सरकारने लाडकी बहीण योजनेसाठी निधी उभारण्यासाठी शिवभोजन केंद्र बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
महाराष्ट्रातील शिवभोजन योजना, जी गरीब कामगारांसाठी एकेकाळी जीवनदायिनी ठरली होती. मात्र ती आता बंद होण्याच्या उंबरठ्यावर आहे. लाडकी बहीण योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सरकारने शिवभोजन केंद्र बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे हजारो लोकांचे दोन वेळचे जेवण हिरावले जाईल. नागपूर जिल्ह्यातील 163 केंद्रांवर टाळे ठोकण्याची वेळ आली आहे. 20 हजार गरजूंचा आधार हिरावला जाणार आहे. या निर्णयामुळे 978 कामगारांना बेरोजगारीचा सामना करावा लागणार आहे.
2020 मध्ये शिवभोजन थाळी योजना गरीबांच्या पोटाची भूक भागवण्यासाठी सरकारने सुरू केली होती. फक्त 10 रुपयांत चपाती, भाजी, डाळ आणि भाताची थाळी मिळत होती. सरकारच्या या उपक्रमामुळे निर्धन वर्गाला दिलासा मिळाला होता. मात्र आता लाडकी बहीण योजनेचा निधी उभारण्यासाठी या केंद्रांना बंद करण्याचा प्रस्ताव पुढे आला आहे. नागपूरसह राज्यभरातील केंद्रांवर टाळे लागल्यास, कोणाचा विचारही न करता गरजूंना रस्त्यावर आणले जाईल.
सरकारची गुपचूप हालचाल
शिवभोजन केंद्र बंद करण्याच्या हालचालींवर विरोधी पक्षांनी टीका केली असली तरी सरकारकडून कोणतेही स्पष्टीकरण देण्यात आलेले नाही. नागपूरच्या शिवभोजन थाळी संघटनेने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांना योजनेला पाठबळ देण्याचे निवेदन दिले आहे. मात्र, भाजपमधील मंत्री या विषयावर चुप्पी साधत असल्याचा आरोप होत आहे. शिवभोजन थाळी बंद झाल्यास नागपूर जिल्ह्यातील 20 हजार गरजूंचे जीवनमान खालावेल. यातून सरकारची प्राधान्ये गरीबांच्या हिताच्या विरोधात असल्याचे दिसून येते.
या केंद्रांवर जेवण तयार करण्यापासून ते वितरणापर्यंतच्या सर्व प्रक्रिया सांभाळण्यासाठी प्रत्येक केंद्रावर 6 लोक कार्यरत होते. आता केंद्र बंद झाल्यास हे 978 कामगार बेकार होतील. अशा परिस्थितीत सरकारने या कामगारांसाठी कोणतीही पर्यायी योजना तयार केलेली नाही, हे स्पष्ट होते.
गरीबांची मदत थांबवू नये
विशेष म्हणजे, शिवभोजन योजना बंद होऊ नये म्हणून केलेल्या निवेदनावर दोन भाजप नेत्यांनी स्वाक्षरी केली आहे. यावरून पक्षांतर्गत मतभेद दिसून येत आहेत. या विरोधाभासामुळे सरकारची अस्थिर भूमिका समोर येत आहे. जर लाडकी बहीण
योजना राबवण्यासाठी निधीची गरज आहे, तर ती अन्य मार्गांनी उभारता येऊ शकते. गरजूंना उपाशी ठेवणे हा उपाय होऊ शकत नाही.
शिवभोजन थाळी बंद करण्याच्या हालचालींवर अनेक सामाजिक कार्यकर्त्यांनी आणि राजकीय नेत्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. सरकारचा गरीब विरोधी चेहरा उघड झाला आहे, असे माजी मंत्री छगन भुजबळ म्हणाले. ही योजना बंद होणे म्हणजे गरिबांच्या पोटावर लाथ मारण्यासारखे आहे.
सरकारने गरीबांची मदत थांबवू नये
शिवभोजन केंद्र बंद होऊ नयेत, यासाठी संघटनेने प्रयत्न सुरू ठेवले आहेत. सरकारने या योजनेसाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देत गरीबांची मदत सुरू ठेवावी, अशी मागणी आहे. गरीबांच्या हिताला धक्का पोहोचवणारे कोणतेही पाऊल टाळले पाहिजे, कारण शेवटी लोकहित हीच शासनाची खरी जबाबदारी आहे.
शिवभोजन योजना बंद करण्याच्या निर्णयामुळे गरिबांचे भवितव्य अधांतरी आहे. सरकारने त्वरित योग्य निर्णय घेत, गरीब वर्गाला दिलासा द्यावा, अशी अपेक्षा सर्वसामान्य नागरिक व्यक्त करत आहेत.
