डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर 50 टक्के कर लादल्याने देशातील जनता आधीच संतप्त आहे. आता अमेरिकेने व्हिसावरही नवीन नियम लागू केले आहेत.
अमेरिकेतील उच्च शिक्षण आणि नोकरीच्या स्वप्नांना पंख देणारी H-1B व्हिसा योजना आता सामान्य भारतीयांसाठी एक दूरचे स्वप्नच ठरणार आहे. अमेरिकेचे डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नव्या नियमांमुळे या व्हिसासाठी लागणारे शुल्क आकाशाला भिडले आहे. पूर्वीची फी 6 लाख रुपयांवरून थेट 83 लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. हे बदल कुशल परदेशी कर्मचाऱ्यांना आकर्षित करण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या धोरणात घडवले गेले आहेत. पण ते अमेरिकेतील स्थानिक नोकऱ्यांचे रक्षण करण्याच्या नावाखाली आणले गेले आहेत. या नव्या नियमांमुळे IT क्षेत्रातील लाखो भारतीय तरुणांच्या आशा धुळीस मिळण्याची शक्यता आहे. अमेरिकेतील कंपन्या कमी पगारात परदेशी कर्मचाऱ्यांची भरती करतात, असा आरोप होत असल्याने ट्रम्प प्रशासनाने हे पाऊल उचलले.
परिणामी, H-1B व्हिसाच्या गैरवापराला आळा बसणार असल्याचा दावा केला जात आहे. पण हे बदल भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी आणि परदेशी कमाईसाठी एक मोठा धक्का ठरू शकतात. भारतातून दरवर्षी हजारो IT व्यावसायिक अमेरिकेत जाऊन मोठ्या कंपन्यांमध्ये काम करतात. ज्यामुळे देशाला अब्जावधी डॉलर्सची परकीय चलन मिळते. आता हे सारे धोक्यात आले आहे.ट्रम्प यांच्या या निर्णयाने राजकीय वातावरणही तापले आहे. काँग्रेसच्या नेत्या यशोमती ठाकूर यांनी यावर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. त्या म्हणाल्या, ट्रम्प मोदींचे मित्र असतील, परंतु देशाचे नाहीत. कारण आज या मैत्रीचा फटका देशवासीयांना बसतोय. ठाकूर यांनी पूर्वीची फी 6 लाख रुपयांवरून 88 लाख रुपयांपर्यंत वाढवल्याचा उल्लेख करून मोदी सरकारच्या परराष्ट्र धोरणावर टीका केली.
विद्यार्थ्यांसाठी मोठी अडचण
ठाकूर म्हणाल्या की, राहुल गांधी यांनी 8 वर्षांपूर्वीच इशारा दिला होता की मोदी अमेरिका समोर या मुद्द्यांवर गप्प बसतील आणि आज तेच खरं ठरत आहे. IT क्षेत्रातील 23 टक्के कर्मचारी भारतीय असतानाही ट्रम्प उघडपणे सांगत आहेत की, आपल्या लोकांना ट्रेन करा, बाहेरून टॅलेंट आणू नका. हे शब्द ठाकूर यांनी उद्धृत करून मोदी सरकारच्या कूटनीतिक अपयशावर बोट ठेवले. पूर्वी ज्याला कूटनीतिक यश म्हणून दाखवण्यात आले, त्याच H-1B व्हिसावर आज प्रचंड आर्थिक ओझं टाकण्यात आले आहे. याशिवाय, भारत विकसित करत असलेला चाबहार बंदर प्रकल्पही ट्रम्प प्रशासनाने पुन्हा निर्बंधांच्या कचाट्यात आणला आहे. हे सर्व मोदी सरकारच्या भरकटलेल्या परराष्ट्र धोरणाचा परिणाम आहे, असा आरोप ठाकूर यांनी केला. देशाला आज खरंच गरज आहे ती सक्षम, खंबीर आणि दूरदृष्टी असलेल्या नेतृत्वाची.
H-1B व्हिसा कार्यक्रमात बदल करण्याची मागणी अनेक दिवसांपासून होत होती. या व्हिसाच्या माध्यमातून कंपन्या कमी पगारात परदेशी कर्मचाऱ्यांची भरती करतात, असा आरोप अमेरिकेतील संघटनांकडून होत आहे. त्यामुळे अमेरिकेतील कुशल कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या धोक्यात येतात. नवीन नियमांमुळे कंपन्यांना H-1B व्हिसासाठी जास्त पैसे भरावे लागतील, ज्यामुळे ते अमेरिकन कर्मचाऱ्यांना प्राधान्य देतील अशी अपेक्षा आहे. पण हे भारतीयांसाठी एक मोठी अडचण ठरेल. या बदलांचा परिणाम केवळ IT क्षेत्रापुरता मर्यादित नाही. अमेरिकेत शिक्षण घेऊन नोकरी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठीही हे आव्हान आहे. भारतातील अनेक विद्यार्थी STEM (सायन्स, टेक्नॉलॉजी, इंजिनिअरिंग, मॅथेमॅटिक्स) क्षेत्रात उच्च शिक्षण घेण्यासाठी अमेरिकेकडे वळतात. H-1B व्हिसा त्यांना नोकरी मिळवून देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतो. आता शुल्क वाढल्याने हे स्वप्न महागडे होणार आहे.
Nagpur : जिल्हा परिषदेच्या आरक्षण रोटेशनला न्यायालयाची हिरवी झेंडी
ट्रम्प यांच्या या निर्णयाने आंतरराष्ट्रीय संबंधांवरही परिणाम होत आहे. भारत आणि अमेरिका यांच्यातील मैत्रीपूर्ण संबंध असले तरी, हे बदल मोदी सरकारच्या कूटनीतीला प्रश्नचिन्ह लावतात. यशोमती ठाकूर यांनी यावर बोलताना सांगितले की, हे सर्व मोदींच्या अपयशाचे परिणाम आहेत. पण ठाकूर यांच्या टीकेवरून राजकीय चर्चा सुरू झाली असली तरी, मुख्य मुद्दा हा भारतीय तरुणांच्या भविष्याचा आहे.भविष्यात हे बदल कसे परिणाम करतील? अमेरिकेतील कंपन्या आता भारतीय कर्मचाऱ्यांना घेण्यासाठी दोनदा विचार करतील. त्यामुळे भारतातील IT उद्योगावरही दबाव येईल. भारताने स्वतःच्या देशात नोकऱ्या निर्माण करण्यावर भर देणे गरजेचे आहे.
