महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ओबीसी समाजाच्या हितरक्षणासाठी आपली कटिबद्ध भूमिका स्पष्ट करत विरोधकांच्या आरोपांना ठामपणे उत्तर दिले आहे. ओबीसीच्या हक्कांवर कुठलाही आघात होणार नाही, असा ठाम निर्धार त्यांनी व्यक्त केला.
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ओबीसी समाजाच्या हितरक्षणासाठी ठोस पावले उचलताना कोणतीही तडजोड होणार नाही, असा दृढ संकल्प व्यक्त केला आहे. राज्यातील सामाजिक समतोल राखण्यासाठी आणि सर्व समाजघटकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. ओबीसी समाजाला कोणताही धोका नसल्याचे आश्वासन देताना त्यांनी विरोधकांच्या खोट्या आरोपांचे खणखणीतपणे खंडण केले. फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, केवळ खात्रीशीर कुणबी नोंद असलेल्यांनाच ओबीसी श्रेणीतील प्रमाणपत्र मिळेल. यामुळे समाजाच्या हक्कांवर कोणताही आघात होणार नाही.
राज्य सरकारने मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भातील शासकीय आदेशात स्पष्ट तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. या आदेशानुसार, कुणबी नोंद असलेल्या मराठा समाजातील व्यक्तींना ओबीसी आरक्षणाचा लाभ मिळेल. मात्र, यामुळे ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धोका असल्याचा विरोधकांचा दावा फडणवीस यांनी पूर्णपणे फेटाळला. त्यांनी सरकारच्या पारदर्शी धोरणांचा दाखला देत समाजातील प्रत्येक घटकाच्या कल्याणासाठी आपली बांधिलकी दर्शवली.
Prakash Ambedkar : मणिपूरला ‘रत्न’ म्हणणारे नरेंद्र मोदी मौन का?
समाजासाठी अभूतपूर्व कामगिरी
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी गेल्या दशकात ओबीसी समाजासाठी राबवलेल्या योजनांचा आणि निर्णयांचा गौरवपूर्ण लेखाजोखा मांडला. 2014 ते 2025 या कालावधीत ओबीसी समाजाच्या उत्कर्षासाठी स्वतंत्र मंत्रालयाची स्थापना, ‘महाज्योति’ सारख्या नाविन्यपूर्ण उपक्रमांचा प्रारंभ आणि 42 नवीन वसतिगृहांची निर्मिती यासारखी कामे त्यांच्या नेतृत्वाखाली झाली. याशिवाय, उद्धव ठाकरे सरकारच्या काळात बिघडलेले 27 टक्के राजकीय आरक्षण पुन्हा लागू करून ओबीसी समाजाला सन्मान मिळवून देण्याचे श्रेयही फडणवीस यांच्याकडे जाते.
Nitin Deshmukh : भारतीय क्रिकेटपटूंना करणार काळ्या रंगात ‘आऊट’
फडणवीस यांनी सर्व समाजघटकांच्या हितांचा विचार करणारे सरकार असल्याचा दावा केला. ते म्हणाले की, समाजात खरी वस्तुस्थिती पोहोचवणे आवश्यक आहे. अन्यथा निर्माण होणारा गोंधळ तरुणांच्या मानसिकतेवर परिणाम करतो. केवळ कुणबी नोंद असलेल्यांनाच प्रमाणपत्र मिळेल. यामुळे ओबीसी समाजाने कोणतीही चिंता न बाळगण्याचे आवाहन त्यांनी केले. विरोधकांचे राजकारण समाजाचे भले करू शकत नाही, तर सरकारच्या ठोस पावलांमुळे समाजाला खऱ्या अर्थाने न्याय मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार सर्वसमावेशक विकासासाठी कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी ठामपणे सांगितले.
