नागपूरच्या शिक्षण विभागात उघड झालेल्या बनावट शालार्थ आयडी प्रकरणाने खळबळ उडवली आहे. या घोटाळ्यामागे नेमकी कोणती मोठी साखळी कार्यरत होती, याचा शोध घेण्यासाठी एसआयटी स्थापन झाली आहे.
शिक्षणाच्या पवित्र क्षेत्रात भ्रष्टाचाराचे विष पसरल्याचे वास्तव उघड होत आहे. नागपूर विभागातून उघडकीस आलेल्या बनावट शालार्थ आयडी घोटाळ्यावरून विधानसभेत जोरदार खल झाला. या गंभीर प्रकरणाची सखोल चौकशी व्हावी यासाठी उच्चपदस्थ आयएएस व आयपीएस अधिकाऱ्यांची एसआयटी नेमण्यात येईल, अशी घोषणा शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी मंगळवारी विधानसभेत केली.
भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवरून वातावरण तापले असतानाच भाजप आमदार प्रवीण दटके यांनी शिक्षण विभागातील बेजबाबदार कारभारावर थेट निशाणा साधला. शिक्षण विभागात सर्वाधिक भ्रष्टाचार होत असल्याचा स्पष्ट आरोप करत त्यांनी संपूर्ण यंत्रणेला हादरा देणारे तपशील सभागृहात मांडले. दटके यांच्या आरोपांना उत्तर देताना दादा भुसे यांनी नागपूर विभागातील चुकीच्या शालार्थ आयडी व्यवहाराची कबुली दिली आणि दोषींवर कठोर कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले.
Vikas Thakre : नागपूरच्या झोपडपट्टी पुनर्विकासाला आमदाराची मिळाली साथ
जुना घोटाळा ऐरणीवर
शालेय शिक्षण विभागात झालेल्या अनियमिततेची गंभीर दखल घेत दादा भुसे यांनी पोलिस विभागामार्फत विशेष तपास पथक स्थापन झाल्याचे सांगितले. याशिवाय, शालेय शिक्षण विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमार्फत समांतर चौकशीही सुरू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. आतापर्यंत 19 जणांविरुद्ध फौजदारी कारवाई करण्यात आलेली आहे. संचालकांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली आहे. दोषींवर कायद्याप्रमाणे कठोर कारवाई केली जाईल, असा विश्वास त्यांनी दिला. विधानसभेत नागपूर विभागातील शिक्षक भरतीतील जुना घोटाळाही उघड झाला. दिवंगत शिक्षणाधिकारी सोमेश्वर नेताम यांच्या नावाने बनावट सह्या करून 2012 ते 2प19 दरम्यान अनेक शिक्षकांची भरती करण्यात आली होती.
कोरोना काळानंतर या शिक्षकांना नियमित मान्य करून त्यांचे एरियर्स व पगारही काढण्यात आले. या आर्थिक लाभाची विभागातील काही कर्मचाऱ्यांनी वाटणी करून घेतल्याचा गंभीर आरोप आमदार दटके यांनी केला. या प्रकरणातील दोषींवर गुन्हे दाखल झाले असून, काहींना अटक झालेली आहे, तर काही अद्याप फरार आहेत. याच अनियमित भरती प्रक्रियेतून अनेकांनी अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज सादर केल्याचेही त्यांनी नमूद केले. या सर्व प्रकारामुळे शालेय शिक्षण विभागावर लोकांचा विश्वास डळमळीत झाल्याचे चित्र आहे.
तातडीची पावले अनिवार्य
घोटाळ्याची चौकशी करणाऱ्या समित्यांमध्ये अध्यक्षपदावर नेमलेल्या तीन अधिकाऱ्यांवरही गुन्हे दाखल झाले आहेत. त्यामुळे समितीवरच संशय निर्माण झाला आहे. आता या विषयाचे नेमके ज्ञान असणारे आणि निष्पक्ष अधिकारीच तपासासाठी नियुक्त व्हावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे. सध्या समितीवर असलेल्या विश्वासार्हतेच्या प्रश्नांमुळे तपासाची गती मंदावल्याचे स्पष्ट दिसते. राज्यात सुमारे 2 हजार 700 शिक्षक बनावट शालार्थ आयडीद्वारे नेमण्यात आले असल्याचा प्राथमिक अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.
घोटाळा प्रकरणात केवळ नागपूरच नव्हे, तर इतर विभागांचाही समावेश असल्याचे चित्र पुढे येत आहे. त्यामुळे चौकशीचा परीघ वाढवून सर्व संबंधित विभागांची सखोल तपासणी करणे गरजेचे आहे. नागपूर विभागातील उपसंचालक कार्यालयातील अधिकारी भीतीच्या छायेत असल्याने बहुतांश कामकाज ठप्प झाले आहे. या विभागातील कर्मचाऱ्यांची बदली किंवा फेरनियुक्ती न झाल्यास भविष्यातही अशा प्रकारचे घोटाळे थांबणार नाहीत, असे आमदार दटके यांनी ठामपणे सांगितले.
शिक्षण हे समाजाच्या भविष्याचे शिल्पकारण करणारे क्षेत्र आहे. मात्र, या पवित्र क्षेत्रात भ्रष्टाचार, बनावट कागदपत्रे आणि पैशांची लाचारी यामुळे गुणवत्तेच्या नावावर धक्का बसत आहे. नागपूरसारख्या शिक्षणनगरीत घडणारे हे प्रकार राज्य शासनासाठी धोक्याचा इशारा आहेत. शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांच्या घोषणेनंतर आता या प्रकरणात खऱ्या दोषींना गजाआड पाठवले जातात की नाही, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे. प्रामाणिक शिक्षकांचे नुकसान टाळण्यासाठी आणि शिक्षण यंत्रणेतील पारदर्शकता परत मिळवण्यासाठी ही कारवाई निर्णायक ठरणार आहे.
