेली आहे. म्हणजे सर्व कायदेशीर प्रक्रिया धाब्यावर बसवून थेट काम सुरू झाले आहे. यामुळे नागरिकांमध्ये अस्वस्थता आहे.
Amravati : जिल्हाधिकारी कारभाराची सूत्रे आता आशिष येरेकर यांच्या हाती
सुरक्षेचा नियमभंग
प्रशासकीय अपारदर्शकतेचा संशय गडद होतो आहे. या जमिनीचे स्थान भारतीय वायुसेनेच्या मुख्यालयाजवळ असून, संरक्षण मंत्रालयाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार येथे शंभर मीटर अंतराच्या आत कोणतेही बांधकाम करता येत नाही. 500 मीटरपर्यंत उंच इमारतींवर बंदी आहे. शिवाय, ही जमीन फुटाळा तलावाच्या जलसंधारण क्षेत्रातही येते, त्यामुळे पर्यावरणीय दृष्टिकोनातूनही हे ठिकाण संवेदनशील आहे.सुरुवातीला येथे कृषी संमेलन केंद्र उभारले जाणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले होते. शासनाने यासाठी तब्बल 228 कोटी रुपये मंजूर केले होते.
सध्या उभारले जात असलेले फलक हे एक व्यावसायिक प्रदर्शना केंद्र सूचित करत आहेत. म्हणजेच, सुरुवातीच्या घोषणेला फाटा देत, हेतूपुरस्सर योजनेचा कायमस्वरूपी बदल करण्यात आला आहे. या सगळ्या प्रकरणात पुन्हा एकदा एमएसआयडीसीचे अध्यक्ष बृजेश दीक्षित यांचे नाव पुढे येत आहे. Comptroller and Auditor General (CAG) यापूर्वी नागपूर मेट्रो प्रकल्पात दीक्षित यांच्या काळात एक हजार कोटींपेक्षा जास्त घोटाळ्यांची नोंद केली होती. त्या काळातही एनसीसी लिमिटेड ला बहुतेक कंत्राटे मिळाली होती. काही तर निविदाशिवाय.
Nagpur Municipal Corporation : सीताबर्डीत वाहतूक सुरळीत, नागरिक सुखावले
आता पुन्हा हीच कंपनी एमएसआयडीसी अंतर्गत हे वादग्रस्त काम करत आहे, यावरून दीक्षित आणि एनसीसी यांच्यातील साटेलोटे पुन्हा एकदा उघड झाले आहे.ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री, वायुसेना व एनआयटी यांना आवाहन करत, हे काम त्वरित थांबवण्याची आणि दोषींवर कठोर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी केली आहे. नागपूरकरांसाठी हा एक विकास नव्हे, तर विकृती असल्याची टीका त्यांनी यावेळी केली.
