पेरणीचा हंगाम सुरू असतानाच चोहोट्टा बाजार परिसरात शेतकऱ्यांची खुलेआम आर्थिक लूट सुरू आहे. शासनाने निश्चित केलेल्या दरांना धाब्यावर बसवत खते-बियाण्यांची विक्री अवैध दरांनी केली जात आहे.
पेरणीचा हंगाम सध्या सुरू असून, शेतकरी डोळ्यांत पावसाची आस, हातात खत-बियाण्यांची यादी आणि मनात भरघोस उत्पादनाचं स्वप्न घेऊन शेतीच्या कामाला भिडले आहेत. मात्र या मेहनतीवर आता बाजारात सर्रास आर्थिक लूट चालू आहे. शासनाने जाहीर केलेल्या ‘एमआरपी’ दरांना हरताळ फासून चोहोट्टा बाजार परिसरात बियाण्यांच्या नावाखाली, आता खतांच्या विक्रीतही शेतकऱ्यांची सरळसरळ लूट केली जात आहे. हे सर्व कृषी विभागाच्या दुर्लक्षामुळे घडत असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांकडून करण्यात येत आहे.
चोहोट्टा बाजारातील अनेक कृषी सेवा केंद्रांमध्ये शासनाने ठरवलेल्या दरांपेक्षा तब्बल 200 ते 350 रुपयांनी जास्त दराने खते विकली जात आहेत. उदाहरणार्थ, डीएपी खताचा शासकीय दर एक हजार 350 रुपये असताना प्रत्यक्षात एक हजार 600 ते एक हजार 700 रुपये वसूल करण्यात येत आहेत. युरिया खताची किंमत 266 रुपये 50 पैसे असूनही ते 350 रुपयांपर्यंत विकले जात आहे. हे प्रकार एखाद्या अपवादासारखे नसून, सर्रासपणे व निर्धास्तपणे घडत आहेत.
Akola BJP : नव्या शिलेदारांच्या कुबडीवर सत्तेचा किल्ला जिंकण्याची तयारी
व्यापाऱ्यांना भीती
या लुटीचा आणखी एक अंग म्हणजे पक्क्या पावत्यांचा अभाव. अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांना खत किंवा बियाणं विकल्यानंतर बिल दिलं जात नाही. उलटपक्षी, शेतकऱ्यांनी जर बिले मागितली तर बियाणं संपल्याचा खोटा बहाणा केला जातो. व्यापाऱ्यांना भीती असते की, बिल दिल्यास शेतकरी बोगस मालासाठी जाब विचारू शकतो, म्हणून पक्क्या पावत्या टाळल्या जातात. हेच बघितलं तर ही केवळ व्यापाऱ्यांची बेफिकीरी नाही, तर कृषी यंत्रणेचं व्यवस्थापन अपयशी ठरतंय.
शेतकरी मंगेश तांडे (टाकळी खुर्द) सांगतात, “चोहोट्टा बाजारातील कृषी केंद्रांवर दर फलकच लावलेला नाही. शासन दरांपेक्षा अधिक भावाने विक्री सुरू आहे. आणि एक-दोन एकर शेतकऱ्यांना खत दिलं जात नाही. कृषी अधिकारी दुकानास भेट देतात, पण कारवाई करत नाहीत. याच भागातील दुसरे शेतकरी नीलेश वहिले म्हणतात, प्रत्येक वर्षी हीच परिस्थिती असते. शासन दर जाहीर करतं पण अंमलबजावणी होत नाही. युरिया आम्हाला 350 रुपयांना घ्यावा लागतो. खतं असूनही दिली जात नाहीत. ही सरळसरळ लूट आहे आणि कृषी विभाग डोळेझाक करतो.
कठोर कारवाई
शेतकऱ्यांनी अनेक वेळा संबंधित विभागाला तक्रारी करूनही फारशी ठोस कारवाई झालेली नाही. उलट, काही अधिकारी दुकानांना भेट देऊनही अनास्था दाखवतात. त्यामुळे असा प्रश्न उपस्थित होतो की, कृषी विभाग हे खरंच शेतकऱ्यांच्या बाजूने आहे की, या दलाल व्यापाऱ्यांच्या? या गंभीर प्रकरणावर प्रतिक्रिया देताना अकोटचे गुणनियंत्रण कृषी अधिकारी गौरव राऊत म्हणाले, शेतकऱ्यांनी अशा प्रकाराबाबत लिखित तक्रार नोंदवावी. तक्रारीत तथ्य आढळल्यास संबंधित कृषी निविष्ठा केंद्रावर कडक कारवाई केली जाईल.
मात्र, परिस्थिती पाहता अनेक शेतकऱ्यांना हा आश्वासक शब्दांचा खेळ वाटतो. कारण जिथे दरवर्षी असे प्रकार घडतात, तिथे कारवाई का होत नाही, हेच कोडे उरते. एक-दोन एकरच्या शेतकऱ्यांनाही खते नाकारली जातात, हे दुर्दैव नव्हे का? शेतकऱ्यांना कोणताही अतिरिक्त लाभ नकोय, त्यांना फक्त न्याय आणि हक्काचे दर हवे आहेत. पावसावर, जमिनीतल्या बीजावर आणि आपल्या मेहनतीवर त्यांनी विश्‍वास ठेवलेला असतो. आता वेळ आहे शासनानेही शेतकऱ्यांच्या पाठिशी उभं राहण्याची. अन्यथा ही सर्रास लूट शेतीचं आणि शेतकऱ्याचं मुळच उखडून टाकेल.
