राज्य सरकारने बांधकाम, गिग वर्कर्स आणि गिरणी कामगारांसाठी 32 योजना, बायोमेट्रिक नोंदणी, गृहनिर्माण व सामाजिक सुरक्षा यासह ठोस उपाययोजना जाहीर केल्या आहेत.
राज्याच्या पावसाळी अधिवेशनात कामगारांच्या हक्कांचे रक्षण करणारे ठोस निर्णय सरकारने घेतले असल्याची ग्वाही कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांनी विधानपरिषदेत दिली. अधिवेशनाच्या दुसऱ्या आठवड्याच्या दुसऱ्या दिवशी विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी विधानपरिषद नियम 260 अन्वये सादर केलेल्या चर्चेस उत्तर देताना, मंत्री फुंडकर यांनी सरकारच्या विविध धोरणांचा व योजनांचा तपशीलवार आढावा मांडला. राज्य सरकारने कामगार, कृषी आणि शालेय शिक्षण या तीन महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये दूरगामी परिणाम घडवणारे निर्णय घेतले आहे. त्यासाठी कायदे, धोरणे आणि अंमलबजावणीतील पारदर्शकता यांना प्राधान्य देण्यात आले आहे.
कामगारांचे अधिकार, शेतकऱ्यांचे रक्षण आणि विद्यार्थ्यांचे उज्वल भविष्य यासाठी हे निर्णय महत्त्वाचे ठरणार आहेत, असे कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांनी संयुक्तपणे स्पष्ट केले. फुंडकर यांनी यावेळी बांधकाम कामगारांच्या कल्याणासाठी राज्य सरकारने 32 विविध योजना कार्यान्वित केल्याचे सांगितले. यापैकी 22 योजना थेट डीबीटी (Direct Benefit Transfer) प्रणालीद्वारे लाभ देतात. बांधकाम क्षेत्रातील गैरप्रकार टाळण्यासाठी बायोमेट्रिक नोंदणी सक्तीची करण्यात आली आहे. ठेकेदारांना 90 दिवसांचे प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक असून, त्याची अंमलबजावणी काटेकोरपणे केली जात आहे.
वर्च्युअल बोर्ड स्थापना
प्लॅटफॉर्म वर्कर्स म्हणजेच झोमॅटो, स्विगी, ओला-उबर सारख्या गिग-वर्कर साठी स्वतंत्र कायदा तयार करण्याची प्रक्रिया सध्या सुरू आहे. या कायद्यात सामाजिक सुरक्षेची विशेष तरतूद केली जाणार आहे. हे धोरण कामगारांना आधार देणारे ठरणार आहे. गिरणी कामगारांसाठी गृहनिर्माण योजना आता अंतिम टप्प्यात पोहोचली आहे. कामगार विभागाने सुमारे 90 टक्के पात्रतेची तपासणी पूर्ण केली आहे. लवकरच गृहनिर्माण विभागाच्या माध्यमातून प्रत्यक्ष घरवाटप सुरू होणार आहे. यामुळे अनेक वर्षांपासून प्रतीक्षेत असलेल्या गिरणी कामगारांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. सुपरमॅक्स आणि जनरल मोटर्स कंपन्यांमधील कामगारांच्या समस्यांवर सुनावणी सुरू आहे. सरकारने कंपन्यांच्या विरोधात ठाम भूमिका घेतली आहे. जोपर्यंत कामगारांना न्याय मिळत नाही, तोपर्यंत कंपन्यांना कोणताही दिलासा दिला जाणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका सरकारने घेतली आहे.
राज्यातील असंघटित क्षेत्रातील कामगारांची संख्या मोठी असून, 1 कोटी 70 लाखांहून अधिक कामगारांची नोंदणी ‘ई-श्रम पोर्टल’वर करण्यात आली आहे. त्यांच्या हक्कांचे रक्षण आणि सामाजिक सुरक्षेसाठी 68 वर्च्युअल बोर्ड स्थापन करण्यात आले आहेत. या माध्यमातून विविध योजना अंतिम स्वरूपात आणल्या जात आहेत. दरम्यान, माथाडी कामगारांच्या नावाखाली सुरू असलेल्या बोगस नोंदणीप्रकरणी एसआयटी चौकशीने संबंधित अधिकाऱ्यांचा अहवाल सादर केला असून, दोषींवर कठोर कारवाई केली जाणार असल्याचेही मंत्री फुंडकर यांनी जाहीर केले. एकंदरीत, राज्य सरकारने कामगारांच्या हितासाठी झपाट्याने निर्णय घेतल्याने, बांधकाम, गिरणी, गिग वर्कर्स व असंघटित क्षेत्रातील लाखो कामगारांना दिलासा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
Nagpur : डिजिटल साक्षरतेच्या दिशेने विंग्स फ्लाय हाय बसचा धावता ध्यास
