मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनामुळे मुंबई ठप्प झाली असतानाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शांत व ठाम दिसले. सरकार सकारात्मक असून मराठा समाजाला न्याय मिळवून देण्याचा निर्धार त्यांनी स्पष्ट केला.
महाराष्ट्राच्या राजधानी मुंबईत मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील आंदोलनाने संपूर्ण शहराला थांबवले आहे. शुक्रवार सकाळपासून आझाद मैदानावर सुरू झालेल्या उपोषणामुळे राज्यभरातील मराठा बांधव मुंबईत एकत्रित झाले आहे. वाहतूक व्यवस्था पूर्णपणे विस्कळीत झाली आहे. या मोठ्या संख्येने आलेल्या आंदोलकांमुळे शहरात आणीबाणीची स्थिती निर्माण झाली असली, तरी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट करत सकारात्मक दृष्टिकोन मांडला आहे. मराठा समाजाच्या मागण्यांवर सकारात्मक विचार सुरू असल्याचे त्यांनी नमूद केले. ज्यामुळे राजकीय वातावरणात एक वेगळीच चतुराई दिसून येते. या आंदोलनाने लोकशाहीच्या चौकटीतून होणाऱ्या संघर्षाची जाणीव करून दिली आहे. ती राज्याच्या सामाजिक समीकरणांना नव्याने आकार देणारी ठरली आहे.
फडणवीस यांनी आंदोलकांच्या उपस्थितीवर भाष्य करताना सांगितले की, सकाळपासून आंदोलक मुंबईत दाखल झाले आहे. मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषणाला सुरुवात केली आहे. सरकारने लोकशाही पद्धतीने होणाऱ्या आंदोलनाला पूर्ण सहकार्य देण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सर्व बंधने पाळली जातील. या पार्श्वभूमीवर आंदोलनाला आवश्यक सहकार्य देण्यात येईल. ज्यामुळे प्रशासकीय यंत्रणेची तत्परता स्पष्ट झाली आहे. या घटनेच्या माध्यमातून मराठा समाजाच्या लढ्याला नवे वळण मिळाले आहे. हे राज्याच्या विकासाच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरले आहे.
Sudhir Mungantiwar : चंद्रपूरसाठी नितीन गडकरींसोबत रचली प्रगतीची गाथा
आंदोलकांचे सहकार्य
आंदोलकांनी काही प्रमाणात वाहतूक व्यवस्था विस्कळीत करण्याचा प्रयत्न केला असला, तरी पोलिसांच्या चर्चेनंतर त्यांनी पूर्ण सहकार्य दिले आहे. एवढ्या मोठ्या संख्येने लोक आल्यामुळे वाहतूक व्यवस्थेत अडथळे निर्माण होणे अपरिहार्य होते, तरीही एकाच गोष्टीची खबरदारी घेणे आवश्यक आहे. काही व्यक्ती वेगळ्या पद्धतीने वागू नये, ज्यामुळे संपूर्ण आंदोलनाला गालबोट लागू नये. मनोज जरांगे पाटील यांनी स्वतः समर्थकांना लोकशाहीबाह्य पद्धती टाळण्याचे आवाहन केले आहे. प्रशासन उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार काम करत आहे. या बंधनात राहून आंदोलकांना योग्य सहकार्य देण्यात येत आहे. सरकारची भूमिका यात स्पष्टपणे दिसून येते. या सगळ्या घटनांमधून सामाजिक सलोख्याची गरज स्पष्ट होते. ज्यामुळे राज्यातील सामाजिक विण अधिक मजबूत होईल.
मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषणाची मुदत वाढवण्यासाठी पुन्हा परवानगी मागितली आहे. त्यावर कायद्याच्या चौकटीत राहून पोलिस सकारात्मक विचार करतील. हा प्रशासन आणि आंदोलकांमधील निर्णय असून, मागण्यांवर मार्ग काढण्याचा सरकारचा प्रयत्न सुरू आहे. यासाठी एक उपसमिती स्थापन करण्यात आली आहे. तिने काही मागण्या आधीच मान्य केल्या आहेत. केवळ आश्वासनांवर अवलंबून राहता येणार नाही, तर कायदेशीर आणि संविधानिक मार्ग शोधणे आवश्यक आहे. या प्रयत्नांमधून दोन समाज एकमेकांपासून दूर होणार नाहीत, याची काळजी घेतली जात आहे. ओबीसी समाजाला सांभाळताना मराठा समाजाला न्याय देण्याचा समतोल साधण्यासाठी समिती आंदोलकांशी चर्चा करेल आणि सरकारशी शेअर करेल. मागील दहा वर्षांत युती सरकारने मराठा समाजाला दिलेला न्याय इतर कोणत्याही सरकारने दिलेला नाही, असा दावा फडणवीस यांनी केला आहे. आरक्षणाची तरतूद आणि सारथी, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळासारख्या योजना त्याचेच उदाहरण आहेत.
Siddharth Kharat : मेहकरचे धडाकेबाज आमदार शिक्षणाच्या रिंगणात
सामाजिक सलोखा
मुख्यमंत्र्यांनी मराठा आंदोलनाचा गैरफायदा घेण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांना निर्वाणीचा इशारा दिला आहे. सरकार मराठा समाजाविषयी सकारात्मक असून, त्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे आहे. काही लोक जाणिवपूर्वक हा प्रश्न चिघळवण्याचा प्रयत्न करत असून, दोन समाज एकमेकांपुढे आणण्याचा प्रयत्न करत आहेत. ओबीसी आणि मराठा समाजात भांडण लावण्याची कोशिश करणाऱ्यांना फडणवीस यांनी चेतावले की, अशा प्रकारे आंदोलनावर स्वतःची पोळी भाजण्याचा प्रयत्न करू नये, कारण त्यांचे तोंड भाजेल. मुंबई आणि महाराष्ट्राच्या सामाजिक विणेचे रक्षण सर्वांचे कर्तव्य आहे, असा ठाम संदेश त्यांनी दिला आहे. या इशाऱ्यातून राजकीय चतुराई दिसून येते, ज्यामुळे विरोधकांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होते.
