उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसंदर्भात मी कोणतंही आश्वासन दिलं नाही असं स्पष्ट करत हात झटकले. त्यांच्या या भूमिकेमुळे राज्यभरात नव्या वादाला तोंड फुटलं आहे.
कोल्हापूरच्या मातीवर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिलेल्या वक्तव्याने एक नवा वादळाचा झोत तयार केला आहे. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीबाबत महायुतीने दिलेली आश्वासने एव्हाना जनतेच्या मनात खोलवर रुजली असताना, या आश्वासनांपासून स्वत:ची जबाबदारी झटकणारा राजकीय हातसाफ अजित पवार यांनी केला. त्यांच्या या हावभावाने आणि शब्दांनी राजकीय वातावरण पुन्हा एकदा तापलं आहे.
शासनाच्या जाहीरनाम्यांत शेतकऱ्यांच्या पूर्ण कर्जमुक्तीची ग्वाही दिली गेली होती. मात्र प्रत्यक्षात, या ग्वाहीच्या अंमलबजावणीसाठी लागणारा निधी नसल्याचं कारण पुढे करून सरकारने कर्जमाफीचा मुद्दा वारंवार टाळला. अशा संवेदनशील वेळी, अजित पवारांचे कोल्हापुरातले उद्गार, कोणी दिलं? हाच एक असा गोंगाट आहे, जो जनतेच्या भावनांशी खेळणारा ठरतो.
Bhandara : वैनगंगा नदीला पूर आला, पण मदत मात्र महसूल सेवकाच्या घरात
उद्भवलेली अस्वस्थता
शेतकरी समाज गेल्या कित्येक वर्षांपासून नापिकी, दुष्काळ, महापूर, पिकविमा कंपन्यांची नफेखोरी आणि केंद्र-राज्य धोरणांमुळे अडचणीत सापडलेला आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या ही केवळ आकडेवारी नसून त्या त्यांच्या असहायतेचा आणि व्यवस्थेच्या ढिसाळतेचा आरसा आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्याचे दुसरे सर्वोच्च स्थान भूषवणारे अजित पवार जेव्हा कर्जमाफीपासून अंग काढून घेतात. तेव्हा ती एक सत्तेची पलायनवादी वृत्ती ठरते.
शेतकऱ्यांच्या मनातील आशा जेव्हा राजकीय वादविवादात गहाळ होतात, तेव्हा ती फक्त निराशा नसते. ती असते क्रांतीची पहाट. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी केलेली तीव्र टीका म्हणजे या अपमानाचं प्रतिबिंब आहे. सरकारच्या 100 दिवसांच्या कामगिरीचा आराखडा मांडताना शेतकरी आत्महत्या हा केंद्रबिंदू असावा, ही मागणी अत्यंत न्याय्य ठरते.
Navneet Rana : विहिरीत, पाण्याच्या टाकीवर चढणाऱ्यांचे दिवस गेले
फडणवीसांच्या आश्वासनांची उजळणी
पूर्वी मुख्यमंत्रीपद भूषवलेले देवेंद्र फडणवीस यांनी संपूर्ण कर्जमाफीचे ठोस आश्वासन दिले होते. पण आता त्या शब्दांवर पडलेली धुळ अजूनही शेतकऱ्यांच्या डोळ्यांतून वाहणाऱ्या अश्रूंमध्ये स्पष्ट दिसते. राजकीय वायद्यांना विसरणं ही केवळ विस्मृती नव्हे, तर जनतेच्या श्रद्धेवर झालेली गद्दारी ठरते. अशा वेळी अजित पवार यांचा “मी दिलं का?” म्हणत स्वत:ची जबाबदारी झटकणं, ही केवळ राजकीय चूक नसून ती नैतिक अपयशाची साक्ष आहे.
कर्जमाफी केवळ एक आर्थिक धोरण नसून, ती एक सामाजिक करार आहे. जो सरकार आणि जनतेत दर निवडणुकीत बांधला जातो. मात्र या कराराची फाटलेली प्रत, सत्ताधाऱ्यांच्या मनातली असंवेदनशीलता स्पष्ट करते. शेतकऱ्यांचा विश्वास गमावणाऱ्या विधानांनी एक गंभीर परिणाम घडतो तो म्हणजे लोकशाहीतील मूळ घटकांवरचा विश्वासच डळमळीत होतो.
लाडकी बहीण योजनेसाठी निधी मंजूर होतो, नियोजन होते, भाष्यही होतं; पण कर्जात बुडालेल्या शेतकऱ्यांसाठी फक्त शाब्दिक गुळचटपणा मिळतो. सरकार जेव्हा प्राधान्य ठरवतं, तेव्हा त्या प्राधान्यांच्या यादीत शेवटच्या क्रमांकावर असतो शेतकरी. तो अजूनही श्वास घेतो, पण आशेवर नाही; केवळ जगण्याच्या विवंचनेवर.
