नुकत्याच पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मोठा निर्णय घेण्यात आला. भंडाऱ्यातील गोसेखुर्द सिंचन प्रकल्पाला सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अध्यक्षतेखाली 22 एप्रिल रोजी महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत एकूण आठ मोठे निर्णय घेण्यात आले. राज्याच्या जलसंपदा विभागासाठीही मोठा निधी जाहीर करण्यात आला आहे. पूर्व विदर्भातील गोसेखुर्द प्रकल्प हा गेल्या काही वर्षांपासून चर्चेत आहे. गेल्या चार दशकांपासून रखडलेल्या या गोसेखुर्द प्रकल्पासाठी तब्बल जवळपास २६ हजार कोटी करण्यात आलेला आहे. विदर्भातील भंडारा जिल्ह्यातील हा एक महत्वकांक्षी प्रकल्प मनाला जातो. हा प्रकल्प गेल्या अनेक सरकारांच्या कारकिर्दीत चर्चेचा, वादाचा आणि आरोपांच्या भोवऱ्यात सापडलेला होता.
मंत्रिमंडळ बैठकीत या प्रकल्पाला नवीन बळ मिळाले आहे. गोसेखुर्द प्रकल्प गेली 30-40 वर्षे रखडलेला होता. त्यावर वारंवार आरोप-प्रत्यारोप होत आले आहेत. मागील सरकारांमध्येही याचे काम सुरू करण्याचे प्रयत्न झाले, पण प्रशासकीय आणि आर्थिक अडथळ्यांमुळे ते अपूर्ण राहिले. आता मात्र नवीन मान्यता आणि निधीसह हा प्रकल्प पुन्हा गती घेणार आहे. गोसेखुर्द प्रकल्पाचा फायदा केवळ भंडारा नव्हे तर नागपूर, चंद्रपूर या जिल्ह्यांनाही मोठ्या प्रमाणात होणार आहे. सुमारे 1 लाख 97 हजार हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार आहे. तब्बल 25 हजार 972 कोटी 69 लाख रुपयांच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेसह निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
Harshwardhan Sapkal : साडे तीन कोटी रुपये उडवण्याइतका मी नक्कीच मोठा नाही
जलनीतीत मैलाचा दगड
भंडारा जिल्ह्यातील हा महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय सिंचन प्रकल्प पण यंदाच्या अर्थसंकल्पात आणि आता मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानंतर, हा प्रकल्प सुरु होणार आहे. भंडारा गोंदियाचे माजी मंत्री आमदार डॉ. परिणय फुके यांनी विधान परिषदेत या प्रकल्पासाठी सातत्याने पाठपुरावा केला होता. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडेही त्यांनी पाठपुरावा केला होता. प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाच्या प्रश्नावरही त्यांनी आवाज उठवला होता. गोसेखुर्द प्रकल्पामुळे जवळपास 18 हजारहून अधिक कुटुंबांचे पुनर्वसन करण्यात आले आहे. पण अनेकांना अद्यापही न्याय मिळालेला नाही. डॉ. फुके यांनी हा लढा पुढे सुरूच ठेवण्याची ग्वाही दिली होती.
दुष्काळग्रस्त भागात शेती आणि पाणी व्यवस्थापनात या निर्णयामुळे क्रांती घडू शकते. मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. आजवर पाण्याच्या टंचाईने त्रस्त असलेल्या क्षेत्रात आता नव्याने जीवनसत्त्व निर्माण होणार आहे. त्यामुळे गोसेखुर्द केवळ एक धरण प्रकल्प न राहता, तो विदर्भातील शेतीला, पाण्याला आणि रोजगारालाही चालना देणारा प्रकल्प ठरणार आहे. या प्रकल्पासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात विशेष तरतूद करण्यात आली होती. जून 2026 पर्यंत प्रकल्प पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट सरकारने निश्चित केले होते. हे उद्दिष्ट गाठले गेले, तर गोसेखुर्द प्रकल्प राज्याच्या जलनीतीत मैलाचा दगड ठरू शकतो.
Chandrashekhar Bawankule : काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षांवर बालिश वर्तवणुकीचा ठपका
अजित पवार यांच्यापासून ते उद्धव ठाकरे यांच्यापर्यंतच्या सरकारांनी या प्रकल्पाला हात घालण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, आता देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली तो मार्गी लागण्याची शक्यता अधिक प्रबळ झाली आहे.
