मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरोधात काँग्रेसने मतचोरीचे आरोप करत महाभियोगाची धमकी दिली आहे. ज्यामुळे राजकीय वर्तुळात तणाव निर्माण झाला आहे.
2024 वर्षाच्या लोकसभा निवडणुकीने काँग्रेसला विजयाचा गुलाल उधळण्याची संधी दिली होती. सर्वत्र काँग्रेसचे उमेदवार विजयी झाले. पक्षाने महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीतही तसाच विजय निश्चित मानला होता. पण राजकीय नाट्याला वेगळेच वळण मिळाले. विधानसभा निवडणुकीत महायुती सरकार सत्तेत आली. ज्यामुळे काँग्रेसला अपयशाचा धक्का बसला. हा पराभव काँग्रेसला अजूनही पचनी पडलेला नाही. त्यामुळे काँग्रेसने भाजप आणि निवडणूक आयोगावर मत चोरीचे गंभीर आरोप लावले. हा वाद आता थेट दिल्लीच्या दरबारात पोहोचला आहे. ज्यामुळे राजकीय गलियारांमध्ये खळबळ माजली आहे. 17 ऑगस्ट 2025 रोजी निवडणूक आयोगाने घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत काँग्रेस नेते राहुल गांधींना चांगलेच फटकारले.
आयोगाने राहुल गांधींना सात दिवसांत शपथपत्र सादर करण्याचा किंवा देशाची माफी मागण्याचा आदेश दिला. पण हा वाद इथेच थांबला नाही. राहुल गांधींनी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा आणि निवडणूक आयुक्तांना आव्हान दिले आहे. यामुळे राजकीय वातावरण तापले आहे. काँग्रेस आणि इंडिया आघाडीने आता मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरोधात महाभियोग आणण्याची रणनीती आखली आहे. हा वाद आता निवडणूक आयोगाच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा ठरला आहे.
इंडिया आघाडीच्या बैठकीत, काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जून खर्गे यांच्या नेतृत्वाखाली महाभियोगाची रणनीती ठरली. मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरोधात महाभियोग मांडण्यासाठी लोकसभेत 100 आणि राज्यसभेत 50 खासदारांचा पाठिंबा आवश्यक आहे. हा प्रस्ताव पीठासीन अधिकाऱ्यांनी स्वीकारल्यानंतर, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती, उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश आणि कायदा तज्ज्ञांची तीन सदस्यीय समिती आरोपांची चौकशी करेल.
राजकीय भूकंपाचा परिणाम
चौकशीअंती अहवाल सादर झाल्यानंतर, लोकसभेत 362 आणि राज्यसभेत 164 खासदारांचा पाठिंबा मिळाला तरच हा प्रस्ताव मंजूर होईल. यानंतर राष्ट्रपतींच्या सहीने मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पदावरून हटवले जाईल. हा वाद इतका तापला आहे की, निवडणूक आयोगाच्या निष्पक्षतेवरच प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. राहुल गांधींच्या मते चोरीच्या आरोपांना उत्तर देण्यासाठी निवडणूक आयोगाने पत्रकार परिषद घेतली. पण त्यात आरोपांचा खुलासा करण्याऐवजी विरोधकांना टार्गेट केले. यामुळे काँग्रेस आणि इंडिया आघाडी अधिक आक्रमक झाली आहे. काही राजकीय विश्लेषकांचे म्हणणे आहे की, निवडणूक आयोगाने राजकीय दबावाखाली काम केल्याचा आरोप यापूर्वीही झाला आहे. आता हा महाभियोगाचा प्रस्ताव प्रत्यक्षात आला, तर तो निवडणूक आयोगाच्या इतिहासातील काळा अध्याय ठरेल. हा वाद केवळ मत चोरीच्या आरोपांपुरता मर्यादित राहिलेला नाही.
काँग्रेसचा दावा आहे की, महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकार झाले. दुसरीकडे, भाजपने या आरोपांना बिनबुडाचे ठरवत काँग्रेसवर पराभव पचवता न आल्याचा पलटवार केला आहे. निवडणूक आयोगानेही आपली विश्वासार्हता कायम असल्याचा दावा केला आहे. पण विरोधकांचा आक्रमक पवित्रा आणि महाभियोगाची धमकी यामुळे आयोगाची प्रतिमा डागाळण्याची शक्यता आहे. जर हा महाभियोगाचा प्रस्ताव संसदेत मांडला गेला, तर देशाच्या राजकारणात नवे वादळ निर्माण होऊ शकते. महाराष्ट्रातील हा राजकीय भूकंप आता दिल्लीतही धडकला आहे. निवडणूक आयोगाच्या निष्पक्षतेवर प्रश्न उपस्थित करणारा हा वाद लोकशाहीच्या मुळाशी हादरे देणारा ठरतोय. प्रश्न असा आहे की, हा वाद खरोखरच मत चोरीचा आहे, की राजकीय सूडबुद्धीचा खेळ? याचे उत्तर भविष्यातील राजकीय नाट्यच देईल.
Chandrashekhar Bawankule : नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी रेड अलर्टवर
