देवेंद्र फडणवीस यांच्या विजयी निवडणुकीला काँग्रेसने न्यायालयात आव्हान दिले आहे. काँग्रेसचे उमेदवार प्रफुल्ल गुडधे पाटील यांनी ही याचिका दाखल केली आहे.
महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री आणि भाजप नेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या नागपूर दक्षिण-पश्चिम मतदारसंघातील 2024 मधील विधानसभा निवडणुकीतील विजयाला काँग्रेसचे उमेदवार प्रफुल्ल विनोदराव गुडधे पाटील यांनी थेट मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान दिले आहे. या याचिकेत निवडणुकीदरम्यान विविध प्रक्रियात्मक त्रुटी, अपारदर्शकता आणि भ्रष्ट पद्धती वापरण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती प्रवीण पाटील यांच्या पीठाने फडणवीस यांना समन्स बजावले असून, उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. विशेष म्हणजे या याचिकेत ईव्हीएमसंदर्भात कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण न झाल्याचे, व्हीव्हीपॅटची मोजणी न झाल्याचे आणि निवडणूक आयोगाकडून आवश्यक अधिसूचना न काढल्याचे मुद्दे स्पष्ट करण्यात आले आहेत.
भाजपचा बळकट गड
नागपूर दक्षिण-पश्चिम हा मतदारसंघ फडणवीस यांचा बालेकिल्ला मानला जातो. 2024 मधील निवडणुकीत त्यांनी पुन्हा एकदा प्रभावी विजय नोंदवत काँग्रेसचे प्रफुल्ल गुडधे पाटील यांचा पराभव केला होता. फडणवीस यांना 1 लाख 29 हजार 401 मते मिळाली, तर गुडधे पाटील यांना 89 हजार 899 मते मिळाली. दोघांमधील विजयाचा फरक तब्बल 39 हजार 710 मतांचा होता. हा विजय फडणवीस यांचा या मतदारसंघातून सलग चौथा विजय ठरला आहे.
मतदारसंघात भाजपचा दबदबा सातत्याने कायम आहे. फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली नागपूरच्या विकासासाठी राबवण्यात आलेल्या योजनांचा लाभ मतदारांपर्यंत पोहोचल्याचा दावा भाजपने केला आहे. शहराच्या पायाभूत सुविधांपासून स्मार्ट सिटी प्रकल्प, नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्ग, तसेच विविध औद्योगिक संधी निर्माण करण्यासाठी घेतलेले निर्णय हे फडणवीस यांच्या कार्यशैलीची ओळख ठरली आहे.
न्यायालयीन आव्हान
फडणवीस यांच्या या विजयामुळे राज्यातील भाजपची राजकीय स्थिती आणखी मजबूत झाली आहे. त्यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने आर्थिक, सामाजिक व नागरी पातळीवर घेतलेल्या निर्णयांना जनतेने पाठिंबा दिला, असे भाजपच्या वतीने सांगण्यात आले. नागपूर हा केंद्रबिंदू मानला जात असल्याने या भागातील विजयाचा राज्यभर प्रभाव जाणवतो.
काँग्रेसकडून दाखल करण्यात आलेल्या या याचिकेमुळे निवडणुकीच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे. यामुळे राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आले आहे. या याचिकेचा पुढील न्यायालयीन प्रवास आणि त्याचा फडणवीस यांच्या राजकीय प्रवासावर होणारा परिणाम याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
भविष्यातील राजकीय समीकरण
याचिका केवळ एका मतदारसंघापुरती मर्यादित न राहता राज्यातील निवडणुकीच्या एकंदर प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर प्रकाश टाकणारी ठरू शकते. न्यायालयीन निर्णय जो काही येईल, तो केवळ फडणवीस यांच्याच नव्हे, तर राज्याच्या राजकीय भवितव्यासाठीही महत्त्वाचा ठरेल.
आगामी काळात या प्रकरणामुळे निवडणूक प्रक्रियेबाबत अधिक सजगता, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वाची मागणी वाढण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, नागपूर दक्षिण-पश्चिम मतदारसंघ फडणवीस यांच्यासाठी पुन्हा एकदा आपला निष्ठावान किल्ला ठरला असला, तरी आता या गडावर न्यायालयाच्या निर्णयाचे सावट असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
