विदर्भ हा पाण्याच्या कमतरतेमुळे दुष्काळग्रस्त मानला जातो. त्यामुळे नागरिकांना अनेक संकटांना सामोरे जावे लागते. तर आता नदीजोड प्रकल्पामुळे सात जिल्ह्यांना पाणी मिळणार, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत बोलताना महाराष्ट्राच्या सिंचन विकासात क्रांतिकारक बदल घडवण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. राज्यातील सिंचन क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर काम हाती घेण्यात आलं आहे. 160 हून अधिक प्रकल्पांना फेरप्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. सिंचन क्षेत्रासोबतच जलसंधारण आणि जलयुक्त शिवार-2 च्या माध्यमातून राज्याला दुष्काळमुक्त करण्याच्या दिशेने निर्णायक पाऊल उचलण्यात येत आहे. याच पार्श्वभूमीवर, महाराष्ट्रातील सर्वांत महत्त्वाकांक्षी नदीजोड प्रकल्पांपैकी एक असलेल्या वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पाला तब्बल 87 हजार 342 कोटी रुपयांची मान्यता देण्यात आली असल्याची मोठी घोषणा फडणवीस यांनी केली.
राज्यातील गोदावरी खोऱ्यात वैनगंगा उपखोऱ्यात वाहणारे 62.57 टीएमसी पाणी बुलढाणा जिल्ह्यातील नळगंगा उपखोऱ्यात वळवण्याचा हा प्रकल्प महाराष्ट्राच्या कृषी आणि सिंचन क्षेत्रासाठी मैलाचा दगड ठरणार आहे. या प्रकल्पामुळे नागपूर, वर्धा, अमरावती, अकोला, यवतमाळ, बुलढाणा आणि वाशिम या सात जिल्ह्यांमधील 10 लाख एकर शेतीला पाणीपुरवठा होणार आहे. जलस्रोतांच्या समतोल वितरणामुळे कोरडवाहू शेती सिंचित क्षेत्रात परिवर्तित होईल आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात मोठी वाढ होईल. या प्रकल्पामुळे विदर्भातील दुष्काळ कायमचा संपणार, असा विश्वास देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
नवीन नदी निर्माण
देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, या भव्य प्रकल्पांतर्गत 31 नवीन धरणांचे बांधकाम, 6 धरणांच्या उंची वाढवणे, आणि तब्बल 426 किलोमीटर लांबीचा कालवा (जो नवीन नदीसारखा असेल) तयार करण्याची योजना आहे. या पाणलोट व्यवस्थापनामुळे राज्याच्या सिंचन क्षेत्रात अभूतपूर्व वाढ होणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना शेतीसाठी वर्षभर पाणी उपलब्ध होईल तसेच भविष्यात दुष्काळाच्या संकटाला आळा बसणार आहे.
फडणवीस पुढे म्हणाले, या प्रकल्पाच्या प्रारंभीच्या टप्प्यात सर्वेक्षण आणि अन्वेषणासाठी एक हजार 232 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. हा प्रकल्प अत्यंत व्यापक असल्याने प्रत्यक्ष काम सुरू होण्यासाठी दोन वर्षांचा कालावधी लागेल. त्यानंतर सहा ते आठ वर्षांत प्रकल्प पूर्ण होईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर विदर्भ आणि मराठवाड्यातील लाखो शेतकऱ्यांना स्थिर जलस्रोत मिळणार असून, राज्याच्या कृषी विकासाला गती मिळेल. तसेच मोठ्या प्रमाणावर रोजगार संधी उपलब्ध होतील. या जलक्रांतीच्या माध्यमातून महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागाचा विकास वेगाने होईल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प जलसंपन्न आणि समृद्ध महाराष्ट्राच्या दिशेने मोठे पाऊल ठरणार आहे.
