महाराष्ट्र

Sudhir Mungantiwar : रेल्वे अतिक्रमणधारकांना हक्काचं घर

Chandrapur : पुनर्वसनाच्या दिशेने ठोस पाऊल

Post View : 36

Author

चंद्रपूर शहरातील रेल्वे अतिक्रमणधारकांसाठी अखेर दिलासादायक निर्णय घेण्यात आला आहे. पर्यायी घरे आणि न्याय्य पुनर्वसनाच्या दिशेने भाजप आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांच्या पुढाकाराने ठोस पावले उचलली गेली आहेत.

चंद्रपूर शहरातील रेल्वे हद्दीतील अतिक्रमणधारकांसाठी एक दिलासादायक निर्णय घेण्यात आला आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून आपल्या हक्काच्या निवाऱ्यासाठी लढा देणाऱ्या नागरिकांच्या पुनर्वसनासाठी ठोस आणि सकारात्मक पावले उचलण्यात आली आहेत. या संपूर्ण प्रक्रियेला गती देण्यामागे भाजप आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांचा सक्रिय सहभाग महत्त्वपूर्ण ठरला आहे.

शहरातील रेल्वे स्टेशन यार्ड, सावरकर नगर, रयतवारी व लखमापूर परिसरात असलेल्या अतिक्रमणधारकांसाठी पर्यायी घरे उपलब्ध करून देण्याच्या अनुषंगाने मुनगंटीवार यांनी नुकतीच केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्याशी सविस्तर चर्चा केली. तसेच मध्य रेल्वेचे महाप्रबंधक धर्मवीर मीना यांना पत्राद्वारे कळवून मुंबई येथे बैठक घेण्याची मागणी केली होती.

संमतीने काम

नियोजन भवन सभागृहात झालेल्या आढावा बैठकीत आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी विविध विभागीय अधिकाऱ्यांशी सुस्पष्ट संवाद साधत, पुनर्वसन प्रक्रियेचा आढावा घेतला. बैठकीत बोलताना मुनगंटीवार यांनी स्पष्ट केले की, चंद्रपूर शहरात तिसरी रेल्वे लाईन टाकण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे. या प्रकल्पामुळे सुमारे 640 घरे बाधित होणार असल्याची माहिती रेल्वे प्रशासनाने दिली आहे. मात्र, कोणतेही काम नागरिकांच्या संमतीशिवाय किंवा जबरदस्तीने करता कामा नये, असा स्पष्ट संदेश त्यांनी रेल्वे प्रशासनाला दिला. प्रकल्पादरम्यान 68 घरे तातडीने हटविण्यात येणार आहेत. यासाठी आधीच सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. संबंधित नागरिकांशी थेट संवाद साधून त्यांना पर्यायी घरांची खात्री देण्यात येणार आहे. हे घर एमएचएडीएमार्फत उपलब्ध करून दिले जातील.

Amravati : जनगणनेच्या श्रेय वादावरून काँग्रेसची बॅनरबाजी 

विकास महत्त्वाचा

आगामी दीड वर्षात टप्प्याटप्याने एकूण 900 घरे नागरिकांना उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. तसेच महानगरपालिकेला निर्देश देण्यात आले आहेत की रेल्वे लाईनखालून जाणाऱ्या नाल्यांची स्वच्छता प्रभावीपणे केली जावी. जिल्हा प्रशासनाने अतिक्रमणधारकांची सविस्तर यादी तयार करावी, जेणेकरून पुनर्वसनामध्ये पारदर्शकता राहील. रेल्वे लाईनसाठी नेमलेल्या कंत्राटदाराने CSR अंतर्गत स्थानिक विकासासाठी निधी खर्च करावा, अशी सूचना देखील बैठकीत करण्यात आली. या संपूर्ण प्रक्रियेला गती देण्यासाठी लवकरच केंद्रीय रेल्वेमंत्री आणि मुख्यमंत्री यांच्यासोबत झूमद्वारे उच्चस्तरीय बैठक होणार आहे.

सकारात्मक घडामोडींमुळे अनेक वर्षांपासून अनिश्चिततेत जगणाऱ्या नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे. पुनर्वसनाची प्रक्रिया सुरळीत आणि न्याय्यपणे पार पडावी, यासाठी नागरिकांच्या सहकार्याचे आवाहनही आमदार मुनगंटीवार यांनी यावेळी केले. त्यांच्या प्रयत्नांमुळे या नागरिकांना केवळ नवीन घरच नव्हे, तर नवजीवनाची आशा मिळाली आहे.

व्हाॅट्सअप चॅनेल फॉलो करा
error: Content is protected !!