राज्याच्या गल्ल्यांपासून ते सभागृहापर्यंत ड्रग्स तस्करीचा गुन्हेगारी जाळं वेगाने पसरत आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधिमंडळात घेतलेला मोठा निर्णय आता तस्करांसाठी थेट धोक्याचा इशारा ठरू शकतो.
महाराष्ट्रात गेल्या काही महिन्यांपासून एमडी ड्रग्स, गांजा, अफू यासारख्या अमली पदार्थांची तस्करी झपाट्याने वाढत आहे. या तस्करीचा फटका थेट राज्यातील तरुण पिढीवर आणि अल्पवयीन विद्यार्थ्यांवर पडत आहे. विशेषतः महानगरांपासून ते ग्रामीण भागांपर्यंत या ड्रग्सच्या विळख्यात अडकणाऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. हे संपूर्ण वास्तव आता केवळ पोलीस कारवायांपुरते मर्यादित न राहता थेट राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात गाजू लागले आहे.
विधान परिषदेच्या तिसऱ्या दिवशी भाजप आमदार आणि माजी मंत्री डॉ. परिणय फुके यांनी या गंभीर विषयावर ठाम भूमिका घेत सभागृहाचे लक्ष वेधले. त्यांनी एमडी ड्रग्सची साखळी, तस्करीची वाढती प्रकरणे आणि या गुन्ह्यांवर सध्या होत असलेल्या कारवायांची अपर्याप्तता स्पष्ट केली. परिणय फुके यांनी स्पष्टपणे म्हटलं की, राज्यात ड्रग्सचा विळखा वाढत आहे, तरुण पिढी त्यात अडकत आहे. अजूनही मोठ्या गुन्हेगारांना लगेच जामीन मिळत आहे. त्यामुळे अशा प्रकरणांवर मकोकासारखा कडक कायदा लावावा. फास्टट्रॅक न्यायालयांतून तातडीने निकाल लावण्याचे नियोजन करावे, अशी मागणी त्यांनी सभागृहात मांडली.
तस्करीवर विशेष लक्ष
चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारच्या कठोर भूमिकेचा पुनरुच्चार केला. त्यांनी जाहीर केलं की, राज्यात एमडी ड्रग्स आणि अन्य अमली पदार्थांची तस्करी करणाऱ्यांविरुद्ध मकोका अंतर्गत कारवाई करण्यासाठी कायद्यात सुधारणा केली जाणार आहे. या अधिवेशनातच संबंधित नियमावली आणली जाणार आहे. या संदर्भातील प्रक्रिया युद्धपातळीवर राबवली जाणार आहे. फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं की, यापुढे राज्यात ड्रग्स तस्करी खपवून घेतली जाणार नाही. यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात स्वतंत्र युनिट कार्यरत करण्यात आले आहे. मोठ्या प्रकरणांच्या न्यायनिवाड्यासाठी केंद्र सरकारकडे फास्ट ट्रॅक कोर्टाची मागणी करण्यात आली आहे. ही पावलं हाती घेतल्याने ड्रग्स तस्करांच्या कारवायांना जबरदस्त धक्का बसणार आहे.
चर्चेत सहभागी होत शरद पवार गटाचे आमदार एकनाथ खडसे यांनी देखील सीमावर्ती भागातून महाराष्ट्रात होणाऱ्या अमली पदार्थांच्या तस्करीबाबत आवाज उठवला. गुजरात आणि मध्यप्रदेश या शेजारील राज्यांमधून मुक्ताईनगर आणि इतर जिल्ह्यांत अफू, गांजासारख्या पदार्थांची तस्करी मोठ्या प्रमाणात होत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं की, महाराष्ट्रात अफूला कुठेही कायदेशीर परवानगी नाही. ज्या ठिकाणी अशा तस्करीचे प्रकरणे सापडतील, तेथे कडक कारवाई केली जाईल.
Sudhir Mungantiwar : ‘एस’ अक्षर वाल्यांनी ‘नो’ नाही ‘येस’ म्हणायचं असतं
ड्रग्सचे पाळंमुळे उखडणार
राज्याच्या गल्ल्यांमध्ये ड्रग्सची वाढती भयानकता पाहता सरकारने आता कंबर कसली आहे. याआधीही कारवाया झाल्या असल्या तरी यावेळी अधिवेशनात मुख्यमंत्र्यांनी थेट कायद्यात बदल करून मकोका लागू करण्याची घोषणा केल्याने या मोहिमेला कायदेशीर धार मिळाली आहे. राज्यातील युवा पिढीला रसायनाच्या आहारी जाऊ नये, त्यांना सुरक्षित भविष्य मिळावं आणि तस्करी करणाऱ्या रॅकेट्सचा कायमचा बंदोबस्त व्हावा या हेतूने सरकारने घेतलेले हे पाऊल अत्यंत महत्त्वाचं आहे. या कठोर निर्णयामुळे राज्यातील ड्रग्स तस्करांचे धाबे दणाणले आहे. यानंतरही जर कुणी अशा प्रकारच्या गुन्ह्यात सापडले तर त्यांच्यावर कठोरात कठोर शिक्षा होणार हे निश्चित आहे.
राज्यातील अंमली पदार्थांच्या तस्करीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी हे अधिवेशन एक निर्णायक वळण ठरलं आहे. फडणवीस सरकारच्या मकोका लागू करण्याच्या घोषणेमुळे कायद्यातील सैलपणास लगाम लागेल आणि कायदेशीरदृष्ट्या या गुन्ह्यांवर कठोर नियंत्रण मिळवता येईल. परिणय फुके आणि एकनाथ खडसे यांसारख्या आमदारांनी आवाज बुलंद केल्यानंतर आता संपूर्ण व्यवस्थेची जबाबदारी वाढली आहे. सरकार जर या धोरणांना प्रभावीपणे अंमलात आणलं, तर महाराष्ट्रातील तरुणांच्या भविष्यासाठी हे एक निर्णायक पाऊल ठरेल.
