महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा उत्साह वाढत चालला आहे. प्रभाग रचना आणि आरक्षण जाहीर झाल्यामुळे या निवडणुकीला आणखीनच गती मिळाली आहे.
स्थानिक निवडणुकीचा बिगुल वाजल्यापासून राजकीय वातावरणात तणाव निर्माण झाला आहे. दिवाळीच्या फटाक्यांच्या धडाक्यात नगर परिषद, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकींचे रणशिंग फुंकले जाणार आहे. हि निवडणूक एकाच वेळी होईल की थोड्या अंतराने, याबाबत चर्चेचे सत्र सुरू आहे. पण सध्या तरी नगर परिषदेच्या निवडणुकीचा जोर सर्वत्र जाणवतो आहे. राज्यभरातील आरक्षणाची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. याच अंतर्गत दिग्रस नगर परिषदेच्या आरक्षणाची घोषणा झाली आहे. त्यामुळे अनेक वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर मतदानाची घंटा वाजणार आहे, हे स्पष्ट झाले आहे.
यापूर्वी नोव्हेंबर 2016 मध्ये दिग्रस नगर परिषदेचे मतदान झाले होते. तेव्हा निवडून आलेल्यांच्या कार्यकाळानंतर जवळपास चार वर्ष प्रशासकांनी शहराच्या कारभाराची धुरा सांभाळली. इतक्या लांब प्रतीक्षेनंतर आता निवडणुकीचे वारे वाहू लागले आहेत. दिवाळी संपताच आचारसंहितेची अमलबजावणी होण्याचे संकेत मिळत आहेत. बारा प्रभागांतून 25 नगरसेवक निवडले जातील, ज्यापैकी तेरा जागा महिलांसाठी राखीव आहेत. यात सर्वसाधारण पुरुषांसाठी सात, सर्वसाधारण महिलांसाठी सात, नागरिकांच्या मागास प्रवर्गातील पुरुषांसाठी तीन, महिलांसाठी चार, अनुसूचित जाती पुरुष आणि महिलेसाठी प्रत्येकी एक आहे.
नव्या चेहऱ्यांना संधी
अनुसूचित जमाती पुरुष आणि महिलेसाठी प्रत्येकी एक जागा अशी विभागणी आहे. नगराध्यक्षपद अनुसूचित जातीच्या महिलेसाठी राखीव असल्याने हे आरक्षण शहराच्या राजकारणात नवे रंग भरेल. आरक्षण प्रक्रिया पूर्ण होताच इच्छुक उमेदवारांच्या तयारीला वेग आला आहे. शहरात विविध राजकीय पक्षांची हालचाल वाढली आहे. दिग्रसमध्ये शिवसेना एकनाथ शिंदे गट आणि उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे वर्चस्व आहे. राज्याचे मृद व जलसंधारण मंत्री आणि यवतमाळ जिल्ह्याचे पालकमंत्री संजय राठोड हे आमदार म्हणून प्रभावी आहेत. तर संजय देशमुख हे केंद्रात विरोधी पक्षातील खासदार आहेत.
निवडणुकीत युतीची स्थिती काय राहील, यावर शहराच्या राजकारणाचे भवितव्य अवलंबून आहे. दोन्ही नेत्यांना पक्ष संघटना मजबूत करण्याची गरज आहे, पण तिसऱ्या आघाडीची कुजबुजही ऐकू येत आहे. या पार्श्वभूमीवर, स्थानिक नेते, पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते जनतेशी किती जोडले गेले आहेत. हे निवडणुकीचे मुख्य सूत्र ठरेल. दिग्रस हे छोटेसे शहर असले तरी, येथील राजकारण नेहमीच राज्यस्तरीय नेत्यांच्या प्रभावाखाली राहिले आहे. महिलांच्या तेरा जागा असल्याने, महिला उमेदवारांच्या भूमिकेत क्रांती होण्याची शक्यता आहे. आरक्षणामुळे अनेक नव्या चेहऱ्यांना संधी मिळेल, जे शहराच्या विकासासाठी नवी ऊर्जा आणतील. पण युती आणि आघाड्या कशा आकार घेतील, हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरेल.
