मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा आरक्षणाच्या विवादास्पद सरकारी अध्यादेशावर ठाम विश्वास व्यक्त केला आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की हा जीआर पूर्णपणे कायदेशीर आहे आणि ओबीसी समाजाच्या हक्कांवर कुठलाही परिणाम होणार नाही.
मराठा आरक्षणाच्या विवादास्पद सरकारी अध्यादेशावर (जीआर) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कठोरपणे ठणकावून सांगितले की, हा जीआर पूर्णपणे कायदेशीर आहे. तो ओबीसी समाजाच्या हक्कांवर अतिक्रमण करणारा नाही. उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या विरोधी याचिकांवर प्रतिक्रिया देताना, फडणवीस यांनी सरकारची दृढ भूमिका स्पष्ट केली. या जीआरमुळे सरसकट आरक्षणाची तरतूद नाही, तर फक्त पुराव्यानिशी कुणबी मराठ्यांना जात प्रमाणपत्र मिळवण्यास मदत होईल, असे स्पष्ट करून त्यांनी ओबीसी नेत्यांना जीआर नीट समजून घेण्याचे आवाहन केले. फडणवीस यांच्या या वक्तव्याने मराठा-ओबीसी संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय तापमान वाढले आहे. ज्यात सामाजिक न्याय आणि कायदेशीर चौकटीचा प्रश्न केंद्रस्थानी आहे.
फडणवीस यांनी ओबीसी समाजाच्या नेत्यांशी सुरू असलेल्या संवादाचा उल्लेख करत सांगितले की, जीआरचा नेमका अर्थ समजावून सांगितल्यावर त्यांचे समाधान होते. मात्र, राजकीय हेतूने विरोध होत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. जोपर्यंत त्यांचे सरकार सत्तेत आहे, तोपर्यंत ओबीसी समाजावर कोणताही अन्याय होणार नाही, असा दिलासा देऊन फडणवीस यांनी सामाजिक समरसतेचा संदेश दिला. या वक्तव्याने मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीला नवे बळ मिळाले असून, न्यायालयीन लढ्यातही सरकारची तयारी दृढ आहे.
आरक्षणाचा भ्रम दूर
फडणवीस यांनी ओबीसी नेत्यांना पुन्हा एकदा जीआर वाचण्याची विनंती केली. हा जीआर विचारपूर्वक तयार केला गेला आहे. तो कायद्याच्या चौकटीत पूर्णपणे बसतो. सरसकट कोणालाही आरक्षण देण्याऐवजी, पुराव्यानिशी अर्जदारांची तपासणी होईल आणि योग्यतेनुसारच जात प्रमाणपत्र मिळेल. या प्रक्रियेमुळे ओबीसी आरक्षणावर कोणताही परिणाम होणार नाही, असे फडणवीस यांनी ठामपणे जाहीर केले. मुंबईत ओबीसी समाजाच्या वतीने नियोजित मोर्च्याबाबत बोलताना, त्यांनी अशा पद्धतीची आवश्यकता नसल्याचे सांगितले. सामाजिक दृष्टिकोनातून ओबीसी हक्कांचे रक्षण करण्याचा संकल्प व्यक्त केला.
BJP : ‘शहजाद्या’च्या मत चोरी ड्राम्याला हायकोर्टाचा तिसरा झटका
फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने ओबीसी समाजाच्या हिताचे नेहमीच रक्षण केले आहे. जीआरमुळे ओबीसी कोट्यावर अतिक्रमण होण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असे स्पष्ट करून त्यांनी सामाजिक न्यायाच्या चौकटीत मराठा आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्याचा विश्वास व्यक्त केला. ओबीसी नेत्यांशी सुरू असलेल्या चर्चेत जीआरचा अर्थ समजावून सांगितल्यावर समाधान होत असल्याचे नमूद करत, फडणवीस यांनी राजकीय विरोधाला सामोरे जाण्याची तयारी दाखवली. जोपर्यंत त्यांचे सरकार आहे, तोपर्यंत ओबीसी समाजाच्या हक्कांचे संरक्षण अविचल राहील, असा दृढ संकल्प त्यांनी व्यक्त केला.
फडणवीस यांनी शिवसेनेच्या आंदोलनावर खोचक टीका करत सांगितले की, नवरात्रोत्सवात कुंकवाचे महत्त्व लक्षात घेता, छत्रपती शिवाजी महाराजांसारखे योद्धे आई तुळजाभवानीचे कुंकू लावून लढले. उद्धव ठाकरे गटाच्या हिंदुत्वाच्या दाव्यावर भाष्य करत, त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना कुंकू पाठवण्याच्या घोषणेचा उल्लेख करून, आई भवानीचे कुंकू स्वतःला पाठवण्याची विनंती केली. तुळजाभवानीच्या कुंकवाचा टिळा लावून तेही लढ्याला सामोरे जातील, असे फडणवीस यांनी जाहीर केले. या प्रत्युत्तराने राजकीय वातावरण अधिक तापले असून, फडणवीस यांची ओजस्वी शैली पुन्हा एकदा समोर आली.
