महाराष्ट्र सरकारने आदिवासी बहुल आठ जिल्ह्यांमध्ये मराठा समाजासाठी सुधारित आरक्षण लागू केले आहे.
मराठा समाजासाठी सुधारित आरक्षणाचा प्रश्न आता अधिक स्पष्टता आणि शिस्तीत पुढे जात आहे. राज्य शासनाने मराठा समाजासाठी सुधारित आरक्षण लागू करताना ओबीसी आरक्षणावर कोणताही परिणाम होऊ नये, असे ठाम आदेश दिले आहेत. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या आरक्षण उपसमितीने आठ आदिवासीबहुल जिल्ह्यांमध्ये गट-क आणि गट-ड संवर्गातील पदांसाठी सुधारित आरक्षणाचे आणि बिंदूनामावलीचे प्रस्ताव सादर केले आहेत. या प्रस्तावानुसार शासनाने नवीन आरक्षण पद्धत जाहीर केली आहे. ही उपसमिती नाशिक, धुळे, नंदुरबार, पालघर, यवतमाळ, रायगड, चंद्रपूर आणि गडचिरोली या आठ जिल्ह्यांच्या सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास वर्गांसाठी उपयुक्त अशी सुधारित आरक्षण रचना तयार करण्यासाठी स्थापन करण्यात आली होती.
अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, माजी कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे, शालेय शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे, मागास बहुजन कल्याणमंत्री अतुल सावे, आदिवासी विकासमंत्री डॉ. अशोक ऊईके यांचा यामध्ये समावेश होता. या आठ जिल्ह्यांमध्ये सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्टिकोनातून मागास वर्ग, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती या प्रवर्गांची लोकसंख्या आणि विद्यमान आरक्षण टक्केवारी लक्षात घेऊन सुधारित आरक्षण लागू करण्यात आले आहे. या आरक्षणानुसार गट-क व गट-ड पदांच्या सरळसेवा भरतीसाठी नव्या बिंदूनामावलीची आखणी करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे आदिवासीबहुल जिल्ह्यांतील विविध मागास वर्गांना न्याय्य संधी मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. सरकारने सर्व सामाजिक गटांच्या हिताचे भान ठेवत ही धोरणे आखली आहेत. ज्यामुळे कोणत्याही प्रवर्गाला त्रास होणार नाही, अशी खात्री या निर्णयाद्वारे दिली गेली आहे.
विमुक्त जातीचे टक्के
नाशिक, धुळे, नंदुरबार आणि पालघर या जिल्ह्यांसाठी आरक्षणाचे वितरण पुढीलप्रमाणे ठरले आहे. अनुसूचित जातीसाठी 10 टक्के, अनुसूचित जमातीसाठी 22 टक्के, विमुक्त जाती (अ) 3 टक्के, भटक्या जमाती (ब) 2.5 टक्के, भटक्या जमाती (क) 3.5 टक्के, भटक्या जमाती (ड) 2 टक्के, विशेष मागास प्रवर्गासाठी 2 टक्के, इतर मागास वर्गासाठी 15 टक्के, सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्ग (SEBC) साठी 8 टक्के, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (EWS) 8 टक्के, तर खुला प्रवर्गासाठी 24 टक्के राखीव ठेवण्यात आले आहे. हे आरक्षण विशेषतः सरकारी सेवांच्या सरळसेवा भरतीसाठी लागू होणार आहे. यामुळे या जिल्ह्यांतील विविध समाजसमूहांना रोजगाराच्या संधी वाढण्याची खात्री मिळेल.
यवतमाळ जिल्ह्यासाठी आरक्षण टक्केवारी थोडी वेगळी असून, अनुसूचित जातीसाठी 12 टक्के, अनुसूचित जमातीसाठी 14 टक्के, विमुक्त जाती (अ) 3 टक्के, भटक्या जमाती (ब) 2.5 टक्के, भटक्या जमाती (क) 3.5 टक्के, भटक्या जमाती (ड) 2 टक्के, विशेष मागास प्रवर्गासाठी 2 टक्के, इतर मागास वर्गासाठी 17 टक्के, SEBC साठी 8 टक्के, EWS साठी 8 टक्के आणि खुल्या प्रवर्गासाठी 28 टक्के राखीव करण्यात आले आहे. या प्रमाणानुसार, यवतमाळ जिल्ह्यातील सामाजिक मागासत्व कमी करणे आणि योग्य प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करणे हा मुख्य उद्देश आहे. राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्ग (SEBC) प्रवर्गाला २०२४ मधील SEBC अधिनियमानुसार सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये १० टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे. ही मोठी सामाजिक न्यायाची पाऊल असून, मागास वर्गांच्या उन्नतीसाठी महत्त्वाची मानली जात आहे.
Yashomati Thakur : गतिमान सरकारचा टीएआयटी निकाल घोटाळ्यात हरवला
माहिती देताना महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी म्हटले की, मराठा समाजाचा प्रश्न हा केवळ एका गटाचा नव्हे तर सामाजिक समतेचा विषय आहे. सुधारित आरक्षण ओबीसी आरक्षणाला कोणताही फटका न देता लागू करण्यात आले आहे. राज्यातील सर्व मागास वर्गांना न्याय मिळावा यासाठी हा निर्णय प्रभावी ठरेल.या सुधारित आरक्षण धोरणामुळे आदिवासीबहुल जिल्ह्यांतील विविध समाजघटकांना न्याय्य स्थान मिळणार असून, रोजगार आणि शिक्षण क्षेत्रात त्यांचे प्रतिनिधित्व मजबूत होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
