महाराष्ट्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी पेरणीपासून विक्रीपर्यंत मार्गदर्शन देणाऱ्या कृती दलाची स्थापना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कृषी आणि पणन विभागांच्या समन्वयातून शेतकऱ्यांना योग्य पिक निवड, बाजारपेठेतील माहिती आणि योग्य भाव मिळवण्यास मदत केली जाईल.
महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांच्या समृद्धीचा मार्ग प्रशस्त करण्यासाठी कृषी आणि पणन विभागांनी एकत्र येऊन एक नवा अध्याय रचण्याचा विडा उचलला आहे. मंत्रालयात नुकत्याच झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे आणि पणनमंत्री जयकुमार रावल यांनी शेतकऱ्यांच्या हिताला केंद्रस्थानी ठेवले. दोन्ही विभागांच्या समन्वयाने प्रकल्पांना गती देण्याचा निर्धार व्यक्त केला. शेतकऱ्यांना पेरणीपासून शेतमालाच्या विक्रीपर्यंतच्या प्रवासात सक्षम बनवण्यासाठी आणि त्यांच्या मालाला योग्य भाव मिळवून देण्यासाठी एक कृती दल स्थापन करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीत शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी तंत्रज्ञान, साठवणूक आणि लॉजिस्टिक सुविधांचा वापर करून शेतीला बळकटी देण्यावर भर देण्यात आला.
या बैठकीला सहकार विभागाचे सचिव प्रविण दराडे, कृषी आयुक्त सुरज मांढरे उपस्थित होते. महाराष्ट्र कृषी पणन मंडळाचे सहव्यवस्थापक विनायक कोकाटे, स्मार्ट प्रकल्पाचे संचालक हेमंत वसेकर, संचालक विस्तार रफीक नायकवडी उपस्थित होते. महाराष्ट्र राज्य वखार मंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक दीपक शिंदे, कृषी संचालक सुनिल बोरकर यांच्यासह अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ आणि शेतमालाला योग्य किंमत मिळावी यासाठी एकजुटीने काम करण्याचा संदेश या बैठकीतून देण्यात आला. शेतकऱ्यांच्या समस्यांना तातडीने सामोरे जाण्यासाठी आणि त्यांना बाजारपेठेच्या मागणीनुसार मार्गदर्शन मिळावे यासाठी ठोस पावले उचलण्याचा निर्धार व्यक्त झाला.
कृती दलाचा पुढाकार
कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी शेतकऱ्यांना पेरणीपासून उत्पादनापर्यंतच्या प्रक्रियेत मार्गदर्शन मिळावे यासाठी कृषी विभागाच्या उपाययोजनांवर प्रकाश टाकला. शेतकऱ्यांनी कोणत्या पिकांची निवड करावी. ज्यामुळे त्यांना विक्रीनंतर चांगला भाव मिळेल. यासाठी हवामान अंदाज आणि बाजारपेठेची माहिती देण्यासाठी पिक काढणी मार्गदर्शक अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. स्मार्ट प्रकल्पांतर्गत भागीदारीतून विकेंद्रित गोदामे उभारण्याचे काम त्वरित पूर्ण करण्याचे आवाहन करण्यात आले. तसेच, समृद्धी महामार्गालगत ॲग्रो लॉजिस्टिक पार्क उभारण्यासाठी कृषी विभाग सर्वतोपरी सहकार्य करेल, असे आश्वासन भरणे यांनी दिले. या उपाययोजनांमुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाची साठवणूक आणि विक्री सुलभ होईल.
पणनमंत्री जयकुमार रावल यांनी शेतकऱ्यांना बाजारपेठेच्या मागणीनुसार पिकांची निवड करण्यासाठी योग्य मार्गदर्शनाची गरज स्पष्ट केली. स्मार्ट प्रकल्पांतर्गत चार शेतकरी उत्पादक संस्थांसह विकेंद्रित गोदामांचे काम लवकर पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले. तसेच, 22 जिल्ह्यांतील 35 तालुक्यांमध्ये गोदामे उभारण्यासाठी प्रस्ताव पाठवण्यात आले आहे. या कामाला गती देण्याचे आवाहन त्यांनी केले. पेरणीपासून विक्रीपर्यंतची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी कृषी आणि पणन विभागांनी समन्वयाने काम करावे, यासाठी कृती दलाच्या बैठका दर दोन महिन्यांनी घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. शेतमालाच्या निर्यातीसाठी आवश्यक व्हेपर हिट ट्रिटमेंट प्रकल्पाची क्षमता वाढवण्यासाठीही कृषी विभागाचे सहकार्य मिळेल, असे रावल यांनी स्पष्ट केले. या सर्व उपाययोजनांमुळे शेतकऱ्यांना योग्य वेळी मार्गदर्शन आणि बाजारपेठेत चांगला भाव मिळण्यास मदत होईल.
