गोंदिया जिल्ह्यात गेल्या सहा महिन्यांपासून रुग्णवाहिका बंद आहेत. डिझेल निधी न मिळाल्याने आरोग्य सेवा ठप्प झाली आहे.
महाराष्ट्रात वैद्यकीय व्यवस्थेतील ढासळत्या स्थितीकडे पुन्हा एकदा लक्ष वेधले गेले आहे. नुकताच पुण्यातील नामवंत दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयात डिपॉझिट नसल्याने गर्भवती महिलेला उपचार नाकारण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला. यामुळे तनिषा भिसे या महिलेचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. या घटनेमुळे संपूर्ण राज्यभर संतापाची लाट उसळली असून वैद्यकीय संस्थांच्या भूमिकेबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. मात्र दुसरीकडेच गोंदिया जिल्ह्यत मागील सहा महिन्यापासून रुग्णवाहिका एकाच ठिकाणी अडकल्या आहेत.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुणे प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली आहे. संबंधितांवर कडक कारवाई केली जाईल असे आश्वासन दिले आहे. तथापि, वैद्यकीय व्यवस्थेतील हलगर्जीपणाचे प्रकार थांबण्याचे नाव घेत नाहीत. गोंदिया जिल्ह्यात गेल्या सहा महिन्यांपासून डिझेल निधी न मिळाल्यामुळे 102 रुग्णवाहिका सेवा ठप्प झाली आहे. जिल्ह्यातील बीजीडब्ल्यू आणि ग्रामीण भागातील रुग्णवाहिका थांबल्या आहेत. यामुळे अनेक रुग्णांना खासगी वाहनांचा आधार घ्यावा लागत आहे. परिणामी त्यांना आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागत आहे.
जननी योजना अडचणीत
गोंदिया जिल्ह्यातील बाई गंगाबाई महिला रुग्णालय, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि ग्रामीण रुग्णालयात सुमारे 56 रुग्णवाहिका कार्यरत होत्या. मात्र, प्रत्येक रुग्णवाहिकेचा महिन्याकाठीचा खर्च सुमारे 80 हजार रुपये असल्याने निधी अभावी त्या देखभालीशिवाय थांबल्या आहेत. गर्भवती महिला आणि नवजात बाळांच्या सुरक्षेसाठी केंद्र सरकारने राबवलेला जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम गंभीर आर्थिक संकटात सापडलेला दिसतोय. या योजनेअंतर्गत शासकीय रुग्णालयांकडून रुग्णांना रुग्णवाहिकेची सेवा दिली जाते, तीही मोफत.
प्रत्यक्षात ही मोफत सेवा आता स्वतः श्वास घेण्याच्या स्थितीत नाही. शासनाकडून प्रति रुग्ण केवळ 250 रुपये अनुदान दिले जाते, पण या रकमेच्या तुलनेत रुग्णवाहिका चालवण्याचा खर्च अनेक पटींनी जास्त आहे. डिझेलपासून ते दुरुस्तीपर्यंतचा खर्च न मिळाल्याने अनेक रुग्णवाहिका रुग्णालयाच्या आवारातच उभ्या आहेत. फक्त रुग्णवाहिका नाहीत, तर रुग्णसेवेच्या मुळावरच घाला बसतोय. काही दिवसांपूर्वी नवेगावबांध, सालेकसा, अर्जुनी मोरगाव, चिचगड आणि आमगाव येथील शासकीय रुग्णालयांमध्ये कंत्राटी डॉक्टरांवर संपूर्ण कारभार चालतोय.
डॉक्टरांचे पगार थकलेले
डॉक्टरांचे पगारही गेल्या तीन-चार महिन्यांपासून थकलेले असल्याची माहितीही काही दिवसांपूर्वी आली होती. शासनाकडून निधी मिळत नसल्यामुळे हे डॉक्टर अक्षरशः स्वतःच्या जीवावर सेवा देत आहेत. ही स्थिती अशीच राहिली, तर डॉक्टरांचा मनोबल खचण्याचा धोका आहे आणि ग्रामीण भागांतील आरोग्यसेवा पूर्णतः कोलमडण्याची शक्यता आहे. गोंदिया येथील बाई गंगाबाई महिला रुग्णालयाने शासनाकडे तातडीने दहा लाख रुपयांच्या निधीची मागणी केली आहे. गेल्या सहा महिन्यांपासून या निधीसाठी पत्रव्यवहार आणि पाठपुरावा सुरू आहे.
अद्यापपर्यंत कोणतीही सकारात्मक प्रतिक्रिया मिळालेली नाही. रुग्णालय प्रशासनाने पुन्हा एकदा स्पष्ट केले आहे की, रुग्णवाहिका सुरळीत सुरू ठेवण्यासाठी निधी आवश्यक आहे. शासनाकडून लवकरच निधी मिळेल अशी अपेक्षा आहे, पण तोपर्यंत काही रुग्णवाहिका रुग्णालयासमोरच उभ्या आहेत.
