आता अनुकंपाधारक उमेदवारांना नोकरीसाठी विभाग निवडण्याचा पर्याय उपलब्ध झाला असून, नियुक्ती प्रक्रियेला गती मिळणार आहे. शासनाच्या नव्या निर्णयामुळे अनेक वर्षांपासून प्रतीक्षेत असलेल्या उमेदवारांच्या आशा पुन्हा पल्लवित झाल्या आहेत.
घरात वडिलांचे अचानक छत्र हरपले, पण अनुकंपा नियमानुसार मिळणाऱ्या नोकरीने कुटुंबाला पुन्हा आधार मिळतो. मात्र ही प्रक्रिया अनेकदा गुंतागुंतीची आणि संथ असते. आता मात्र शासनाने नवा निर्णय घेत अनुकंपाधारकांना नवा पर्याय आणि अधिक न्याय देण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे. विभाग निवडीपासून ते 20 टक्के जागा भरण्यापर्यंतचा हा बदल म्हणजे एका थांबलेल्या आशेला पुन्हा चाल मिळाल्यासारखा आहे.
राज्य शासनाने नुकताच एक क्रांतिकारी निर्णय घेत अनुकंपाधारक उमेदवारांना विभाग निवडण्याचा पर्याय उपलब्ध करून दिला आहे. महसूल, जिल्हा परिषद, नगरपालिका, आरोग्य, कृषी, बांधकाम, जलसंधारण, वन विभाग यांसारख्या विविध क्षेत्रांमधील पदांसाठी आता उमेदवार स्वतःचा पसंतीचा विभाग निवडू शकणार आहेत. ही संधी म्हणजे केवळ नोकरी नाही, तर मानसिक समाधान, सामाजिक सन्मान आणि आर्थिक स्थैर्य या तिन्ही गोष्टींचे एकत्रित दान ठरणार आहे.
नियुक्ती प्रक्रियेचे उद्दिष्ट
शासनाने सर्व संबंधित विभागांना 150 दिवसांत संपूर्ण अनुकंपाधारक नियुक्ती प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत. हे निर्देश म्हणजे केवळ कारवाई नव्हे, तर उलटलेले वेळेचे चक्र आणि झपाट्याने सुरू झालेला बदल आहे. या कालावधीत शंभर टक्के नियुक्ती देण्याचे लक्ष्य असून, यासाठी सेवा ज्येष्ठतेनुसार उमेदवारांची यादी तयार केली जाणार आहे.
यवतमाळ जिल्हा परिषदेच्या आकडेवारीनुसार सध्या 87 अनुकंपाधारक उमेदवार पात्र ठरले आहेत. उर्वरित विभागातील माहिती सुद्धा संकलनाधीन आहे. ही एकत्रित माहिती जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सुपूर्द होणार असून, त्यानंतर अंतिम नियुक्ती आदेश जारी केले जातील. या प्रक्रियेने उमेदवारांमध्ये उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. वर्षानुवर्षे वाट पाहणाऱ्या घरांमध्ये समाधानाची पहाट उजाडत आहे.
Amravati : मतदारसंघ बदलले, नावे बदलली, आता गावांची हाक न्यायालयीन दालनात
संधी दुप्पट
आत्तापर्यंत रिक्त पदांच्या केवळ 10 टक्के जागा अनुकंपाधारकांद्वारे भरल्या जात होत्या. मात्र नवीन शासन निर्णयानुसार आता ही मर्यादा थेट 20 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. यामुळे अधिकाधिक उमेदवारांना स्थायीत्व मिळेल आणि कुटुंबीयांवर असलेले आर्थिक ओझं कमी होईल.
सर्व उमेदवारांची शैक्षणिक पात्रता, सेवा ज्येष्ठता आणि पसंतीनुसार नियुक्तीचे अंतिम स्वरूप ठरवले जाणार आहे. यामध्ये पूर्ण पारदर्शकता आणि गती राखण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालय प्रमुख भूमिका बजावणार आहे. विभागांकडून मिळणारी माहिती एकत्र करून सेवा ज्येष्ठतेची अंतिम यादी लवकरच प्रसिद्ध होईल.
शासनाच्या या निर्णयामुळे एक प्रकारची प्रशासकीय सहवेदना आणि सामाजिक समजूतदारपणा दिसून येतो. जिथे दुःखातून उभारी मिळवण्यासाठी केवळ नोकरीची नव्हे, तर सन्मानाचीही गरज असते, तिथे ही सुधारणा म्हणजे एक प्रकारची सांत्वनाची किनार, आधाराची सावली आणि स्वाभिमानाची रोपटी आहे. एकूणच, हा निर्णय म्हणजे केवळ बदल नव्हे, तर न्याय, संधी आणि माणुसकीचा नवसंधान आहे.
